लोकोफरेस्ट राष्ट्रिय कार्यशाला: वन परिदृश्य, जलवायु र समुदायलाई सुदृढ बनाउने पहल

ललितपुर, अक्टोबर १२, २०२५ – स्विडिस फरेस्ट एजेन्सीको नेतृत्वमा सञ्चालित स्थानीय नियन्त्रित वन पुनर्स्थापना (Locally Controlled Forest Restoration – LoCoFoRest) अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रम सुरु भएको छ। “वन परिदृश्य पुनर्स्थापनाको चालकको रूपमा काठ/बाँसको प्रयोग” भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै र पारिस्थितिक प्रणालीका सेवाहरूलाई कायम राख्दै वन परिदृश्य पुनर्स्थापनाको कार्यलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ।

यस राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्देश्य मुख्य वन तथा जल सरोकारवालाहरूलाई दिगो र मापनयोग्य वन परिदृश्य पुनर्स्थापनाबारे जानकारी गराउनु, नेपाल लोकोफरेस्ट कोर्स राउन्ड-५ (सिआर-फाइभ)का परिवर्तन परियोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनु, स्थानीय वन व्यवस्थापनमा स्विडिस र नेपाली अनुभवहरूबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नु, र मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा बेसारमा आधारित जीविकोपार्जनमार्फत दिगो अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको छ।

हिमालयन होटेलमा भएको कार्यशालामा स्विडिस फरेस्ट एजेन्सीकी करिन ओस्टबर्गले कार्यक्रमको शनिबार उद्घाटन गर्दै वन गतिविधिहरूको दक्षता सुधार गर्ने महत्वमा जोड दिइन्। उनले वन स्रोतहरू पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, न्यूनीकरण र दिगो आर्थिक व्यवहार्यताका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको बताइन्। उनले काष्ठ-आधारित उत्पादनहरू र इन्धन अर्थतन्त्रका लागि वनको महत्वलाई प्रकाश पार्दै, कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य समुदायको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै पुनर्स्थापनाको कार्यलाई बढाउनु रहेको बताइन्। ओस्टबर्गले यस पहलका पाँच मुख्य आधारस्तम्भहरू: पारिस्थितिक प्रणाली विज्ञान, लैङ्गिक समानता, सुशासन, बजार र उद्यमशीलता, र मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै ठूलो मात्रामा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिगो बजार प्रणालीको महत्वमाथि जोड दिइन्।

पहिलो सत्रमा, इसिमोडका स्याण्डी कार्यक्रम संयोजक तथा प्रमुख अर्थशास्त्री मणि नेपालले “दक्षिण एसियामा वन संरक्षण र पुनर्स्थापनाको अर्थशास्त्र” विषयमा मुख्य प्रस्तुति दिए। उनले अवसर लागत, प्रोत्साहनको भूमिका, विभिन्न व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत वनको मूल्य, सामाजिक सञ्जाल र निजी वृक्षारोपणका बारेमा चर्चा गरे। नेपालले लाभ, लागत र कार्बन मूल्यहरूमाथि तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै संरक्षित वनहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ कम भए पनि तिनका सह-लाभहरू जस्तै: जैविक विविधता, जलवायु र जीविकोपार्जन आदि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिए। उनले रेडप्लस जस्ता प्रोत्साहनहरूको महत्व, निजी रुखहरूको उच्च मूल्य, वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक सञ्जालको भूमिका र वन पुनर्स्थापनाले रुखको आवरण तथा घरायसी कल्याणमा पार्ने सकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा प्रकाश पारे।

दोस्रो सत्रमा जीजीजीआइ नेपालका दीपेश जोशीले “पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना र लचिलो अर्थतन्त्रका लागि जोडिएका कडीहरू: परिदृश्य दृष्टिकोण” विषयमा प्रस्तुति दिए। उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा ऐतिहासिक राजा राम शाहका २६ बुँदे आदेशहरू (१६६६–१६९३ वि.सं.) को चर्चा गर्दै पानीका स्रोत नजिकका वनहरूको संरक्षण गर्नु, रुख काट्नेलाई जरिवाना लगाउनु र वनलाई जल सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनसँग जोड्नुको महत्वलाई प्रकाश पारे। जोशीले प्रभावकारी पुनर्स्थापनाका वन क्षेत्रहरूको संरक्षण, गैर-जलवायु तनावलाई कम गर्ने, अनुकूलनीय व्यवस्थापन अपनाउने र सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा कार्बन व्यापारमार्फत संस्थागत संयन्त्र, क्षमता, स्वामित्व र वित्तपोषणलाई सुदृढ  पार्नु अत्यावश्यक रहेको बताए।

जोशीले भू-क्षय पुनर्स्थापनामा बाँस र निगालोको भूमिकामा जोड दिँदै चुनौतीहरूका साथै खाता करिडोर जस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षणको महत्वलाई औंल्याए। उनले नेपालको तराई परिदृश्यबारे बोल्दै उनले पुनर्स्थापना मानिसहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए, किनकि समुदायहरूले कार्बन लाभभन्दा तत्कालका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्। जोशीले “स्थानीय मानिसहरूका लागि कार्बन व्यापार एउटा मिथ हो” भन्दै नेपालको जमीनी वास्तविकतामा यो सत्य समेत देखिने टिप्पणी गरे। उनले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना प्रयासका लागि अनुदानमा मात्र भर पर्नु दिगो नहुने समेत बताए।

यसैगरि, तेस्रो सत्रमा वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र की अनुसन्धान अधिकृत मञ्जु घिमिरेले ‘राष्ट्रिय बाँस तथा निगालो विकास रणनीति २०८१’ बारे प्रस्तुति दिइन्। उनले बाँस र निगालोको सांस्कृतिक, आर्थिक र वातावरणीय महत्वलाई प्रकाश पार्दै नेपालमा ५३ भन्दा बढी बाँसका प्रजातिहरू (७ वटा रैथाने) र १० निगालोका प्रजातिहरू सबै प्रदेशहरूमा पाइने जानकारी गराइन्। उनले तिनको सम्भावनाका बावजुद स्रोतको ह्रास, व्यापार घाटा, प्राविधिक अन्तर, न्यून लगानी र कमजोर बजार सम्बन्धजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम रहेको बताइन्। “यो रणनीति दिगो व्यवस्थापन, संरक्षण र व्यावसायिक खेती, रैथाने ज्ञानको प्रवर्द्धन, प्रविधि र क्षमता विकास, गुणस्तर अभिवृद्धि र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको बृहत्तर संलग्नतामा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य अन्तरहरूलाई सम्बोधन गर्नु, हरित अर्थतन्त्र र जलवायु लचिलोपनलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो, जसलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नेछ”, उनले भनिन्।

चौथो सत्रमा वातावरणविद् तथा पुनर्स्थापना अभ्यासकर्ता विनिता कार्कीले “नेपालमा भूस्खलनको बुझाइ: माटो विश्लेषण र दिगो भू-पुनर्स्थापनाका दृष्टिकोणहरू” विषयमा प्रस्तुति दिइन्। उनले भूस्खलन विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक जोखिमहरूमध्ये रहेको बताइन्, जुन भूवैज्ञानिक, माटो, जलविद्युत, भू-आवरण र मानवीय कारकहरूको जटिल अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ, र नेपालमा वर्षा मुख्य कारक हो। कार्कीले पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गादेखि मालेखु बजारसम्मको खण्डको एक केस स्टडी प्रस्तुत गरिन्, जुन काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई/भारतसँग जोड्ने ठाडो र भूस्खलन-संवेदनशील मार्ग हो। “त्यहाँको प्रमुख भूस्खलन सामग्री बलौटे-सिल्ट माटो रहेको पाइएको छ, जसमा कम ससञ्जनका कारण उच्च कटान हुने सम्भावना हुन्छ, र उच्च छिद्रताका कारण भारी वर्षामा पानीको घुसपैठ र ढलान असफल हुने जोखिम बढ्छ”, उनले भनिन्।

कार्कीले दीर्घकालीन ढलान स्थिरीकरणका लागि माटो जैविक इन्जिनियरिङ (soil bioengineering) जस्ता दिगो भू-पुनर्स्थापनाको महत्वमा जोड दिइन्। यो दृष्टिकोणले जीवित बिरुवा सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा, कटान नियन्त्रण गर्ने र छिद्र पानीको चाप कम गर्ने उल्लेख गरिन। पुनर्स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएका प्रजातिहरूमा बेर्ना, नेपियर र दुबो जस्ता घाँसहरू; बैंस, भुजेत्रो र नाम्दी फूल जस्ता झाडीहरू; र उत्तिस, खयर र सिसाऊ जस्ता रुखहरू समावेश रहेको उनले बताइन्। उनले नेपालमा माटो जैविक इन्जिनियरिङ र ढलान स्थिरीकरणका लागि उपयुक्त ३३ भन्दा बढी लोकप्रिय बिरुवा प्रजातिहरू रहेको समत उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरि, पाँचौं सत्रमा नवीन अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र (IRSC), नेपालका डा. अर्जुन चापागाईंले “पुनर्स्थापनामा निजी वनको भूमिका: झापा, नेपालका साना किसानहरूको केस स्टडी” प्रस्तुत गरेका थिए। उनले निजी वनले वन पुनर्स्थापना, आयआर्जन, दिगो भू-उपयोग र वातावरणीय लाभहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकोमा जोड दिए। डा. चापागाईंले झापामा करिब ८००–९०० फर्निचर उद्योगहरू रहेको, जसमध्ये आधा मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको र वार्षिक रूपमा ४० लाख क्यूबिक फीटभन्दा बढी काठ खपत गर्ने ३५ वटा भेनियर उद्योगहरू रहेको जानकारी गराए । उनले निजी वनको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेकोमा जोड दिँदै किसानहरूलाई सीधै उद्योगहरूमा बिक्री गर्न अनुमति दिन, राम्रो बजार प्रणाली, अनुदान र कर छुटका लागि नीतिगत सुधारको माग गरे। उनले दर्ता, बजार पहुँच, प्राविधिक सहयोग र नीतिगत स्पष्टतामा रहेका प्रणालीगत कमीहरूलाई पनि प्रकाश पारे।  

विशेषज्ञ सत्रहरू पछि, कार्यशाला ‘भाग १: निर्माणमा काठको प्रयोग – नयाँ र दिगो मूल्य शृङ्खला विकासको सम्भावना’ र ‘भाग २: मिचाहा बिरुवा प्रजाति व्यवस्थापन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू’ मा केन्द्रित भयो। सहभागीहरूले इको-इनोभेसनका काल्स बेङ्गसनको नेतृत्वमा निर्माणमा प्रयोग हुने काठका लागि कार्यात्मक मूल्य शृङ्खलाका मुख्य विशेषताहरूमा केन्द्रित समूहगत छलफलमा भाग लिएका थिए।

छलफलहरूले जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बायो-आधारित अर्थतन्त्रमा सर्ने विषयमा जोड दिए, जसमा बाँसलाई सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक जलवायु समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरियो, जुन नेपालका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ। सहभागीहरूलाई “के काठ-बाँस समाधान नेपालका लागि सान्दर्भिक छ?” भन्ने मुख्य प्रश्नमाथि अन्वेषण गर्न तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा विभिन्न प्रश्न र अन्तर्दृष्टिहरू उठाए, र बाँस तथा निगालोले नेपालको दिगो विकास, वन पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जन अभिवृद्धिका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको निष्कर्ष निकाले।

विशेषज्ञ सत्रहरू पछि, कोर्स राउन्ड ५ का सहभागीहरूले आ-आफ्ना परियोजनाहरू प्रस्तुत गरे। रोजान कार्की र माधुरीले “तनहुँको भानुकुञ्जमा खेती, मूल्य अभिवृद्धि र तालिममार्फत माटो पुनर्स्थापनाका लागि एक समग्र दृष्टिकोण: पुनरुत्पादक कृषि र सामाजिक सशक्तीकरण” शीर्षकमा प्रस्तुति दिए।

यसपछि मुना र रमेशले “नेपालका पुनर्स्थापित वनहरूबाट उत्पादित बेसारको मूल्य अभिवृद्धि” शीर्षकमा प्रस्तुति दिए।

यस सत्रको समापन गोविन्द  र अशोकले “पूर्वी नेपालमा बाँस नवप्रवर्तन केन्द्रको प्रवर्द्धन” विषयमा प्रस्तुति दिएर गरे।

लोकोफरेस्ट कोर्स राउन्ड ३ देखि नै सल्लाहकार तथा जल, जलवायु र वातावरण विशेषज्ञ डा. मालिन लुन्डबर्ग इन्जेमरसनले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूका बावजुद नेपालमा दिगो वन पुनर्स्थापना र जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसरहरू रहेकोमा जोड दिइन्। उनले प्रभावकारी रणनीति, ज्ञानको आदानप्रदान र सामुदायिक सहभागितामार्फत नेपालले पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना, दिगो स्रोत व्यवस्थापन र जलवायु लचिलोपनलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताइन्। उनका अनुसार, बाँस र निगालो जस्ता स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवीन दृष्टिकोणहरूले देशको वातावरणीय तथा सामाजिक-आर्थिक क्षमतालाई अधिकतम बनाउन सक्छ। उनले कार्यशालामा बाँस र काठलाई वन पुनर्स्थापनाको मुख्य उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको र यसले स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, जल सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा योगदान पुर्‍याएको पनि बताइन्।

कार्यक्रम संयोजक तथा वनविज्ञ सुजन खनालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको नेपालजस्ता देशहरूका लागि लोकोफरेस्ट जस्ता पहलहरूको महत्व अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। उनले यस्ता तालिम कार्यक्रमहरूले वनविज्ञ, सामुदायिक प्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूबीच ज्ञान आदानप्रदान, क्षमता विकास र सहयोगात्मक छलफलका लागि महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने बताए। खनालका अनुसार, कार्यक्रमका दौरान विचार र व्यावहारिक अनुभवहरूको आदानप्रदानले प्राविधिक बुझाइलाई मात्र बढाउँदैन, यसले वन परिदृश्य पुनर्स्थापनाका लागि कार्ययोग्य रणनीतिहरू निर्माण गर्न पनि मद्दत गर्छ। उनले यस्ता कार्यक्रमहरू नीतिगत वकालतका लागि आधारशिलाको रूपमा कार्य गर्ने र सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन र सामुदायिक लचिलोपनलाई सहयोग पुर्‍याउने प्रमाण-आधारित नीतिहरू विकास गर्न सक्षम बनाउने कुरामा प्रकाश पारे। खनालले स्थानीय स्वामित्वलाई बढावा दिनु, बाँस र निगालोमा आधारित जीविकोपार्जन जस्ता नवीन समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु, र परम्परागत ज्ञानसँग वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्नु नै नेपालको समग्र जलवायु र वातावरणीय लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने मुख्य परिणामहरू हुन् भनेर उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बिघ्नहार्ता नेपालबाट पनि स्टल पनि राखिएको थियो, जसले आत्मनिर्भर समुदायको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, एक सांस्कृतिक स्टलमा थारु हस्तकला र महुवा रक्सी प्रदर्शनी गरिएको थियो। महुवा रक्सी महुवा रुखको फुलबाट तयार पारिने परम्परागत पेय हो र यसको सांस्कृतिक महत्व उच्च मानिन्छ।

ललितपुर सत्र पछि, कोर्स राउन्ड ५ का सहभागीहरूले झापा जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गर्नेछन्, त्यसपछि तनहुँ जिल्लामा थप फलो-अप गतिविधिहरू हुनेछन्, जसले नेपालभर स्थानीय नियन्त्रित वन पुनर्स्थापना प्रयासहरूलाई थप बलियो बनाउन वनविज्ञ, सामुदायिक प्रतिनिधि र विकास साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ।