जेनजी आन्दोलनको तेस्रो दिन (भदौ २६ गते) दिउँसो ३ बजे आसपास प्रदिप ढुंगानाले फेसबुक स्ट्याटस लेखे, “अब त थाहा हुन् नि छाड्यो ~ मिम्स पढ्दै छु कि समचार 😂😂”
Thug life Nepal नामको फेसबुक पेजले भदौ २६ गते बेलुकाको ९:१९ मा स्ट्याटस लेख्यो, “meditation गरेर मन शान्त पार्छु, तर News Scroll गर्दा instant BP बढ्छ ।”
सोही दिन बेलुका ९:४० आसपास रुटिन अफ नेपाल बन्दले एक स्ट्याटस लेख्यो, “अहिले विभिन्न प्रकारको समचार आएर सबै जना आत्तिएका छौं..जस्तो जे भए पनि सबैले मेन कुरा याद राख्नु पर्छ..जनता नै सबैभन्दा ठुलो हो।”
पत्रकार लक्षमण कार्कीले ११ सेप्टेम्बर २३:४४ आसपास लेखेका छन्, “कुनै घटनापछि अनेकानेक कुरा सम्झ्यो, अनुमान गर्यो, अनि स्रोतका अनुसार भन्यो लेख्द्यो। मिलि गए, ‘देख्यौँ मेरो स्रोत’ भन्यो। नमिले मैले लेखेपछि रोकिएको हो भन्दयो। चलेकै छ पत्रकारिताको एउटा झिल्के अभ्यास..।”
यसैगरि सोही रात २३:५० मा पत्रकार सुरेश बिडारीले लेखे, “अब ताल न सुरको सूचना हेर्न मोबाइल स्क्रोल गर्नु भन्दा सुत्ने निर्णय गरियो।”
१२ सेप्टम्बर दिउँसो ०१:०५ आसपास कवि रसिक राजले लेखेका छन्, “समाचार १० ठाउँमा नआउदासम्म पत्याउनै गाह्रो। के साह्रो विश्वास गुमाएको मिडियाले।”
यी ६ वटै टिप्पणीहरू जेनजी आन्दोलनको तेस्रो र चौथो दिनका हुन्। त्यसबेला मुलुक सेनाको नियन्त्रणमा थियो र देशभर सूचना रिक्तता र सूचना महामारी एकसाथ व्याप्त थियो। यो अवस्था जेनजी आन्दोलनका प्रारम्भिक दुई दिन, भदौ २३ र भदौ २४, का घटनाक्रमपछि विकसित भएको थियो।


सूचना महामारीको मूल कारण: मुख्यधारको मिडियाबाट सिर्जित सूचना रिक्तता
नेपाली राजनीतिमा व्याप्त संरचनागत भ्रष्टाचार र आफन्तवादको विरुद्ध सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै नयाँ पुस्ता भदौ २३ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रियो। तर, राज्यले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारका सीमा नाघेर, संयमका विकल्पहरू नजरअन्दाज गरी निहत्था नागरिकविरुद्द ‘नरसंहार’ गर्दै बर्बर दमन गर्यो।
त्यस नरसंहारका लाखौँ ‘डिजिटल दृश्यहरू’ले गहन मानसिक आघात उत्पन्न गरायो। १९ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरिएको दृश्य फैलनेबित्तिकै भदौ २४ हुने निश्चित भयो। भोलिपल्ट बिहानै कर्फ्यु तोडेर सुरु भएको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको राजनीमापछि पनि रोकिएन, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजन्य विध्वंसात्मक गतिविधिहरू हुन् पुगे। यी दृश्यहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा तीव्रताका साथ फैलिए।
सडकमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूले एक व्यक्ति वा एउटा भवन जलाइएको प्रत्यक्ष देख्दै गर्दा, डिजिटल स्पेसमा बसेका लाखौं मानिसहरूले भने एकसाथ दर्जनौं ‘डिजिटल सामग्री’हरू आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा हेरे। दृश्य–सूचना संस्कृतिको यस व्यापक अप्रत्यक्ष अनुभवले सामूहिक मानसिक अस्थिरता निम्त्यायो।


यस आन्दोलनका सुरुवाती दुई दिनहरूमा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकको सीमित कार्यान्वयन भयो र स्पष्ट रूपमा ‘सूचना रिक्तता’ (Information Vacuum) र सूचना महामारी (Infodemic) एकसाथ कायम भयो। जसकारण जनताको जान्न पाउने अधिकार (Right to Know) र सूचनामा आमजनताको पहुँचलाई समेट्न सकेन। सूचना रिक्तता भनेको कुनै घटनाबारे विश्वसनीय, प्रमाणित र आधिकारिक सूचना अभाव हुनु हो। सूचना रिक्तताले नै सूचना महामारीलाई जन्म दिन्छ। त्यो भनेको अत्यधिक मात्रामा मिथ्या, विरोधाभासी र भावनात्मक सूचनाहरू तीव्र गतिमा फैलिनु हो। त्यो भनेको अफवाह, अनुमान र व्यक्तिगत व्याख्याहरूले आधिकारिक समाचारभन्दा ठूलो प्रभाव पार्नु हो।
आन्दोलनका सुरुवाती दिनहरूमा मुख्यधारको मिडियाको उपस्थिति लगभग गयल रह्यो, त्यसको ठाउँमा सामाजिक सञ्जालले लियो, जसले गर्दा सूचनाको शक्ति छरियो र सूचना विकेन्द्रीकरण भयो। आधिकारिक स्रोतको ढिलो र अपूर्ण प्रतिक्रियाले अफवाहलाई बढावा दिँदा र मुख्यधाराको मिडियाले फिल्ड रिपोर्ट, विश्लेषण र तथ्य पुष्टि गर्न ढिलो गर्दा भ्रामक सूचनाहरूले त्यो रिक्तता भरिदिए। यसरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सूचना अराजकता’ हुँदै सुचना महामारी सिर्जना हुन पुग्यो। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू नै ‘नयाँ समाचारदाता’ बने र उनीहरूको व्यक्तिगत विचार र भावनात्मक आवेग सूचनामा मिसिए। यसले भ्रामक सूचनाहरू बढायो र सामूहिक मानसिक अस्थिरता एवं सामाजिक आघात सृजना गर्यो। हाल नेपाली समाज सूचना महामारीको चरणमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ ।
२६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएकै अवस्थाको बाबजुद डिजिटल पूर्वतयारीसहित सडकमा उत्रिएको यस आन्दोलन, तेस्रो दिनदेखि पुन: फेरि डिजिटल बहसमै केन्द्रित हुँदै अन्तरिम सरकार चुनेर क्रमश: निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
दुर्भाग्यवश, भदौ २३ र २४ र त्यसपछि विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूले हालसम्म पनि आधिकारिकता, पुष्टि, खण्डन एवं प्रमाणिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा, एक प्रकारको सूचना रिक्तता अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना पुग्न लाग्दासम्म कायम छ। यसले नेपाली समाजलाई अन्तरिम सरकार, पुराना दल, जेनजी अभियन्ता र छानबिन आयोग जस्ता हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्रुवीकृत र विभाजित बनाइरहेको छ।


सूचना महामारीको संरचनात्मक कारण: जेनजी आन्दोलनप्रति मिडिया उपेक्षा
जेनजी आन्दोलनले विकराल रूप लिने कुरा सरकार, सुरक्षा बल र मुख्यधाराको मिडियाले कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सकेको देखिदैन। त्यसैले राज्यले बर्बर दमनमा उत्रिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइरह्यो, सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै नरसंहार गर्यो, र मुख्यधारका मिडियाहरू आन्दोलनप्रति पर्याप्त महत्त्वका साथ फिल्डमा खटिन सकेनन्। न्युजरुम मुख्यत: फोटो पत्रकारको सामग्रीमा निर्भर भएर अन्य विषयका समाचार तयार गर्दै थियो। आंकलन र पूर्वतयारी नगरेकै हुनाले मिडिया चुक्यो भनेर ‘मिडियाले एक्सक्युज माग्न सक्ला’ तर, मिडिया अभिलेख हेर्ने हो भने मिडियाले सुरुवातदेखि नै युवा पुस्ता र यस आन्दोलनप्रति उपेक्षा गरेको प्रष्टसाथ् देखिन्छ।
२०८२ भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, भदौ १९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसबेला टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपोलाइभ मात्रै सुचारु थिए। भदौ २० मा मुख्यधाराका मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको प्रभाव र त्यसप्रति राजनीतिक दलहरूका प्रतिक्रियाहरू मात्र समाचारमा देखिन्थे।
भदौ २१ गते मिडियाको मुख्य ध्यान एमालेको विधान महाधिवेशन थियो; इन्द्रजात्रा, खेलकुद र निजामती सेवा दिवस, रुपन्देही-३ को निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले सामान्य कभरेज मात्र पाएका थिए। ठीक यही समयमा, प्रतिबन्धित अवस्थाका बाबजुद ‘टिकटक र रेडिटमा नेपो किड ट्रेन्ड’ सहित भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको डिजिटल विद्रोह सुरु भइसकेको थियो। दुर्भाग्यवश, मुख्यधाराको मिडियाले यो डिजिटल ट्रेन्डलाई कभर गर्न सकेन। युवापुस्ताको आवाज र आममानिसलाई समेट्ने सवालमा रेडियो जत्ति पनि समावेशी हुन् नसकिरहेको पछिल्लो कालको मुख्यधाराको मिडिया यसपटक पनि चुक्यो। मुलधारको मिडियाको सामाजिक सञ्जाललाई हेलाहितो गर्ने आफ्नो पुरानो आत्ममुग्ध (narcissistic) प्रवृत्तिको कारण उसले डिजिटल स्पेसमा ध्यान नै दिन सकेन। आफूलाई हम्मेसी ‘सूचनाको एकमात्र विश्वसनीय स्रोत’ ठान्ने अहंकार हावी हुँदा र ‘सूचना सर्वाधिकार’को दाबीले उसलाई परिवर्तनशील डिजिटल युगसँग सामञ्जस्य गर्न नसकेको यसपटक पनि प्रमाणित भयो।


नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक शालिकका अनुसार, नेपाली मुख्यधारको मिडिया सामाजिक सञ्जालबाट आएका सूचनालाई ‘सूचना नमान्ने रोग’ले ग्रसित छ। उनी भन्छन्, “मिडियाले आफूलाई मात्र स्रोत मान्ने झूटो अभिजात वर्गवाद (Pseudo-Elitism) अपनाएको छ र आफूलाई मात्र सूचना सर्वेसर्वा ठानेर आत्ममुग्ध व्यवहार देखाउँदै आएको छ” उनी थप्छन्, “जेन–जि आन्दोलनले सूचना रिक्तता हुँदै सूचना महामारीको रूप लिनुमा, मुख्यधारका मिडियाले नयाँ प्रविधि र डिजिटल स्पेसबाट आउँदै गरेका चेतना र परिवर्तनका स्वरहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि एउटा ठूलो कारण हो।” सुवेदीका अनुसार, यदि मिडियाले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको भए, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको भए, सम्भवतः यस्तो विकृति, हिंसा र विध्वंस टार्न सकिन्थ्यो। “जेन–जि पुस्ता सडकमा आउनुमा कतै न कतै ‘हामी मिडिया’को पनि जिम्मेवारी छ”, उनी भन्छन्।
भदौ २३ गते बिहान भने मुख्यधाराका मिडियाहरूले आन्दोलनका गतिविधिहरू (युवा भेला भइरहेका, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका धारणा) लाई ‘सामान्य कभरेज’ दिएको देखिन्छ। दिउँसो घटनाले अर्कै रुप लिन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट (सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले आफैं सिर्जना गरेको, अपलोड गरेको वा सेयर गरेको कुनै पनि प्रकारको डिजिटल सामग्री)को बाहुल्यता देखिन्छ। भदौ २३ को घटनाको रियल टाइम कभरेज गर्ने सवालमा मुख्यधारा मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल र इमर्जिङ मिडियाहरू अगाडी छन्। यस आन्दोलनमा मिडियाबाट प्रसारित सामाग्रीभन्दा प्रयोगकर्ताहरूले बनाएका फोटो, भिडियो, पोस्ट, कमेन्ट, ब्लग, समीक्षा , मिम, ट्वीट, वा टिकटक–रिल्सजस्ता छोटा क्लिपहरूको बाहुल्यता छ।
मुख्यधाराको मिडियाले जेन–जी आन्दोलनलाई अन्य आन्दोलन जस्तै ‘सामान्य’ रहने विश्वासका साथ फिल्डमा आएको देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप, पत्रकारहरू पर्याप्त रूपमा फिल्डमा खटिएनन्, न्यूज रुम अन्य विषयका समाचार सम्पादनमा व्यस्त रह्यो, र आन्दोलनको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङमा फोटो पत्रकारको सामग्रीमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आयो। यसले भदौ २३ को नरसंहारपछि सूचना रिक्तता सिर्जना गर्यो र गलत सूचना, अफवाह तथा सूचना महामारी (इन्फोडेमिक)का लागि मार्गप्रशस्त गर्यो।


नेपालफ्याक्टचेक.ओर्ग (IFCN प्रमाणित तथ्य-जाँच पहल) का परियोजना प्रमुख तथा सिएमआर नेपाल पत्रकारिता अकाडेमीका निर्देशक उज्वल आचार्यका अनुसार, वास्तविक घटनाक्रम मिडियाको अपेक्षाभन्दा भिन्न भएको हुनाले र आन्दोलनको गम्भीरतालाई कम मूल्याङ्कन गरिएको कारण जनताले भरपर्दो समाचार रियल टाइममै पाउन सकेनन्। “भदौ २३ मा जसप्रकारले नरसंहार भयो, त्यो कसैले पनि सोचेको थिएन। राज्यले जसरि नरसंहार गर्यो, त्यो गर्छ भनेर मिडिया पनि तयार थिएन। गोली चलाउला भनेर मिडियाले पनि सोचेको थिएन। त्यति धेरै हिँसा होला भनेर मिडियाले मात्रै होइन, कसैले पनि सोचेको थिएन।”
आचार्यसँग सुवेदी पनि सहमत देखिन्छन्। राज्य र मिडियाले दुवैले आन्दोलनको शक्ति र सम्भावनालाई प्रारम्भमै गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, मुख्यधारको मिडियाले आन्दोलनका प्रारम्भिक नेतृत्वकर्ताहरू:सुदन गुरुङ, रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम जस्ता सचेत युवापुस्तालाई सही ढंगले चिन्ने प्रयासमै असफल रह्यो।
सुवेदी थप्छन्, “हालसम्म पनि मिडियाको बुझाइ अधुरो देखिन्छ। कतिपय पत्रकारहरूले उनीहरूलाई चिनेका भए पनि विश्वास गर्न सकेनन्। अर्कोतर्फ, सुरक्षा जोखिमका कारण ती अभियन्ताहरू भूमिगत जस्तो अवस्थामा थिए। आफूलाई युवा नेतृत्वको पहिचान र विश्वासको पक्षधर दाबी गर्ने मिडियाले ‘यत्रो ठूलो आन्दोलन यी युवाले मात्रै गरेको हो’ भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न सकेन, यहाँनेर पनि स्पष्ट भूल भयो।”
झन्डै २ दशकदेखि सक्रिय पत्रकारिता गरेर अहिले फ्रिलान्स रहेका लक्ष्मण कार्कीका अनुसार, मुख्यधाराका मिडियाले जेनजी आन्दोलनलाई पर्याप्त रिपोर्टिङ गर्न नसक्नुमा अन्य ‘स्ट्रक्चरल’ कारणहरू पनि रहेका छन्। “हाम्रो मिडियामा अहिले डेस्क हाबी छ, फिल्ड रिपोर्टिङ कमजोर छ। सरकारी विज्ञप्ति, सरकारी निर्णय र राजनीतिक दल एवं पपुलर व्यक्तिका सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटस जस्ता डेस्क–केन्द्रित कार्यशैली प्राथमिकतामा छन्, तर सक्रिय रिपोर्टर (कर्मी मौरी) कम छन्। रिपोर्टिङ विभाग जीवित र सक्रिय रहनुपर्छ, तर अहिले त्यो पक्ष कमजोर देखिन्छ। न्युजरुम बोधो हुँदैछ, आकार सानो छ र योजनाबद्ध तयारी पनि छैन। यसै कारण जेनजीको आन्दोलनप्रति सार्वजनिक धारणा निर्माणमा मिडियाको उपस्थिति कमी देखिएको हो।” ठूलो आन्दोलनको व्यापकता र जटिलतालाई समेट्ने रणनीति नभएकोले मिडियाले जनतालाई सही र समयमै जानकारी दिन नसकेको उनी स्विकार्छन्।
उनी विगत र वर्तमान केलाउदै भन्छन्, “पहिलेको पत्रपत्रिकाको युगमा दैनिक पत्रिकाले दिनभर सूचना सङ्कलन गरी भेरिफाइ गर्थ्यो। आज अनलाइनमा छिनछिनमै अपडेट दिनुपर्ने हुन्छ, तर ‘कर्मी मौरी’ कम भएका कारण पारम्परिक मिडियाले यो चुनौती पूरा गर्न सकेको छैन। यसैले सामाजिक सञ्जालले परम्परागत मिडियालाई पछाडि पारिसकेको छ। सिटिजन जोर्नाजिम प्रष्टताका साथ् देखिन थालेको छ।” उनी यस आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल अगाडी रहेको र परम्परागत मुख्यधाराका मिडिया रक्षात्मक रुपमा देखिएका कारण एकसाथ सूचना रिक्तता र सूचना महामारी सृजना भएको बताउँछन्।


An aerial view shows demonstrators gathered outside Nepal’s Parliament during a protest in Kathmandu on September 8, 2025, condemning government social-media prohibitions and corruption. Nepal police opened fire, killing at least 19 people as thousands of young protesters demonstrated on September 8.
जेन–जी आन्दोलनका दुई दिन: भावनामा डुबेको मिडिया !
भदौ २३ मा पहिलो गोली चलेपछि नै मिडिया सतर्क हुनुपर्थ्यो र जिम्मेवार पक्षलाई सावधान गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो पनि हुन सकेन।
हरेक नागरिक सरह मिडिया पनि भावनात्मक भयो। १९ जना युवाको हत्या र सयौं घाइते भएपछि मिडिया मूर्तिवत् जड भयो । जम्यो। आचार्य अगाडि भन्छन्, “ के भएको हो भन्ने भयो। यसपछि सो घटनालाई कसरी कभर गर्ने भन्ने तत्काल निर्णय लिन मिडियाले सकेन। मेनस्ट्रिम मिडिया पनि इमोशनल नै भयो र त्यो घटनाको अन्य प्राविधिक पक्षतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेन। सबै कुरा अनिश्चित र अप्रत्याशित हुँदा, मिडिया त्यस दिनको घटनाको ‘रियल टाइम इन्फरमेशन दिन’ चुक्यो।”
तथ्य केन्द्रित पत्रकारिता भन्दा भावनात्मक पत्रकारिता गरिँदा, विशेष गरी त्यसदिनको हिंसात्मक घटनामा, सूचना वितरणको स्पष्टता र वस्तुगत मूल्याङ्कनलाई प्रभावित पार्यो। भदौ २३ को बेलुकादेखि मुख्यधारका मिडियामा ‘राज्यले बर्बर दमन गर्यो, सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ’ भन्ने इमोशनल कन्टेन्ट बढी प्रसारित भयो। “घटनाको कभरेजमा इमोशनल दृष्टिकोणले एड्भोकेसी (वकालत) बढी भयो, जसले सत्य र तथ्यलाई पर सार्ने क्रम त्यहि देखि सुरु भयो”, उनले भने। इमोशनल कभरले जनता वा अन्य पत्रकारहरूलाई पनि ‘पुष्टि पूर्वाग्रह (confirmation bias)’ वा भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न मद्दत गरेको उनी बताउँछन्।
मुख्यधारको मिडिया भावनात्मक भइरहँदा, सामाजिक सञ्जालमा ‘दृश्य सूचना संस्कृति’ले सामूहिक मानसिक आघात बढायो। स्कुल ड्रेसमा रहेका जेन–जि युवामाथि गोली लागेका दृश्य, रगत बगेका सडक, घाइतेहरूको करुण अवस्था, र सुरक्षादलको बर्बरताका अनेक तस्बिर, भिडियो र मल्टिमिडिया संयोजन (GIF, Reels, Stories, Live Streaming), टिकटक र फेसबुकमा निरन्तर प्रसारित भइरहे। आन्दोलनमा भौतिकरुपमा उपस्थित व्यक्ति एवं तिनको परिवारको अवस्था त पीडादायक छँदै थियो, आन्दोलनमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएकाहरूले समेत यी दृश्यहरूबाट ‘सेकेन्डरी ट्रमा’ (Secondary Trauma) अनुभव गरे। अल्गोरिदमले पनि त्यसप्रकारका घटनालाई निरन्तर हाइलाइट गर्दै हरेक सेकेन्ड अगाडी सारिदियो र सरकारको त्यो बर्बर दमनलाई सतहमा ल्याइदियो। गहन विश्लेषण र तथ्य-जाँच बिना दृश्य सामग्रीको तीव्र प्रसारण (रियल टाइम फुटेज)ले परम्परागत मिडियालाई पनि दबाबमा राख्यो। मिडियाले पनि ती दृश्य सामग्रीको विश्लेषण नगरी, ‘जसरी पनि प्रसारण गर्नैपर्छ’ ठानेर डिजिटल दृश्यहरूलाई आ-आफ्ना सामाजी सञ्जालमा चलाईदिए , यसले पनि सूचना महामारीलाई झन् बढायो। संवेदनशील घटनाको डिजिटल रिपोर्टिङमा, दृश्य सामग्रीको विश्लेषण, तथ्य–सत्यको जाँच, र मानसिक प्रभावको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ, तर मुख्यधारको मिडिया यहाँ पनि फेरी चिप्लियो।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भदौ २३ को बर्बर दमनका दृश्य मात्र जताततै देखिँदा, अधिकांश नेपालीले त्यसै समयमा मानसिक आघात महसुस गरे। रोएको, चिच्याएको र रिसाएको दृश्यहरूले सामूहिक रूपमा समान भावना फैलाए, जसले पीडा हरेक व्यक्तिमा संक्रमित हुन पुग्यो र अन्यायको साझा अनुभव बढायो। त्यसैले त्यो रात प्रायः सबै नेपाली भावनात्मक रूपमा आक्रान्त भए, र सूचनाभन्दा बढी संक्रामित भावनाबाट आघातित भए।
उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, “भोलिपल्ट (भदौ २४) मिडिया पनि लक्षित भयो। त्यही दिन कसैले नसोचेका घटनाक्रम देख्दा मिडिया अचम्मित रह्यो। आफूमाथि आक्रमण हुँदा, सम्पदा स्थलहरू, सर्वोच्च र सिंहदरबार जलेपछि मिडिया फेरि भावनात्मक (Emotional) नै रह्यो। पर्सिपल्ट सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै मिडियाले मूर्तिवत् रहन छोड्यो र रियालिटीमा फर्कियो। दुई दिनका घटनाहरू सपना हुन् कि विपना भनेर छुट्याउने अवस्था पर्सिपल्टमा मात्र आयो।”


आचार्यका अनुसार, मिडियाले पर्सिपल्ट (भदौ २५) मात्रै एनालाइटिकल (विश्लेषणात्मक) दृष्टिकोण अपनाउन खोज्यो। “तर यो निकै ढिला भइसकेको थियो। ढिला विश्लेषण र अत्यधिक भावनात्मक सामग्रीका कारण सूचना महामारी फैलिसकेको थियो, र तथ्यलाई मिथ्या सूचनाले छोपिसकेको थियो, जसले आम नागरिकमा भ्रम उत्पन्न गर्यो।”
स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने मिडिया त्यसपछि पनि पटकपटक इमोशनल बन्न पुग्यो। मुख्यधारका मिडियाले घटना, विश्लेषण र विचारलाई छुट्याउन सकेनन्, जसले गर्दा यी सबै कुरा एउटै सामग्रीमा मिसिएर प्रसारित भइरहे। संवेदनशील राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको रिपोर्टिङमा पूर्वतयारी, तथ्य–केन्द्रित विश्लेषण, इमोशनल नियन्त्रण, र डिजिटल/सोशल प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग अनिवार्य हुन्छ, तर मिडिया फेरी फेरी पनि चुकिरह्यो। यदि मिडियाले तथ्य र विश्लेषण छुट्ट्याउने काम समयमै गरेको भए, जनतालाई भावनात्मक रूपमा स्थिर राख्न सकिन्थ्यो र भदौ २४ मा सिंहदरबार जलाउने स्तरमा हिंसा नपुग्न पनि सक्थ्यो। साथै, मिडियाले युवा पुस्ताको आवाज र उनीहरूको शान्तिपूर्ण गतिविधि समयमै बुझ्न सकेको भए, जून नरसंहार भयो, त्यो नहुन पनि सक्थ्यो। त्यस घटनाप्रति जिम्मेवार पक्षसँग जवाफ माग्ने सवालमा पनि मिडिया चुक्यो। परिणामत: हालसम्म त्यस दुई दिनका घटनाप्रति कोको दोषी छन्, कुन निर्णयले हिंसा बढायो, र सम्पूर्ण तथ्य के हो भन्नेबारे अन्यौल कायम छ।
मुख्यधाराको मिडिया: जेन–जि आन्दोलनमा रक्षात्मक, तथ्य र विश्लेषणमा कमजोर
जेन–जि अभियन्ता तथा अधिवक्ता विकास गुप्ता जेन–जि आन्दोलनको अत्यन्त संवेदनशील र प्रतिकूल समयमा मुख्यधारको मिडियाले आत्मरक्षात्मक भूमिका लिएको बताउँछन्। उनका शब्दमा, “मिडियाले सत्य र सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नुभन्दा विवादमा नफस्ने र कानूनी जोखिमबाट जोगिने प्रयासमा बढी केन्द्रित भयो। दुर्भाग्यवश, मिडियामाथि केही ठाउँमा आक्रमण पनि भए, जसले उनीहरूलाई झन् सतर्क र रक्षात्मक बनायो।”
गुप्ताका अनुसार, आन्दोलनको तेस्रो र चौथो दिनतिर आएर मिडिया ‘जेन–जि अगुवा को हो?’ भन्ने प्रश्नमै अल्झियो। “नेतृत्वविहीन आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न मिडियाले घटनास्थलमै गएर प्रत्यक्ष तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तर जङ्गी अड्डामा युट्युबरहरू बाक्लो रूपमा उपस्थित हुँदा पनि, मुख्यधारको मिडियाको उपस्थिति निकै कमजोर रह्यो। त्यसकै परिणामस्वरूप, ‘१२/१४ जनाले आफूलाई जेन–जि अगुवा दाबी गर्दै झगडा गरेका छन्’ भन्ने एकतर्फा भाष्य बनाइयो,” उनले बताए।
उनका अनुसार, मिडियाले तर्कसङ्गत र तथ्यमा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्न नसक्दा आन्दोलनबारे विश्वसनीय कथा–फ्रेम निर्माण हुन सकेन। “त्यसैले आज पनि जायज मुद्दाहरू आजसम्म पनि मिडियामा ओझेलमा परेका छन्। मिडियाले कानूनी र संस्थागत पक्षमाथि बहस उठाउनुपर्ने बेला भावनात्मक र सनसनीपूर्ण सामग्रीमा केन्द्रित भयो,” उनले भने।
गुप्ताले थपे, “जनताको ठूलो हिस्सा अझै पनि मुख्यधारको मिडियालाई नै विश्वसनीय स्रोत ठान्छ। तर जब त्यही मिडियाबाट सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना नआएपछि, युवाहरू टिकटक, इन्स्टाग्राम, डिस्कर्ड, रेडिट र ह्वाट्सएपजस्ता वैकल्पिक प्लेटफर्महरूमा जानकारी खोज्न बाध्य भए। यसले सार्वजनिक बहसलाई डिजिटल रूपमा विकेन्द्रित बनायो।”


‘Why So Offended’ युट्युब च्यानलका सञ्चालक विनायक कुइकेल जेन–जी आन्दोलनको समयमा फैलिएको सूचना सङ्कटलाई ‘सूचनाको बमबारी’को रूपमा स्मरण गर्छन्। उनी भन्छन्, “त्यो समयमा म पूर्ण रूपमा ‘पर्ख र हेर (wait and watch)’ स्थितिमा थिएँ। के सत्य हो र के भ्रम हो भन्ने नै छुट्याउन गाह्रो थियो।”
“हरेक मिनेट नयाँ दाबी, नयाँ अफवाह आइरहेको थियो। त्यसबेला प्रोपागान्डा र गलत सूचना निकै फैलिएको थियो, जसलाई विभिन्न अराजक व्यक्तिहरूले अनियन्त्रित रूपमा फैलाइरहेका थिए। त्यसबाट जोगिनै गाह्रो पर्यो”, उनले भने।
सूचना सङ्कटको चरम उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “एक रात त यस्तो भयो कि ‘राजा फर्किँदैछन्’ भन्ने हल्लाले नै वातावरण ततायो। म आफैं पनि त्यसमा विश्वास गर्न पुगें, सायद साँच्चै हो कि के हो भन्ने भयो।” त्यसपछि उनले आफ्नो सूचना सर्कल सानो राख्ने निर्णय गरे, किनकि जहाँबाट जसरी पनि सूचना आउँदै थियो, त्यसले झन् भ्रम बढाइरहेको थियो।
सुरुआतमा क्लु-लेस रहेको र कुन सूचना साझा गर्ने/नगर्ने भनेर द्विविधामा परेको स्वीकार्दै उनले भने, “पछि थाहा भयो, केही गलत सूचनाहरू ममार्फत पनि पुगेका रहेछन्, जुन मैले पछि सच्याएँ।”


Nepalese-army patrols pass a burned vehicle a day after violent protests in Kathmandu, Nepal, on September 10, 2025.
सेन्टर फर डेटा जर्नालिजम नेपालमा आबद्ध तथा तथ्याङ्क पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिरहेका अरुण कार्की मुख्यधाराको मिडियाले सामाजीक सञ्जालसँग ‘रियल–टाइम कन्टेन्ट प्रतिस्पर्धा’मा कम्जोर हुनुको पछाडी केहि कारणहरू रहेको बताउँछन्। “मान्छेको हातमा स्मार्टफोन छ र कन्टेन्ट पोस्ट गर्न सजिलो छ। त्यसैले जेन–जी आन्दोलनमा भिजुअल कन्टेन्टको बहुलता देखियो। मुख्यधाराको मिडियाले त्यस्तो रियल–टाइम कन्टेन्ट उत्पादन गर्न सकेन, किनभने त्यसका लागि ठूलो क्यापासिटी र जटिल प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। मुख्यधाराको मिडियामा फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने, डेस्क इडिटर र सम्पादकको समीक्षा, फोटो खोज्ने, क्याप्सन लेख्ने, वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जस्ता सबै चरणहरू हुन्छन्। ती अनिवार्य पुरा गर्नैपर्छ। ”
“सामाजिक सञ्जालको वालमा त्यस्तो आवश्यक पर्दैन; पोस्ट छिटो हुन्छ, र समाचारभन्दा बढी विचार वा राय मिसिएको कन्टेन्ट उपभोक्तालाई आकर्षक लाग्छ। विचार सहित सूचना स्वादिलो पनि हुन्छ। एक प्रकारको “इन्स्ट्यान्ट नुडल” जस्तो। यस्तो कन्टेन्ट छिटो खपत हुन्छ र मुख्यधाराको आधिकारिक सूचना भन्दा पहिले नै युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टले सूचना प्रवाहलाई ढाकिदिन्छ”, उनी भन्छन्।
मिडिया साक्षरता नभएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था नरेहेको उनी बताउँछन्। “सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सहजै तथ्य–भ्रम छुट्याउन सक्दैनन्, जसले अफवाह फैलन सजिलो बनाउँछ। मुख्यधाराको मिडियाले रियल–टाइम प्रतिस्पर्धा, डिजिटल साक्षरता र एल्गोरिथमको प्रभाव बुझेर रणनीति बनाउनु आवश्यक छ, नभए फेरी फेरी पनि सूचना महामारी र अफवाह फैलिन सक्छ।”


The second photo, captured by Amit Machamasi / ZUMA Press Wire / Reuters, shows protesters setting fire to the residence of former Prime Minister Oli in Balkot during the second day of the Gen Z demonstrations in Kathmandu on the same day.
दृश्य सूचना संस्कृति: अघिल्ला आन्दोलनभन्दा यो आन्दोलन फरक छ
अघिल्ला ०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा अडियो माध्यम प्राथमिक थियो, भिजुअल माध्यम पछि आउँथ्यो, र इन्टरनेट अझै सीमित पहुँचमा मात्र थियो। त्यतिबेला सामग्री पहिले सङ्कलन गरिन्थ्यो, सम्पादन र विश्लेषण पछि मात्र प्रस्तुत गरिन्थ्यो। त्यसैले आमनागरिकले सूचना सुन्दै सुन्दै आफ्नो धारणा क्रमशः बनाउँथे र तत्कालिक भावना–आधारित प्रतिक्रिया कम हुन्थ्यो। जनयुद्धकै क्रममा पनि सेनाका हेलिकप्टरबाट खिचिएका भिडियोहरू पछि आउँथे, तर घटनाहरूको जानकारी पहिले रेडियोमार्फत सुन्न सकिन्थ्यो।
कार्कीका अनुसार त्यतिबेला सूचना ‘पाकेर’ आउँथ्यो। सूचना प्रसारणमा समय ढिलाइ भए पनि स्रोत विश्वसनीय र व्यवस्थापित थियो। समाचारहरू प्रायः एकरूप र आधिकारिक दृष्टिकोणबाट आउँथे, जसले जनतालाई स्पष्ट रूपमै घटना बुझ्न सजिलो बनाउँथ्यो। “यसपाली त्यो भएन”, उनले भने।
जेन–जी आन्दोलनमा सूचनाको प्रमुख स्रोत नै ‘दृश्य सूचना’ बन्न पुग्दा अवस्था पूरै फरक भयो। यस आन्दोलनमा दृश्य सामग्रीहरूको प्रमुखता र प्रभाव उल्लेखनीय छ। सिंहदरबार र सर्वोच्च जलिरहेको दृश्य–सामग्री ‘लाइभ’मै फैलियो, जुन २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सम्भव थिएन। यस आन्दोलनमा प्रायः व्यक्ति मोबाइल समाएर आन्दोलनमा गएको थियो वा मोबाइल समाएर घरमा बसेको थियो। आन्दोलनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएकाले कुनै एक व्यक्तिको हत्या वा एउटा भवन जलेको दृश्य मात्रै देखे, तर मोबाइल समाएर बस्नेहरूले झन् बढी दृश्य र जानकारीहरू पाए।
फेसबुक लाइभ, टिकटक लाइभ वा युट्युब स्ट्रिमिङ जस्ता डिजिटल माध्यमहरूले मानिसहरूलाई घटनाहरूलाई ‘आफ्नै आँखाले देखेको’ झैँ महसुस गरायो। यसले गर्दा जनतामा रिस, आक्रोश र प्रतिक्रियात्मक भावना तीव्र रूपमा उत्पन्न भयो, जसले पहिलेदेखि नै सरकार र परम्परागत मिडियाप्रति अविश्वास राख्ने जनमानसलाई थप उत्तेजित बनायो। फलस्वरूप, जनताले कुनै पनि लिखित समाचार वा सरकारी वक्तव्यलाई ‘प्रचार वा मिथ्या’ ठान्न थाले भने अपुष्ट दृश्यहरूलाई नै ‘सिधा प्रमाण’ माने। यो यस कारणले भयो कि दृश्यहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा तत्काल र गहिरो भावनात्मक प्रभाव पार्छन्; शब्दहरूलाई बुझ्न समय लाग्ने भए पनि, दृश्य देख्दा ‘भिजुअल–इमोशनल कन्ट्यागिअन’ (Visual–Emotional Contagion) वा दृश्य–सञ्चालित मानसिक प्रतिक्रिया तत्काल आउँछ, जसले व्यक्तिलाई छिटो ‘भावनात्मक रूपमा चार्ज्ड’ भई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाउँछ।


जेन–जी आन्दोलनको यस वर्तमान डिजिटल युगमा, रियल टाइम फुटेज तत्काल उपलब्ध भयो र वास्तविक समयमै फैलिन थाल्यो। तर, ती स्रोतहरू छरिएका र डिजिटल सामग्रीहरू कच्चा (Unfiltered/Raw) भएकाले तथ्य र अफवाह छुट्याउन ठूलो चुनौती उत्पन्न भयो। काँचा सूचनाको यो ओभरफ्लो यति बढी भयो कि ‘सत्य’ लाई अगाडि ल्याउन र स्थापित गर्न नै कठिन भयो, जसले सूचनाको जटिलतालाई ह्वात्तै बढायो।
सम्पदास्थलहरू जलेको, सर्वोच्च र सिंहदरबारमा आगो लागेको यी उच्च महत्त्वको घटना थिए। यस घटनाको सन्दर्भ, कारण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु जरुरी थियो, तर सामाजिक सञ्जालमार्फत ती सबै केवल दृश्यको रूपमा मात्र प्रसारित हुन् पुगे। कतिले यस्ता भिडियोहरू जानाजान ‘लाइभ’ गरे। केही त उत्साहवश पनि गरियो। केहीले कथ्य बनाउन गरे र कतिपयले अरू उद्देश्यले गरे। परिणामस्वरूप ‘दृश्य सूचना’ मिश्रित सन्दर्भ र उद्देश्य सहित सार्वजनिक हुन् पुगे, जसले सत्यता पहिचान गर्न थप जटिलता थप्यो। (तत्काल सार्वजनिक भएका धेरै ‘दृश्य सूचना’मध्ये केहि अहिले प्राइभेट मोडमा छन् भने केहि अझ अपलोड हुन् नै बाँकी छन्। यो फरक सन्दर्भ भयो।)

आचार्य भन्छन्, “यस आन्दोलनका वास्तविक र रियल टाइम फुटेजहरू सबै काँचा सामग्री थिए। यी काँचा सामग्री र सूचना आवश्यक सम्पादन र विश्लेषणपछि मात्रै उपयोगी हुन्छन्, तर मुलधारका मिडियाले त्यसो गर्न सकेनन्। त्यसैले ती काँचो सूचना र गलत सूचना मिसिँदै गयो, जसले नागरिकलाई कुन सही हो र कुन गलत छुट्याउन कठिन बनायो।” आचार्यका अनुसार, यसले तथ्यपूर्ण सूचना (फ्याक्चुअल इन्फरमेसन)को रिक्तता बढायो र त्यसको ठाउँ अन्य प्रकारका सूचनाले लिए। डिजिटल युगमा ‘कच्चा’ सामग्रीलाई छान्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने अभ्यास कम हुनुले नागरिकमा भ्रम बढेको उनले बताए।
सुवेदी भन्छन्, “अघिल्ला आन्दोलनहरूले राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरेका थिए। त्यसैले सूचना स्रोत स्पष्ट थियो: आन्दोलनकर्मी, राजनीतिक दल र राज्य दुवैले खबर दिन्थे, र मिडियाले त्यसलाई पुष्टि गरेर रिपोर्ट गर्थ्यो। यसले समाचारमा स्थिरता र विश्वासिलो स्रोतको आधार सुनिश्चित गरेको थियो।”
सुवेदीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा स्थिति फरक रह्यो। राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र युवा र नागरिक समाजका समूहहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरे। त्यसैले मिडियाका लागि पारम्परिक स्रोतहरू : राजनीतिक दल र आधिकारिक निकाय आदि काम आएनन्। तर विरोधाभाष के छ भने मिडियाको कभरिज मुख्यतया राजनीतिक फ्रेमभित्र सीमित रह्यो। वास्तविक घटनाक्रम र जेनजी पुस्ताको आवाज बाहिरै रह्यो, जसले सूचना रिक्तता र भ्रामक व्याख्याको सम्भावना बढायो।पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका घटनाहरूको विश्लेषण सोही रिक्तता कारण सिर्जित हो।”
नेपालमा तथ्य-जाँचको क्षेत्र क्रियाशील नेपाल चेक (Nepal Check) का सम्पादक दीपक अधिकारि नेपालमा प्राय: सूचनाको स्रोत राजनीतिक पार्टीमा निर्भर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन्। “हाम्रो न्यूजरुमको स्कुलिङ नै त्यस्तै छ। राजनीतिक दलसँग मात्रै सूचना हुन्छ भन्ने आमसञ्चारको विश्वास छ।”
उनी जेनजी आन्दोलनपछि सूचना रिक्तता र सूचना महामारी सिर्जना हुनुमा ‘राज्यका अंगप्रति जनविश्वासको कमी’ पनि हुन् सक्ने बताउँछन्। “जनता प्रहरी र अन्य सरकारी निकायप्रति विश्वास गुमाएको अवस्थामा थिए। यसैले, राज्यले सूचना दिँदै गर्दा पनि अधिकांशले त्यसमा भरोसा गरेनन्”, उनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्षको प्राकृतिक विपदमा राज्यले सूचना दिएको भए पनि जनताले विश्वास नगरेका कारण ठूलो क्षति भयो। यसपालि भने, मानिसहरूले सूचना पाएपछि घरभित्रै रहेर सतर्कता अपनाए।”
अधिकारिका अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेनाप्रमुख, राष्ट्रपतिसँग र प्रहरी प्रमुखसँग सूचना उपलब्ध थियो। तर, त्यतिबेला उनीहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न ध्यान दिएनन्। सत्ता बचाउन चलिरहेको पावर एक्सरसाइजका क्रममा जानाजान सूचना लुकाइयो वा ढिलो दिइयो। त्यतिबेला विभिन्न राज्न्तीक विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेका थिए र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सूचना लुकाउने वा ढिलो दिने निर्णय गरे।
अधिकारिका अनुसार, सूचना संकलन र पुष्टि गर्न समय लाग्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो। तर, यो ऐतिहासिक राजनीतिक घटना भएकाले कुनै पनि सूचना विश्लेषण सहित आउनुपर्थ्यो। मिडियाले त्यसलाई अभिलेख गर्नुपर्ने थियो, तर मिडिया त्यसबाट चुकिसकेको जस्तो देखिन्छ।
अधिकारी भन्छन्, “पत्रकार स्रोत होइन, माध्यम मात्र हुन्। सूचना प्राप्त गर्न स्रोतहरू तयार हुनुपर्छ र उनीहरूमा सूचना दिने प्रेरणा हुनुपर्छ। ऐतिहासिक रेकर्डका लागि स्रोतहरूले बोल्छु भनेर तयार हुन पनि जरुरि हुन्छ। सुरक्षा जोखिम वा राजनीतिक उद्देश्यका कारण सूचना लुकाइएको हुन सक्छ, तर मूलतः सूचना दिनुपर्थ्यो। यदि अधिकारीले बोल्न नमिल्ने अवस्था थियो भने पनि स्रोतको नाम लुकाएर सूचना खुलासा गर्नुपर्थ्यो। पत्रकारले सूचना होल्ड गर्नु हुँदैन। केहि हदसम्म सूचना होल्ड भयो कि झैं पनि लाग्छ।”

मिडियाको विश्वास पुनःस्थापना: फ्याक्ट-चेकिङ र दीर्घकालीन मिडिया साक्षरताको आवश्यकता
आपतविपदको समयको मिथ्या सूचनाको लागि उब्जाउ समय हो। र, सोही उब्जाउ भूमिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न एजेन्डाहरू: राजनीतिक, भूराजनीतिक, धार्मिक पुष्टिहरू अघि बढ्न पुगे। विश्लेषणहरू पनि त्यसै प्रकार हुन् पुग्यो। हिंसा भड्काउने र दल विरोधी एजेन्डाहरू पनि सक्रिय भए। यसले ‘आफ्नो एजेन्डा पुश’ गर्ने मेकानिजमलाई अझ तेज बनायो। भदौ २५ सम्म आइपुग्दा यी गतिविधिहरू स्पष्ट हुन थाले, र अहिले पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छैनन्। भदौ २५ पछि त्यसअघि सूचनालाई लिएर आ-आफ्नो प्रकारको विश्लेषण एवं न्यारेटिभ निर्माण गरिँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनकै मर्ममाथि पनि दोषारोपण बढ्यो।”
‘मारिनेको संख्या सयौँ पुगेको छ’, ‘संसद भवनभित्र ३२ जना जेनजी प्रदर्शनकारीहरू थुनिएका छन्’, ‘प्रहरीले होस्टेलभित्र छिरेर बलात्कार गरिरहेको छ’, ‘फलानो नेता भागे, कुटिए एवं मारिए ‘, ‘पशुपति मन्दिरमा आक्रमण भयो’, ‘अब राजा फर्किन्छन्’ ‘जेन-जीको आन्दोलनले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्यो’, ‘अब सेनाले कु गर्छ’ ‘राष्ट्रपति मारिए’, ‘चुच्चेपाटी भाटभटेनीमा ३५ जनाको मानव कंकाल छ’, ‘सुधन गुरुङ दार्जलिङका हुन्’, ‘मिराज ढुंगानालाई मारिसके’, ‘अनेरास्ववियु नेतृ रक्षा बम र जेनजी अभियन्ता रक्षा बम एकै हुन्’ जस्ता अनेकन् गच्छेअनुसारका दाबीहरू सुरुवाती दिनहरूमा तीव्र गतिमा फैलिएको थियो।




सुदन गुरुङ र मिराज ढुंगाना सम्बन्धी केही सूचनाहरू समयमै सार्वजनिक भए तापनि जनतालाई सत्य र मिथ्या छुट्याउन गाह्रो भयो। पछिल्ला दिनहरूमा, यी अपुष्ट दाबीहरू विदेशी हस्तक्षेपका सिद्धान्त, वैकल्पिक कथावस्तु (‘लुसिफर’), र अन्य मनोवैज्ञानिक रूपमा आकर्षक सामग्रीसँग मिसिएर थप भ्रमपूर्ण रूपमा फैलिरहेका छन्।


यस क्रममा, डीपफेक (Deep Fakes), लैंगिकद्वेषी टिप्पणी (Misogynistic Comments), हेट स्पीच, पुराना फोटो/भिडियोको पुनःप्रसारण, डक्सिङ (Doxing) अर्थात् व्यक्तिको निजी जानकारी अनुमति बिना अनलाइन सार्वजनिक गर्ने घटना र लक्षित ह्याशट्याग अभियानहरू जस्ता अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले गलत सूचनालाई अझ बढी प्रभावकारी र विश्वस्त बनाइरहेको भेटिन्छ। यी गतिविधिहरू लोकप्रिय व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल कमेन्ट सेक्शनहरूमा मात्र नभई मुख्यधाराको मिडियाका कमेन्ट सेक्शनहरूमा समेत निरन्तर सक्रिय छन्।


हालसम्म पनि प्रसारण शैली, माध्यमको छनोट, हेडलाइन पत्रकारिता र आकर्षक कथावस्तु (Narrative Strategy) सँग मिलेर जनधारणा, सामाजिक भावनाहरू र सामूहिक भ्रममा गहिरो प्रभाव पारिरहेकै छ। मिडिया साक्षर प्रयोगकर्तालाई मात्र नभई, उच्च मिडिया साक्षरता भएका चिकित्सक, कर्मचारी, नागरिक समाज र मिडिया सदस्यहरूमा पनि यो प्रभाव देख्न सकिन्छ।


अधिकारी भन्छन्, “जेन–जी आन्दोलनका ती दुई दिन मिडियाले केवल ब्रेकिङ हेडलाइन दिइरह्यो, विश्लेषण र पूर्ण प्याकेज प्रस्तुत गरेन। त्यसैले सूचना छरियो र मिथ्या सूचना फैलियो। अहिलेसम्म गाउँघरमा ‘काठमाडौंमा सबै जल्यो’ भन्ने अफवाह छ, जबकि वास्तवमा केही निश्चित स्थानमा मात्र आक्रमण भयो।” उनका अनुसार, सबै घटनाक्रमलाई एकै सन्दर्भमा राखेर हरेक नागरिकले के भयो भनेर स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरि सूचना दिनुपर्थ्यो। प्याकेजमा तथ्य, घटना स्थल, जिम्मेवारी र परिस्थिति स्पष्ट प्रस्तुत भए, नागरिकमा भ्रम र अफवाहको फैलावट कम हुन सक्थ्यो।
अधिकारीका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनको समयमा ब्रोडसिटहरूले पनि आफ्नो भूमिकामा गम्भीर त्रुटि गरे। जलेका दृश्यहरू प्रकाशित गर्दा उनीहरूले सिंहदरबार तोडफोड गर्दा बचाउनेहरू हुन् कि जलाउनेहरू हुन् भनेर छुट्याइदिएनन्।
अधिकारी भन्छन्, “त्यहाँ जलाउने र जलाउनु हुँदैन भन्ने दुवै उपस्थित थिए। तर, अपुष्ट समाचार नै बाहिर गयो।” दुर्भाग्यवश, आन्दोलनको क्रममा कान्तिपुर जस्तो मुख्यधारको संस्थामाथि आक्रमण भयो। सायद ‘पत्रिका निकाल्नुपर्छ’ भन्ने दबाबमा रहेर, उसले सिंहदरबार बचाउन जाने र जलाउने को–को हुन् भनेर छुट्याउन सकेन, जसले घटनाको तथ्यात्मक विवरण आम जनतासमक्ष पुग्न दिएन।


अधिकारीका अनुसार, अबको समयमा अधिकांश ठूला घटनाहरू भौतिक र डिजिटल गरी दुई ठाउँमा एकसाथ भइरहेका हुन्छन्। उनका अनुसार जेन-जी आन्दोलनमा यही प्रवृत्ति स्पष्ट देखियो। “भौतिक रूपमा आएको सूचनालाई सामाजिक सञ्जालले उछिनेपछि डिजिटल स्पेसमा सूचनाले अर्कै भाष्य सेट गरिदिन्छ,” उनले बताए। यसैकारण, आन्दोलनको क्रममा डिजिटल स्याभी पपुलर नेताहरू (जस्तै बालेन शाह) को स्ट्याटस एवं पपुलर फेसको विचार/टिप्पणी बढी भाइरल भयो।
यसको विपरीत, मुख्यधाराको मिडियाले ग्राउन्ड रिपोर्ट दिन सकेन। राजनीतिक दलहरू अवैध घोषित भइसक्दा पनि नेपाली मिडिया नेताहरूको भनाइ कोट गर्दै थियो। अधिकारीका अनुसार, मिडियाका यिनै त्रुटिहरूका कारण सूचना महामारी सिर्जना भएको हो।
आन्दोलनको स्वरूप पूर्णरूपमा डिजिटल रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “आन्दोलनको पूर्वतयारी (जस्तो ‘नेपोकिड्स’ ट्रेन्ड) देखि सडकमा उत्रिएपछिको डिजिटल एम्प्लीफिकेशन (नेताखोर एप सहित) सम्म सबै काम डिजिटल माध्यमबाट भयो। आन्दोलन टिकटक र डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्मबाट सङ्गठित भयो। आन्दोलनको भाष्य र योजना डिजिटल स्पेसमा बनिरहेको थियो। तर, नेपाली मिडियाले त्यता पसेर सूचना संकलन गरेन।” उनले मिडिया पारम्परिक स्रोतमाथि नै विश्वास गरिरहेको जस्तो देखिएको बताए, जसले गर्दा मिडियाले आन्दोलनको वास्तविक डिजिटल स्वरूपलाई समेट्न सकेन।
नेपाली मिडियाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वास र विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्नु रहेको कार्की बताउँछन्। “तत्कालको अवस्थामा, मिडियाले सत्य र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ। अपुष्ट समाचार नचलाउने र यदि चलाउनै परे स्पष्ट अस्वीकरण (Anonymous Disclaimer) सहित दिनुपर्ने न्युजरूम नीति हुनुपर्छ। सङ्कटकालीन संवेदनशील घटनाहरूमा हरेक खबर फ्याक्ट-चेक गर्ने नीति अनिवार्य हुनुपर्छ, त्यो नै न्युजरूमको नीति हुनुपर्छ। न्युजरूममा नियमित रूपमा डिजिटल फ्याक्ट-चेक टूल्स (रिभर्स इमेज सर्च, डाटा–भेरिफिकेसन लगायत ) को प्रयोग अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रत्येक सूचनाले फ्याक्ट-चेकको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
फ्याक्ट-चेकिङलाई ‘एन्टीबायोटिक्स’ को संज्ञा दिँदै हरेक न्युजरूममा अब अनिवार्य रूपमा फ्याक्ट-चेक रिपोर्टर, सपोर्टर र एडिटर हुनुपर्ने कार्कीले बताए। फ्याक्ट चेकिङको तालिम लिएका पत्रकारहरूले व्यक्तिगतरुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए। “यदि कुनै तथ्य गलत साबित भएमा, त्यसका लागि स्पष्ट करेक्शन पॉलिसी हुनुपर्छ जसले तुरुन्त गल्ती सच्याउने संस्कृति विकास गरोस्। मिडियाले आफ्ना गल्ती स्वीकार्ने र सुधार गर्ने संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ”, उनले भने। समाचारलाई केवल ‘ब्रेकिङ’ नभई प्रमाण र सन्दर्भसहित दिने अभ्यासले विश्वसनीयता बढाउने उनले बताए।
दीर्घकालीन रूपमा भने मिडिया साक्षरता नै समस्याको आधारभूत समाधान रहेको कार्कीले दाबी गरे। “मिडिया साक्षरता ‘भ्याक्सिन’ जस्तो हो, जसले नागरिकलाई सूचना बुझ्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ। मिडियाले राजनीतिक स्रोतभन्दा स्वतन्त्र स्रोत विकास गर्नुपर्छ, अनुसन्धान र डेटा–आधारित पत्रकारितातर्फ ध्यान दिनुपर्छ, र नाफाभन्दा जिम्मेवारीमा केन्द्रित सार्वजनिक पत्रकारिता आवश्यक छ।” मिडियाले “हामीले जनतालाई सिकाउने होइन, जनतासँगै सिक्ने” दृष्टिकोण लिनुपर्छ भन्दै उनले सत्यता र पारदर्शितासँग नडराई अघि बढ्नु नै विश्वास पुनःस्थापना गर्ने पहिलो कदम रहेको निष्कर्ष निकाले।
आचार्यका अनुसार, यस आन्दोलनले नेपाली मिडियाले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको ‘पत्रकारिता गर्नु आफैंमा पत्रकारिताको लागि लाभदायी हुन्छ’। कन्टेन्ट सधैं सम्पादकीय समीक्षा सहित राखिनु पर्छ। भाइरल कन्टेन्टको प्रतिस्पर्धामा नपरी, वास्तविक पत्रकारितामा ध्यान दिनुपर्छ। समाचार, विश्लेषण र विचार स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ र तथ्यमा आधारित सूचना प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। साथै, अल्गोरिदमले कहिलेकाहीं गलत सूचना प्रमोट गर्ने भएकाले त्यसप्रति सतर्क रहनु अत्यावश्यक छ।


दुई दशकभन्दा बढी समयदेखी खोमूलक पत्रकारिता गर्दै आइरहेका सुफल काफ्ले मिडियाको भूमिकामा देखिएका कमजोरीहरू कारण पनि यो अवस्था सृजना भएको बताउँछन्। “भदौ २३ र २४ गते आईडी कार्ड लुकाएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भयावह स्थिति सिर्जना भयो र मिडिया आफैं आक्रमणको तारो बन्यो, जुन दु:खद छ। राजाले शासन लिएको बेला जनताले बचाएको कान्तिपुर अहिले जनताले नै ध्वस्त पारिदिएको घटनाले मुख्यधाराका मिडियाप्रति आमआक्रोश चुलिएको देखाउँछ। कर्पोरेट हुँदै जाँदा र नाफा केन्द्रित हुँदा मिडियाले आफ्नो कन्टेन्टमार्फत विश्वसनियता बनाउन सकेन। मिडिया एक पक्षको मात्रै कुरा लिने र पब्लिकलाई सम्बोधन गर्न चुकेकाले पनि यसप्रकारको आक्रोश बढेको हो”, उनले भने।
काफ्लेका अनुसार मिडिया साक्षरता सबालमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमबाट सिर्जित ‘इको चेम्बर’ पनि हो। अल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताले हेरेको सामग्रीलाई नै बढवा दिन्छ, जसले गर्दा एकाङ्कीकरण बढ्छ। उनी गाउँको एक छिमेकीको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “दशैंको बेला घर आएको छु। एकजना बुबा हुनुहुन्छ, उहाँको मोबाइलमा रवि लामिछाने बाहेक केही नआउने रहेछ र उहाँ रविमाथि अन्याय भयो भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ। यो समस्या पीढीगत रूपमा युवा र वृद्ध दुवैमा फैलिएको छ।” उनी मूलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जाल ढिलो एडप्ट गरेर ‘हेलाहितो’ गरेको र ढिलाइका कारण जेन–जी आन्दोलनमा भ्रामक सूचनाहरू फैलिएको बताए। “मिडियाले पहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्नो लेगेसी कन्टिन्यू गरेको भए कन्ज्युमरले विश्वास गर्थ्यो, तर अहिले एक व्यक्तिले दिएको सूचनाले मिडियालाई उछिन्यो”, उनले भने। उनी सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिस्पर्धी होइन, सह–अस्तित्वको रूपमा लिनुपर्ने र युवा पत्रकारहरूलाई आकर्षित गरि मिडिया रूपान्तरणतर्फ लाग्नु नै अहिलेको पाठ भएको बताउँछन्।


यसैगरी, कार्की न्यूजरुममा क्षमता, तालिम, र नयाँ मान्छेको आवश्यकता देखिएको बताउँछन्। “अहिलेका हाम्रा न्यूजरुमहरू पनि ‘बुढा’ भएका छन्। युवा पुस्ताका रिपोर्टर भए, जेनजीका विषय सहज रूपमा कवरेज पाउँथे होला। मिडिया र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी पनि घट्थ्यो होला। यसले मिडियाप्रतिको आमआक्रोश पनि कम गर्छ।”
कार्की भन्छन्, “अहिले आवश्यक कुरा भनेको निरन्तर अपडेट, तथ्य सुधार, र मानव स्रोतमा लगानी हो। न्यूजरुमको महत्त्व संकटको समयमा मात्रै महसुस हुन्छ, र यसपटक त्यही अनुभूति भयो। अब हामीले कन्टेन्ट, स्किल र प्रस्तुतिको तरिकामा सुधार गर्नै पर्छ। अहिले समाचार र निबन्ध छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ; हामी 5W 1H मा रोकिएका छौं। नयाँ तरिकाहरू अपनाउन सकेका छैनौं भने, सामाजिक सञ्जाल र कन्टेन्ट क्रियटर हामीभन्दा अघि छन्। तथ्य भए त्यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्छ र उद्धरण प्रमाणित हुनुपर्छ। पत्रकारिताको मूल धर्म यहि हो।”
त्यस्तै, सुवेदीका अनुसार, मुख्यधारको मिडियाले अब सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आशयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई कन्टेन्टको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उनी भन्छन्, “सामाजिक रूपमा समाजमा भइरहेको घटना सरह डिजिटल रूपमा भइरहेको घटनाप्रति मिडिया संवेदनशील हुनुपर्छ। मिडियाको दायित्व हरेक इभेन्टलाई कभर गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। मिडियाले हरेक कन्टेन्टलाई स्पेस दिनुपर्छ, तर साथसाथै सावधान पनि रहनुपर्छ।” उनका अनुसार, कुनै पनि कन्टेन्टले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता वा सामाजिक सद्भाव मा समस्या ल्याउने खालको छ भने, त्यसमा मिडियाले विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी छ।
सुवेदी अगडी भन्छन्, “मिडियाले जेनजी पुस्तालाई अन्डरइस्टिमेट गर्यो। अब आउने अल्फा पुस्ताले सिर्जना गरेका कन्टेन्टलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे मिडियाले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।” मिडियाले युवापुस्तालाई बेवस्ता नगरी साझेदारका रूपमा लिँदै उनीहरूसँग संवादको ढोका खोल्न जरुरी रहेको उनले बताए। “अहिले संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक सर्वोच्चताको विषय वरपर रहेर छलफल भइरहको छ। यी विषयमा मिडियाले बहस चलाउनुपर्छ”, मिडियाले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसाथ् गरेर छलफल गर्न खोज्यो भने फैलिएका भ्रमहरू केहि हदसम्म कम गर्न पनि सकिन्छ”, उनले भने।


अन्त्यमा,
कवि भूपी शेरचन को ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो’ भन्ने कविता यतिखेर झनै सान्दर्भिक भएको देखिन्छ। यो चुनावी माहौलमा, हल्ला र दुष्प्रचारबाट जोगिन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो फोनमा प्राप्त हुने सूचनालाई जाँच्नु नै हरेक नागरिकको प्रमुख दायित्व हो। नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, गलत सूचना र दुष्प्रचार जस्ता समन्वित अभियानहरूको जोखिम निकै बढेको छ। यस संवेदनशील समयमा, यस्ता समन्वित अभियानहरू मिडिया साक्षरता र आलोचनात्मक सोचलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ।
प्रत्येक नागरिकले कुनै पनि समाचार वा जानकारीलाई सेयर गर्नुअघि ‘रोकिनु र सोच्नु’ पर्ने बेला आएको छ। जसरी तपाईँको नागरिकता कम्तिमा पाँच ठाउँमा हुन्छ, त्यसैगरी कुनै पनि सूचना सत्य हो वा होइन भनी जान्नका लागि कम्तीमा पाँच स्रोतहरूबाट त्यसको पुष्टि (cross-check) गर्ने बानी बसाल्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारी निकायहरूबाट छिटो प्रतिक्रिया र समयमै सही जानकारीको सञ्चार गर्न जरुरी छ।
अहिलेको सरकार जेन-जी (Gen-Z) अर्थात् युवा मतदाताहरूले चुनेको सन्दर्भमा, यसले सम्भावित दुष्प्रचारको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मिडिया साक्षरता प्रवर्द्धन र गलत सूचना रोकथाममा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यस कार्यमा आमसञ्चार माध्यम र आम नागरिकले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु अत्यावश्यक छ। यतिबेला सूचनाको सत्यता जाँच गर्नु मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ।
- वातावरण पत्रकारिता गरिरहेका राजु राजु झल्लु प्रसाद (राजेन्द्र भट्ट), मिडिया एक्सन नेपालको मिडिया फेलो हुन्।



























































Discussion about this post