- राजु झल्लु प्रसाद, प्रेम बास्तोला
बागमती प्रदेशकी सांसद तथा नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख भारती पाठकले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले काम गर्न नसकेकै कारण जनताहरू बाल्टी बोकेर सङ्घीय सरकार गुहार्न माइतीघर आइपुगेको बताइन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन, वन अधिकार, सुशासन, वन भूपरिधि पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि सम्बन्धी ग्रीन मिडिया संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेकी पाठकले सो कुरा बताएकी हुन् ।
चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभावका बारेमा समितिले वास्ता नगरेको तर दोष भने त्यहाँका स्थानीय जनता, आदिवासी तथा दलित समुदायलाई दिइएको समेत उनले बताइन् । “वास्तविक दोषी सरकार हो । जनताको नेतृत्वबाट संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भए यो अवस्था आउने थिएन”, उनले भनिन् । ११ वर्षमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको राज्यले जनतालाई केही पनि दिन नसकेको समेत उनले बताइन् ।
“२०७१ सालको असार २ गते सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्यो अनि त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा पनि गर्यो । समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ पनि बन्यो । २०५३ सालमै जहाँजहाँ वातावरण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, त्यहाँ स्थानीय जनताले झारपात समेत छुन नपाइने भनियो । तर, फेरी २०७१ मै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बन्छ र काट्न पाइन्छ भनिन्छ”, उनले अगाडि भनिन्, “नीतिमा दोहोरो चरित्र राज्यले लिने, दोष जनतालाई दिन पाइन्छ ?”
पाठकले वैज्ञानिक वनतर्फ दिगो व्यवस्थापक सरकार हुने कि जनता हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले त्यो खारेज हुनु राम्रो भएको बताउँदै भनिन्, “रुख काट्ने कुरा र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र एकापसमा मिल्न सक्ने कुरै थिएन । खारेज भएर ठिक भयो । अब हामी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । ”
वन क्षेत्रमा सङ्घीयता आएकै छैन- पाठक
पाठकले यस्ता नीतिगत समस्या निवारण गर्न तीन तहका सरकार एउटै टेबुलमा आउन नसक्नु दुखद रहेको बताउँदै भनिन्, “तीन तहका सरकार बसेर छलफल गर्दैनन्, दोषारोपण समुदायलाई दिन्छ । दुःख पनि समुदायले नै पाउँछ । न वन पैदावार खुल्छ ।” उनले उमेर पुगेको वन पैदावार निकाल्नुपर्ने, विक्री गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्ने जोडदार माग समेत राखिन् । “दोलखा वा रसुवामा हावाहुरीले एउटा रुख ढाल्यो भने हेटौडा जानुपर्छ । सङ्घबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र स्थानीय तहबाट समुदाय अधिकार हस्तान्तरण गर्न हामीले किन कन्जुस्याइँ गरिरहेका हौँ ? केन्द्रीकृत मानसिकताबाट त्याग्नुपर्यो । उनले वन क्षेत्रमा सङ्घीयता आउन् नसकेको दाबी समेत गरिन् । स्थानीय सरकार र समुदायबिच निकटतम सम्बन्ध ‘समृद्ध देश, सुखी नेपाली’ साकार हुने समेत बताइन् ।
बागमती प्रदेशले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने भनिएको बताउँदै उनले भनिन्, “सङ्घीय सरकारले नीति खुला गरिदिन्छ कि दिँदैन, नीतिगत संवाद बाँकी नै छ । ”
Discussion about this post