निरूपण हुन बाँकी सत्य : सप्तलिङ्गेश्वरको स्थल सलाङ कि सलहको घर सलाङ ? 

• प्रा.डा. नवीनबन्धु दाहाल 

समाजमा अहिले पनि केही जिउँदा इतिहासमा साछीहरू बाँकी छन् । उनीहरूका साथमा रहेका भोगाइका स्वप्निल गाथाहरू अहिलेका पुस्तालाईलाई नै एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ भने आगत पुस्ताका लागि कस्तो लाग्दो हो ? वस्तुका मूल्य, सामाजिक प्रचलन, बिहेवारि, जनसङ्ख्या जस्ता सन्दर्भहरू वर्तमानमा आइपुग्दा यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्नहरू सबैको मनमा उठ्न सक्छ र लाग्छ हाम्रा शाश्वत सत्यहरू पनि किंवदन्तीको विषयजस्तो भइरहेको हुन्छ । इतिहासका साना साना विषयहरूले पनि इतिहासका ठूला ठूला पाटाहरू उप्काउन सक्ने दृष्टान्तहरू देखिन्छ । सभ्यताको प्रारम्भ, विकास तथा परिवर्तनका अनेक आरोहअवरोह पुर्खाहरूले भोग्दै आएका छन् । कतिपय अलिखित तथ्यहरू ऐतिहासिक पुराना पुस्ताहरूसँग नै मर्ने भए ।    

अहिलेका पुस्ताहरूले हजुरबाको कुरा सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरूका भोगाइबाट दीक्षित हुन खोज्दैनन्, हजुरआमाको तातीमा टाँसिएर राक्षसका कथाहरू, भूतप्रेत कथाहरू र गाउँकै स्थानीय मेलापर्व, उत्सवहरूका उद्गमका मिथक र सत्यहरूबाट टाढिँदै गएका छन् ।  एक्लिँदै गएको वर्तमान पुस्ता, पुराना सभ्यता र परम्पराबाट अलग्गिँदै  जानु भनेको सामाजिकीकरणबाट पनि विमुख हुँदै जानु हो । पुर्खाहरूबाट लिने ज्ञान र संस्कारबाट विमुख हुँदै जानु भनेको आफू र आफ्नो पुर्खाहरूको सत्यबाट अनभिज्ञ बन्दै रहनु हो । 

यस्तै एक सत्यलाई सलाङका पुराना प्रधानपञ्च चन्द्रबहादुर थापा मगरले खोतल्नुभएको छ । 

‘पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि २०१८ सालमा पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको हो र त्यतिबेला सलाङ पञ्चायतको पहिलो प्रधानपञ्च नीलाम्बर थापा मगर २०१८ साल देखि २२ सम्म रहेका थिए । उनले २०२३ पछि दोहोरिन चाहेनन् किनकि उतिबेला राजनीति भनेको सेवा मात्र थियो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका कर्मचारी, सेवाग्राही आमजनताहरू सबैजना घरमै आउने हुनाले सेवा-सत्कारदेखि सहयोग गर्दागर्दै आफू रित्तो हुनुपर्ने परिस्थिति आइरहन्थ्यो । त्यस्तो सेवा गर्न कठिन हुन्थ्यो । त्यसपछि रणवीर थापा मगर २०२३ देखि २०३३ सम्म चुनाव जितेर गाउँ पञ्चायतका प्रधान भए । २०३३ देखि २०४६ म आफैँ चुनाव जितेर नै प्रधानपञ्च रहेँ । उतिबेला गाउँ पञ्चायतमा रकम हुँदैनथ्यो । सरकारबाट पनि पैसा आउँदैनथ्यो । कुलो पानी, साँध सिमाना, बाटो, खानेपानी, घर झगडाका अनेक मुद्दा मिलाउनु पर्थ्यो । पञ्चायत चलाउन पनि पैसा हुँदैनथ्यो । गाउँबाट नै उठाउनुपर्थ्यो । कटुवालहरू पियन हुन्थे । उनीहरूलाई गाउँबाट पाथी उठाएर दिने चलन थियो । कागज कलम किन्न पनि पैसा हुँदैनथ्यो । आफैँले खोज्नुपर्दथ्यो नभए कसैसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्थ्यो । जनताले हाम्रा कुरा शिरोधार्य गर्थे । श्रद्धापूर्वक दशैंमा टिकाटाला गर्न पनि आउँथे । हरेक घटना र मुद्दामामिला पनि पञ्चायतमा नै बसेर मिलाइन्थ्यो । व्यवस्था सरल थियो । रणवीरको समयमा सायद ३०/३२ सालतिरबाट २/४ हजार बजेट आउन थालेको थियो र कतै कतै धारा पँधेरा बनाउन थालियो । नभए विकास योजना भन्ने हामीले सुनेकै थिएनौँ । त्यतिबेला नै इटपानीमा अस्पताल खुलेको हो । 

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली २०४६ पश्चात् गाउँ पञ्चायतहरू गाउँ विकास समितिमा रूपान्तरण भएका थिए । पहिलो गाउँ विकास समितिको निर्वाचित अध्यक्ष म आफैँ रहेँ । उतिबेला पनि गाउँ विकास समितिमा बजेट हुँदैनथ्यो । एक वर्षका लागि जम्मा १० हजार रुपैयाँ रहन्थ्यो । अलि अलि पाइपका त्यान्द्राहरू किनेर दिन सकिन्थ्यो । २/४ बोरा सिमेन्ट दिँदा पँधेराहरू बन्थे । त्यसले केही परिवर्तनको आभास दिन सकिएको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा भने वर्षको तीन लाख रुपैयाँ ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ रकम प्राप्त भयो । त्यसबाट मोटर बाटाहरू खोल्न थालियो । सलाङ गाउँ विकास समितिको केन्द्र कमलाबारीसम्म आएको यो मूल बाटो त्यसै योजनाले त्यसैसाल बनाएको हो । अहिले यो बाटो गाउँको ‘लाइफलाइन’ भएको छ ।  यस कार्यलाई हेर्दा म काँग्रेसकै कार्यकर्ता हुँ तर गाउँलाई अधिकार दिने कुरामा पुराना काँग्रेसी सरकारहरूको सोच फराकिलो थिएन भन्ने नै लागेको छ । त्यत्रो स्थानीय गाउँविकास समितिको निर्वाचन गराएर दश हजार पैसा वर्षको बजेट दिन्थे । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले गाउँको अपमान नै गरेका थिए जस्तो लाग्छ आज आएर । अहिले करोडौँको रकम चलाउन सक्ने त आखिर पालिका नै रहेछ त ! उतिबेला किन यति साँगुरो चित्त गरेका होलान् भन्ने लाग्छ । उतिबेलैदेखि यसरी गाउँलाई विश्वास गरेर रकम दिएको भए आज गाउँको उन्नति धेरै माथि पुग्थ्यो होला भन्ने लाग्छ । 

अहिले गाउँको सबैतिर बाटोघाटो, खानेपानी, सडक, शिक्षा र सामान्य स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु परेको छैन । बाढी, पहिरो  र सानातिना विपद्का विषयमा आफ्नै वडा तहबाट नै समाधान भएका छन् माथि मुख ताक्नु परेको छैन । सबै राम्रै चलिरहेको जस्तो लाग्छ । हाम्रा मठ मन्दिर, देवालयहरू, जात्रा उत्सवहरू पनि संरक्षित हुन पाएका छन् । एउटै कुराले पिरोलेको छ त्यो के भने विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च चर्को भइरहेको छ । ऋण काढेर कर्मचारीको तलब खुवाउनु राम्रो होइन । प्रदेशबाट वितरण भएका धेरै योजनामा दुर्गन्धको चर्चा छ । स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउने र सङ्घीय सरकारले कडा निगरानी गर्ने हो भने केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्थ्यो होला ! प्रदेश नभएपनि चल्छ जस्तो लाग्छ । 

सलाङको नामकरणका बारेमा दुई फरक धारणाहरू रहेका छन् । चेपाङ भाषामा स भनेको ‘अन्न खाने सलह’ र लाङ भनेको ‘घर’ हुने रहेछ र यसरी हेर्दा सलाङ भनेको ‘सलहको घर अर्थात् सलह बस्ने क्षेत्र’ भन्ने बुझिँदो रहेछ । हुन त यहाँ सलह पाइने ठाउँ त होइन तर कुनै बेला थियो कि ? भन्ने एक तर्क छ । अथवा यो संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ ।    

दोस्रो तर्क पनि यसको नामकरणमा उत्तिकै सुनिन्छ । बुढी गण्डकीको दोभान र सलाङको पुछारमा एक विशाल शिला थियो र त्यहाँ महादेवको प्रतीक चिन्ह पनि थियो । त्यसलाई पुर्खाहरूले ‘सप्त लिङ्गेश्वर’को रूपमा पूजा र अर्चना गर्ने प्रचलन थियो । सप्तलिङ्गेश्वरलाई अपभ्रंश र अन्य मात्रृभाषाका वक्ताहरूले छोट्टाएर सलाङ भन्ने गरेका हुन् भन्नेहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् । दुवै तर्कहरू उत्तिकै बलिया छन् । अर्को बलियो तर्क  र प्रमाणहरू नभेटियूञ्जेल दुवैको कारण नामकरण रहेको हो भन्ने मान्नुको विकल्प छैन पनि ।