- रवी उपाध्याय
शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि शासकले शासित वर्गबाट प्राप्त गरेको आधिकारिक लिखित वा अलिखित दस्तावेजलाई संविधानका रूपमा लिइन्छ। यसैबाट नागरिक अधिकारको प्राप्ति, राज्यशक्तिको विभाजन र सरकारको स्वरूप निर्धारण हुने भएकाले संविधान लाई देशको मूल कानुनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
मुलुक सङ्घीयतामा रुमलिए सङ्गै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभक्त गरिएको छ। आजकै दिन नयाँ मोडालिटि अनुसार सबै राजनीतिक दलको सहमति र केही संविधान प्रति असन्तुष्टि दल/पक्षलाई पनि वार्तामा ल्याई असन्तुष्टि दल/पक्ष को अधिकार सुनिश्चित गरेर २०७२ साल असोज३ गते नेपालको संविधान बिधिवत रूपमा लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो तर सरकारले नागरिक शिक्षा र चेतनाको जाति नारा लगाए पनि वास्तविक ग्रामीण परिवेशका जनता मात्र नभई अाधुकितामा रमिरहेका जनतामा पनि संविधान प्रतिको बुझाई न्यून रहेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानले चुनौती मात्र थपेको छैन यस भित्र साभार गरिएका विषय कसरी कार्यान्वयन मा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अन्योेैल सिर्जना भएको छ जस्तो: प्रादेशिक पहिचान सहितको सङ्घीय नागरिकता, लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता होस वा आमा बाबुको नामबाट नागरिकता मुख्य जल्दो बल्दो बिषयको मुद्दा बनिरहेको छ।त्यो सङ्गै व्यापक मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ अर्थात् मोैलिक हक संविधानमा दोहरिएको देखिन्छ जस्तो कि स्वतन्त्रताको हक भनिएको छ त्यो सङ्गै सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक पनि भनिएको तर यसो नगरे र सरकार ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक भनिएको भए मोैलिक हकको विषयले पनि सार्थकता पाउने थियो कि कार्यान्वयन पनि छिटो हुने थियो
विश्वका शक्तिशाली मुलुक अमेरिका लिखित संविधान भएको मुलुक हो सन १७७९मा जारी भएको संविधान आज सम्म लागू भएको छ जसमा जम्मा १० धाराहरू रहेका छन्। त्यसै गरी फ्रान्समा सन १९५८अक्टोबर४ मा जारी संविधानमा १७भाग रहेका छन् र चीनमा हाल कार्यान्वयन मा रहेको संविधानमा ४परिच्छेद १३८ दफा मात्र रहेका छन् तर पनि शासन सञ्चालन उत्कृष्ट रहेको देखिन्छ। एउटा देशको नागरिक भइसकेपछि संविधान लाई अनुशरण नगर्ने भन्ने हुँदैन त्यसैले संविधानको अनुशरण गर्नु नागरिक कर्तव्य को विषय हो।
नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र नभई केही नागरिकहरूमा संविधान प्रति नैराश्यता उत्पन्न रभएको छ। थुप्रै प्रमुख कमजोरी हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान जारी किन गर्यो भन्ने प्रश्न खडा नभएका होईन्न जस्तै कानुन र नीति ले गर्ने कार्य पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, केही शब्दावली र वाक्यांश अत्यधिक रिपिटेशन रहेको, प्रशासनिक संरचना स्पष्टताको कमी,अन्योेैल पूर्ण अर्थ नीति (समाजवाद उन्मुख पुँजीवाद अर्थनीति)लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रमा व्यापक बिस्तार तर उक्त जिम्मेवारी अनुरूप आयोगको संरचनामा मौनता,प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीच प्रशासनिक तहका बारेमा अस्पष्टता, राज्यको क्षमताले धान्ने भन्दा बढी मोैलिक हक, अन्तर तह द्वन्द्वको समाधान समन्वय सहअस्तित्व तथा सहकारिताका लागि उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था आजको समय सम्म पनि अनुभूति नभएको देखिन्छ यस्ता विषयले संविधानका विषय बस्तु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई थुप्रै चुनौती रहेका छन्।तर पनि संविधानको सम्मान संविधानको मर्म र भावनाको पालना लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रणालीको रूपमा विकास भएको संविधान सबै नागरिकले अनुशारण गर्नु पर्ने हुन्छ जहाँ सरकार कानुनको सिमाना बाँधिएको हुन्छ त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता सम्पन्न मात्र नभई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था साकार हुन्छ।अतह:दियो वाली स्वागत गर्ने र जलाएर विरोध गर्नेका बीचमा सन्तुलन कायम गराई अपनत्वको बिकास् गर्नु र संविधानप्रति असन्तुष्टि वर्गको माग पूरा गर्ने, बाह्य शक्ति आर्थिक कुटनीतिकका माध्यम बाट सम्बन्ध सुदृढ बनाई सन्तुलन कायम गर्न सकिएको खण्डमा मुलुकमा स्थायित्व कायम भई सुशासनको नाराले सार्थकता पाउने देखिन्छ।
Discussion about this post