कार्बन व्यापारको चक्रव्युहमा नेपाल !

• महादीप पोखरेल

शीर्षकमा उल्लेखित विषयको बारेमा आजभोलि धेरै सुनिन थालेको छ । पूरै दक्षिण एसिया नै अहिले चर्को तापक्रमको चपेटामा परिरहेको छ । छिमेकी देश भारतमा तापक्रम ५५ डिग्री सेल्सियस र नेपालको तराई/मधेसमा ४८ र काठमाडौ भ्यालीमै ३६ डिग्री सेल्सियस सम्म रेकर्ड भएको छ । यी सबैको कारण के हो ?, यसले पृथ्वीको इकोसिस्टममा के कस्तो नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र विकसित वा औद्योगिक राष्ट्रहरुको अमानवीय बदनियत कस्तो छ ? यस लेखमा त्यसको चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

जैविक (fossil fuel) इन्धनहरूको दहनबाट ऊर्जा उत्पन्न हुने क्रममा त्यहाँ रहेको कार्बन छुट्टिन्छ, जुन वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजनसँग मिलेर कार्बनडाइअक्साइड बन्छ । यसरी उर्जा दोहनबाट थप हुने कार्बनडाइअक्साइडले वातावरणमा असन्तुलन उत्पन्न गरी पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदछ । यसैलाई हरितगृह प्रभावमा कार्बनडाइअक्साइडको मुख्य भूमिका भनिन्छ । विश्वका औद्योगिक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूले हरितगृह ग्याँस (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड) उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले गर्ने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती गर्न अनिवार्य छ ।

सन् १९९७ मा तयार भएको र २००५ देखि लागु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकालगायतका मुख्य प्रदुषक राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आएका छन् । औद्योगिक अर्थतन्त्रमा आधारित रहेका विश्वका धनी देशहरू कार्बन उत्सर्जन गर्ने नाममा उद्योगहरू बन्द गर्न वा उत्पादन कटौती गर्न राजी नहुनु र कार्बन कटौति गर्नु धनी राष्ट्रहरूका लागि महँगो साबित हुने देखिएपछि क्योटो अभिसन्धिले देशहरू बीच कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको व्यापारिक रूपमा आदान प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राख्यो जसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ । सन् १९६० मा सिकागो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोएसले विकास गरेको प्रदुषण व्यापार (पोलुसन ट्रेडिङ) को विकसित रूप नै आजको कार्बन व्यापार हो । जसअनुसार औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमा भन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड निष्कासन गरे बापत कम उत्सर्जन गर्ने (र घटाउने) सँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए । त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो ।

यस्तो व्यवस्थाबाट मुख्यतः गरिब राष्ट्र लाभान्वित हुन्छन्, जसको कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका रहँदैन, तर जलवायु परिवर्तनबाट भने प्रभावित हुन्छन भनेर जबर्जस्त रूपमा अवधारणा बनाइएको छ । के साँच्चै कार्बन व्यापार नेपाल जस्तो देशको निम्ति फाइदाजनक वा हानिकारक के छ ? र, यो धनी राष्ट्रहरुको निम्ति अवसर पो हो कि भनेर पनि यस लेखमा समिक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

यसतर्फ अलिकति ध्यान दिउः–
१) वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्र (बेलायत, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, रसिया आदि) हुन् । यिनका हर्कतले सारा वायुमण्डल प्रदुषित र खतरापूर्ण भएको छ ।

२) ब्राजिलको रियो द जेनेरियो देखि क्योटो अभिसन्धि सम्मले यी राष्ट्रहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन सुझाव दियो वा योजना पेश गर्‍यो ।

३) संसारका नेपाल जस्तै अत्याधिक वन क्षेत्र भएका राष्ट्रहरुले आफूसँग कार्बन स्टक ( प्लान्ट कार्बन र स्वाइल कार्बन) राखी वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

४) क्योटो अभिसन्धिसम्म आउँदा औद्योगिक राष्ट्रले अरु कुनै प्रयत्न नगर्ने तर अल्पविकसित राष्ट्रसँग सम्झौता गरि कार्बन स्टकको क्षमता अनुसार न्यून भुक्तानी दिएर आफैले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भुमिका खेलेको दावी गर्न पाउने अधिकार दियो । यसरी औद्योगिक राष्ट्रहरुले विकासोन्मुख वा अल्पविकसित राष्ट्रको वन सम्पदा माथि गिद्धे दृष्टि लगाए ।

५) यो अनुसार यदि नेपाल र अमेरिकाबिच कार्बन व्यापारको सम्झौता भयो भने नेपालको कार्बन स्टकको क्षमता अनुसार थोरै भुक्तानी दिएपछि हरित ग्याँस (कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड) को उत्सर्जन न्यूनीकरण आफूले गराएको दाबी ठोक्ने भए । नेपालले हुर्काएको र व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रबाट भएको योगदानलाई उसले विश्व मञ्चमा दाबी गर्न पाउँदैन ।यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि सम्बन्धित विषय हो ।

६) कार्बन व्यापारले औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई आफ्नै देशमा उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा लैजाँदैन, बरु अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा उसका प्रतिबन्धात्मक नियमहरु लागु हुन सक्छन् । यसको कुप्रभाव समुदायले व्यवस्थापन गरेका वन र नेपालको उत्पादनयुक्त वनमा पर्न सक्छ । वर्षौदेखि नेपालको बजारमा विदेशी काठको रजाइँ छ र स्वदेशी काठ जंगलमै कुहिएर गएका छन् । यो अवस्थामा झन बढोत्तरी हुनसक्छ । कार्बन व्यापारको अवधारणा औद्योगिक राष्ट्रहरुको निम्ति अवसर हो, जसद्वारा थोरै भुक्तानीमा विकासोन्मुख अथाह वन श्रोतमाथि कब्जा जमाउँछ ।

७) कार्बन उत्सर्जनको वर्तमान स्थितिः– आजभोलि COP सम्मेलनहरुमा कार्बन व्यापारको सवाल विशेष गरि बहसमा आउने गरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७ टन कार्बन उत्सर्जनलाइ स्वीकृत आधार मानेर यो भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रहरुलाइ तिनीहरुले वनमा सञ्चित गरेको कार्बन बापत रकम भुक्तानी गर्ने यो प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाइ प्रदान गरिएको छ, तथापि बिचमा बिचौलिया कम्पनीहरु आउँछन्, नेपालले सिधै विश्व बैंकसँग सम्झौता नगरी जर्मनीको लिफ भन्ने कम्पनीसँग आशय सम्झौता गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीन हो (प्रतिव्यक्ती/प्रतिवर्ष १० टन) । त्यसपछि अमेरिकाको स्थान दोस्रोमा पर्दछ (प्रतिव्यक्ती/प्रतिवर्ष १५ टन) । नेपालको प्रतिव्यक्ती/प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन दर केबल १.५ टन रहेको देखिन्छ । यसअनुसार नेपालले ती औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट अर्बौं डलर पाउनुपर्ने देखिन्छ तर ती औद्योगिक राष्ट्रहरुले यति सजिलै त्यो रकम भुक्तानी गर्ने देखिदैन ।

उनीहरुको आफ्नै देशमा एक टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन ७५ अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ, तर नेपाल जस्तो देशको निम्ति एक टन कार्बन स्टक गरे बापत केबल ५ डलर प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा विश्व बैंक र बिचौलिया कम्पनीको चलखेल छ र नेपाल त्यसैको चक्रब्युहमा फसेको छ । यो पैसाको चक्करमा पर्दा हाम्रो देश औद्योगिक विकासको दृष्टिमा धेरै पछि परिसकेको छ र थप पछिपर्ने सम्भावना देखिदैछ । त्यसैले हामी नेपाली ती धनी औद्योगिक राष्ट्रहरुको निगाहामा बाँच्ने यो भुलभुलैयाका पछि नलागी वन जंगलको संरक्षण र संवर्धन गर्दै औद्योगिक प्रवर्धनतर्फ अगाडि बढ्नु नै श्रेयस्कर देखिन्छ । हाम्रो वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने वर्षको ५ खर्ब र १५ लाख संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, तर कार्बन व्यापारमा जाँदा यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ । अर्को कुरा, वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बन मध्ये ३०% हिस्सा वनमा हुने आगलागीको छ । नेपाल वन आगलागीको उच्च जोखिममा भएको सत्यतथ्य सबैलाई थाहा छ । यदि वनमा हुने आगलागीको कारण नेपालबाट हुने कार्बन उत्सर्जन बढेर यसको सञ्चिती घट्ने स्थितिमा नेपालले कार्बन व्यापारबाट पैसा ल्याउने होइनकि उल्टै जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति आउँनेछ ।

नेपालको कार्बन सञ्चितीः–
नेपालको जम्मा भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ, यसमा ४० दशमलव ३६ प्रतिशत वन (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) र ४ दशमलव ३८ प्रतिशत बुट्यान (६ लाख ४८ हजार हेक्टर) छ । नेपालको वनको कार्बन सञ्चिती क्षमता प्रतिहेक्टर १७६ दशमलव ९५ टनको दरले करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन अनुमान गरिएको छ । नेपालको तराई/मधेश तथा चुरे क्षेत्रको वनमा ४७ करोड ३ लाख ५६ हजार टन कार्बन सञ्चिति देखिएको छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ४ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले तराई र चुरेको वनबाट कार्बन सञ्चितीको अवस्था मजबुत देखिएको हो ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार तराईको २० लाख १६ हजार ९ सय ९८ हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । यस अनुसार तराईका वनमा करिब २४ करोड ८३ लाख ७३ हजार कार्बन स्टक हुने देखिन्छ । चुरेमा १८ लाख ९८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार चुरेमा २२ करोड ९ लाख टन कार्बन ‘स्टक’ हुने देखिन्छ । नेपालको मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५० करोड टन भन्दा बढी कार्बन स्टक छ ।

विश्व बजारमा प्रति टन कार्बनको मूल्य ६ सय रुपैयाँ पर्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो तथ्यांक भरपर्दो छैन, प्रति टन ५ डलर नेपालले पाउने भुक्तानी हो, विश्व बैंकले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १० डलर भुक्तानी दिन्छ । वन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कार्बन व्यापारमा छनोट भए २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुनेछ । कार्बन व्यापारमा जान नेपालले पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले सन् २०२४ सम्म ४५ अर्ब रुपैया भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर २०२४ को आजका दिनसम्म आईपुग्दा अपेक्षित सफलता छैन, “आकाशको फल आँखा तरि मर” को स्थिति हुनसक्छ ।

नेपालको निम्ति कार्बन व्यापारमा सहभागी भएर लाभ लिनको निम्ति व्यावहारिक जटिलता छ । विस्तृत प्राविधिक गृहकार्य बिना अवसर उपयोगबाट टाढा रहनुपर्ने स्थिति छ । कार्बन आयोजना तयारी गरी कार्बन क्रेडिट लिनका लागि स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजना प्रस्ताव (पीडीडी) तयार गर्ने कार्य प्राविधिक रूपमा निकै जटिल छ । कार्बन गणना गर्न पनि विज्ञ परामर्शदातामा भर पर्नुपर्छ । यसले गर्दा गोल्डमान साख, जेपी मोर्गान, इको सेक्युरिटीजस्ता संस्थाको कार्बन कारोबारमा बोलवाला हुनसक्छ । यी सबै सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा आएका बिचौलिया एवं दलालहरु हुन् । त्यसैले कार्बन कोटाको किनबेचमा बहुराष्ट्रिय बैंक, कम्पनी जस्ता मध्यस्थताकर्ताहरूले बजार कब्जा गर्नसक्छन् । कार्बन कारोबार बजार संयन्त्रबाट भन्दा राजनीतिक आधारमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । त्यस्तै मूल्य निर्धारणमा सम्झौता हुनसक्छ, जसबाट विपन्न मुलुकहरू फेरि ठगिन सक्छन् । अहिले नेपालको निम्ति यही नियती छ । यो नेपालका नीति निर्माताहरुले बुझ्नुपर्छ, बुझ पचाउन हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ बारेः–
मानिसहरूले उद्योग र यातायातमा खनिज तेल, ग्याँस र कोइला प्रयोग गर्न थाले यता विश्व लगभग १.२ डिग्री सेल्सियसले तातो बनेको छ । यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिनु अहिलेको चुनौती हो । वैज्ञानिकहरु आगामी ५० वर्ष भित्र पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस बढ्ने दावा गर्छन् । अब इन्धनको कुरा –इन्धनहरु खपत हुँदा उत्सर्जन हुने हरित गृह प्रभावका कारक ‘ग्रीनहाउस ग्याँस’ले सूर्यबाट प्राप्त हुने तापलाई पृथ्वीमै रोक्छन् । पृथ्वीको वायुमण्डलमा एउटा ग्रीनहाउस ग्याँस कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा उन्नाइसौं शताब्दी यता ५० प्रतिशतले र गत दुई दशकमा १२ प्रतिशतले बढेको छ । ग्रीनहाउस ग्याँस बढ्ने अर्को कारण वनविनाश हो । जब रुखहरू काटिन्छन् वा बालिन्छन, त्यसमा संग्रहित कार्बन मुक्त हुन्छन् । त्यो भन्दा बढ्यो भने प्राकृतिक वातावरणमा खतरनाक परिवर्तनहरू आउने र त्यसले मानव जीवन बदल्ने उनीहरू बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तन वा ग्लोबल वार्मिङको विश्वभरी कस्तो प्रभाव रहला ?
– यूकेजस्ता देश अतिवृष्टिका कारण बाढीको जोखिममा हुनेछ ।
– समुद्र सतहको हाराहारीमा रहेका टापुहरू पानीको सतह बढ्न जाँदा हराउने छन् ।
– थुप्रै अफ्रिकी देशहरूमा खडेरी र खाद्य अभाव हुने छ ।
– उत्तर अमेरिकी महादेशको पश्चिम अमेरिकामा खडेरीको सम्भावना हुनेछ भने अन्यत्र अतिवृष्टि र शक्तिशाली आँधी बढ्ने छन् ।
– अस्ट्रेलियामा चरम गर्मी र खडेरी देखिने छ ।
– नेपालमा पनि हिमालयमा हिउँ रित्तिने छ, हिमतालहरु फुट्नेछन र भयावह बाढी आउनेछ ।
– चुरेदेखि दक्षिणतिर तीव्र मरुभूमिकरण बढ्नेछ ।

नेपालमा एउटा उदेकलाग्दो स्थितिः–
हालसालै नेपालको चन्द्रागिरी रिसोर्टमा भर्खरै Mountain, People And Climate भन्ने गोष्ठी भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको उद्घाटन हुनुले पनि त्यसको भव्यता उजागर गरेको छ । उक्त गोष्ठीमा वन क्षेत्रका धेरै जानेमाने व्यक्तित्वहरुको पनि भव्य उपस्थिति थियो । तर, उक्त गोष्ठीमा अत्यन्त चुरीफुरी साथ व्यापारीहरुको सहभागिता र गोष्ठीको स्पोन्सर संस्था नै नेपालको Mountain क्षेत्रमा वातावरणीय क्षती पुर्‍याएर यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन कब्जा गर्ने रणनैतिक साझेदारहरु थिए । यो गोष्ठीको भव्यता भित्रको भद्दा कुरुपता हो । विश्वको पर्यावरण बिगार्नेहरु को को हुन ?, नेपालमा यीनीहरु कसरी सक्रिय छन् ?, त्यसको मुल्यांकन कसैले गर्दैन । हाम्रो श्रोत–साधन माथिको निर्णायक अधिकार हराईसकेको छ ।

अहिले हामी तिनीहरुकै पैसा र प्रायोजनमा हुने कार्यक्रममा मासुभात बजाएर पर्यावरण संरक्षणको डंका पिट्दै छौ । संसार यसरी नै चलेको छ । बुद्धिजीवी, प्राविधिकहरु इमानदार भए स्थिति परिवर्तन हुन्थ्यो वा हुननसके पनि कम्तिमा भण्डाफोर त हुन्थ्यो नि ? गोष्ठीमा बदनियतका व्यापारी, कमिसनखोरको चलखेल देखियो, कौडीको भाउमा कबुलियतनामा गरेर वन क्षेत्र कब्जा गर्ने, नेताहरुलाई मोटो कमिसन बुझाउने कर्तुतमा संलग्नहरुको मेहमानबाजी अचम्मै मान्नुपर्ने छ । यीनीहरु नव उदारीकरणद्वारा प्राकृतिक श्रोत कब्जा गर्न आएको MCC का एक नम्बर पिठ्यु पनि हुन् । यीनीहरु नेपाली नागरिकता बोकेका देशघाती कुतत्वहरु हुन् । नेपालका सचिव, सहसचिवहरु यीनीहरुको प्रतिरोध गर्न हिम्मत गर्दैनन् । विश्व पर्यावरणको एक नम्बरको दुश्मन USAID, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता संस्था पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, समृद्धि आदिको कभरमा नेपालमा कृयाशील भइरहेका छन्, उनीहरुको एकमात्र उद्देश्य हाम्रो श्रोत कब्जा गर्नु र हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ध्वस्त गर्नु हो ।

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रले यसकाविरुद्ध उभिने हिम्मत राख्दैन, राजनैतिक नेतृत्वहरु धोखेबाज र लम्पसार छन् । म वन मन्त्रालयका सचिव, लगभग सबै सहसचिवहरुलाई चिन्दछु, व्यक्तिगत हिसाबले अधिकांश अब्बल र इमानदार नै हुनुहुन्छ, तर संस्थागत रुपले राम्रो सन्देश केही छैन, किनकि दोष राजनैतिक प्रणाली र प्रवृत्तिसँग छ ।

निष्कर्षः–
कार्बन ट्रेडिङ भनेको विकसित राष्ट्रहरुलाई कार्बन उत्सर्जन गर्न छुट दिनु हो । अहिलेसम्म कुनै पनि सम्मेलनमा उनीहरुले कसरी उत्सर्जन कम गर्न सक्छन् भन्ने विषय निरुपण गर्न सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको क्योटो प्रोटोकलबाट कार्बन ट्रेडिङको अवधारणा अगाडि आएको हो । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले सन् २०१२ सम्ममा १९९० को कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा झार्नुपर्ने भन्ने अवधारणा थियो । धनी देशहरू, जसले धेरै कार्बन उत्पादन गर्छन् र गरिब देशहरूले आफ्नो कोटाभन्दा कम उत्पादन गर्छन् । यसरी गरिब राष्ट्रहरूले उत्पादन गर्न बाँकी कार्बन धनी तथा विकसित राष्ट्रले किनिदिने प्रचलनलाई कार्बन ट्रेडिङ भनिन्छ । यो अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । कार्बनरहित उद्योगको सञ्चालन महँगो भई उत्पादित वस्तुहरू महँगा हुने गर्छन्, जुन बजारको खुला प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुन्छ । यसबाट बच्न धनी राष्ट्रले कार्बन ट्रेडको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । के कार्बन बेच्ने कमोडिटी हो ? यो सैद्धान्तिक रूपमै गलत अवधारणा हो । यसले धनी देशहरूको मात्रै पक्षपोषण गर्छ, वातावरण संरक्षणको पक्षपोषण गर्दैन । कार्बन व्यापारले औद्योगिक राष्ट्रको अर्थ साम्राज्यवादलाई नै पृष्ठपोषण गरेको छ र वन सम्पदामा धनी नेपाल जस्तै राष्ट्रहरुको अपनत्व र अस्मिता माथि धावा बोलेको छ । जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्दा हामी नेपालीले नगरेको अपराधको सजाय पाईरहेका छौं ।

वायुमण्डलमा हुने सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जनको जम्मा ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालको भार हो । हामीसँग पर्याप्त वन क्षेत्र (देशको ४४% भूमि) वन क्षेत्र हुँदा पनि नेपालले वास्तविक फाइदा लिन सकेको छैन । यसको अर्थ हाम्रो वन जंगल फाँड्नु पर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापन प्रणाली, माग, आपूर्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै निम्ति वन हुर्काऔँ । यसबाट वार्षिक ५ खर्ब सम्म आम्दानी र १५ लाखको संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक राष्ट्रहरुको मोहजालमा फस्न आवश्यक छैन । विश्व बैंक, औद्योगिक राष्ट्रहरु र बिचौलिया कम्पनीका अनेकौ स्वार्थी प्रस्तावहरु स्विकार गर्दै हाम्रो प्राकृतिक श्रोतको अपनत्व गुमाएर केही आर्थिक जोहो गर्नुभन्दा हाम्रो वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनद्वारा वन पैदावरमाथिको परनिर्भरता हटाई रोजगारी र समृद्धिको पथ तिर लाग्नु नै नेपाल र नेपालीको निम्ति दीर्घकालीन रुपले हितकर छ । अन्त्यमा सबैले बुझ्नैपर्ने खाट्टी कुरो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङबाट जोगिन रुख लगाऔं, आगलागी नियन्त्रण गरौं, फोहोर व्यवस्थापन, फोसिल फ्युलको कम प्रयोग गरौं आदि–इत्यादि भनेर भन्न सक्छौ । तर, यो पर्याप्त र वैज्ञानिक विधि हुँदैन, केबल आदर्शवाद मात्र हुन्छ ।

के हो अचुक औषधि ?
ग्लोबल वार्मिङबाट जोगिन रुख लगाउन भन्दा अघि विश्वमा प्राकृतिक श्रोतमाथि अत्याधिक एकोहोरो दोहन मच्चाइरहेको नाफाखोर पुँजीवादलाई जरैसँग उखेलौं । यो नै प्राथमिक र अनिवार्य सर्त हो, यो बाहेक सबै नाराहरु आदर्शवाद मात्र हुन् । नाफाखोर पुँजीवादले निगम पुँजीवादलाई संस्थागत गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत पृथ्वीको सम्पुर्ण प्राकृतिक श्रोत ( खनिज, पानी, वनजंगल, फ्युल आदि) माथि कब्जा जमाउने र एकोहोरो दोहन गरि पृथ्वीको आयु नै संकटमा पारेका छन्, यसलाई नव उदारीकरण भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई केही डलर कनिका छरेर तिनै पर्यावरणका दुश्मनहरुको हित रक्षा गर्दै नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण गर्दछ । त्यसैले विश्वभरी नै पर्यावरण मैत्री राजनैतिक व्यवस्था लागु गर्न अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मानव समुदायले यो हासिल गर्न प्रयत्न गरुन्, शुभकामना छ ।