कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान– हिमाल बचाइदिनुस्

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा जारी राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८)लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिमाल बचाइदिन विश्वसमुदायसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ३ करोड नेपालीको सन्देश आफूले बोकेर आएको उल्लेख गर्दै विश्वमा अहिले बढिरहेको तापक्रम वृद्धिले हिमालमा त्यसको प्रत्यक्ष परेको भन्दै बचाउन जरुरी रहेको बताए ।

हिमनदीको एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एकतिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गरे । यो सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले हिमालय मानवताको आधार भएको उल्लेख गर्दै बिलियन मानिसलाई हिमालयले बचाएको भए पनि अहिले हिमालय आफैं समस्यामा परेको बताए ।

नेपालको तर्फबाट दाहालले उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा बर्सेनि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमताल बढ्ने देखिएको स्थितिपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । पृथक् भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा संकटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा शून्य भूमिका भए पनि असर भने सबैभन्दा धेरै भोग्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई सचेत गराएका छन् । उनले भने, ‘म हालैको आईपीसीसी प्रतिवेदनका निष्कर्षप्रति गहिरो रूपमा चिन्तित छु, जसमा जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमालयमा कीर्तिमान तोडिरहेका छन् । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ ।’

दाहालले आफूहरूमथि डर लाग्दो अन्याय भएको समेत बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, ग्लेसियर लेक प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यो सरासर अन्याय हो । यो अब रोकिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले गरेका काम’ बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराए । उनले भने, ‘भर्खरै, मैले स्पष्ट रोडम्याप र रणनीतिसहित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश अनावरण गरे । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं, विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि । हामीले हाम्रो जलविद्युत् क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नेछौं ।’ यद्यपि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक समस्या भोगिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

गुटरेसले सम्झिए नेपाल
दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को उच्चस्तरीय राजनीतिक भेलामा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले नेपालको नाम उल्लेख गरेपछि सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

सम्मेलनअन्तर्गत शुक्रबार सुरु भएको दुईदिने वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिटको उद्घाटन सत्रमा महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्टिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ । धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ । यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन् ।’ उद्घाटन मन्तव्यमा महासचिव गुटेरेसले नेपाल र अन्टार्कटिकाको चर्चा गरेका छन्, यो खुसीको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनका क्रममा हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता तथा साइडलाइन बैठकमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुन नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘हाम्रा समस्या र चुनौतीलाई राम्रोसँग राख्नुस् । हामीले यो सम्मेलनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । जलवायु न्यायलाई अधिकारको विषय बनाउनुपर्छ,’ निर्देशन दिँदै उनले भने ।

कोप–२८ अहिलेसम्मकै ठुलो शिखर सम्मेलन
कोप–२८ आधिकारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन भएको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा ८० हजार सहभागीले पहिलोपटक आबद्धता देखाउने सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।

यस वर्षसम्म भाग लिनेहरूले कसका लागि काम गर्छन् भनेर खुलाउने प्रचलन थिएन । यसले गर्दा पक्षधर पत्ता लगाउन र वार्ताकारको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । प्राविधिक र सुरक्षा कर्मचारीसहित लगभग १ लाख ४ हजार व्यक्तिले यस वर्ष वास्तविक जलवायु वार्ता र उपस्थित राज्य र संगठनको मञ्चका लागि समर्पित ‘ब्लु जोन’मा पहुँच पाएका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाका अनुसार गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु शिखर सम्मेलन ‘कोप–२७’ मा ४९ हजार मान्यता प्राप्त व्यक्ति सहभागी भएका थिए । जहाँ तेल र ग्याँसको प्रतिनिधिको संख्या अधिकांश राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलभन्दा बढी थियो । यस वर्ष सम्मेलनमा आधिकारिक सरकारी टोलीका लगभग २३ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी बनेका छन् ।

कोप–२८ के हो र किन महत्वपूर्ण छ ?
विश्वमा बढ्दै गइरहेको इन्धन र कोइलाको प्रयोग तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढिरहेको छ । जसले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसको प्रभावलाई बढ्न नदिन सबै मिलेर अघि बढ्ने बाटो तय गरिएको थियो तीन दशकअघि । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) सुरु भएको सन् १९९२ मा हो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप अर्को साता २८औं संस्करण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा भइरहेको छ ।

सीओपी (कोप)को पूरा रूप ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ हो । कोप हरेक वर्ष हुन्छ । यसमा १९७ देश सदस्य छन् । कोप ‘युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी)अन्तर्गतको सम्मेलन हो । यूएनएफसीसीले हरेक वर्ष यो सम्मेलनको आयोजना गर्छ । यूएनएफसीसीसीको मुख्यालय जर्मनीको बोनमा छ । यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्छन् ।

‘कोप’मा अंग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर ‘सी’, ‘ओ’ र ‘पी’ छन्, जसको पूरा रूप ’कन्फरन्स अफ पार्टिज’ वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो । सन् १९९२ को राष्ट्रसंघीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्षराष्ट्र भनिएको हो ।

कोप २८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न विश्वले गरेका प्रगति’बारे यो सम्मेलनमा बहस हुनेछ भने नयाँ प्रतिबद्धतासमेत जनाइने बताइएको छ । विश्वको तापमान १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकले पेरिसमा सहमति गरेका थिए । राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तन’बारे अन्तरसरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्वपूर्ण छ ।

मानिसले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १.१ वा १.२ डिग्री सेल्सियस छ । तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डीग्रीसम्म पुग्न सक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकले चेतावनी दिइरहेका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।