- प्रेम बास्तोला/ राजु झल्लु प्रसाद
काठमाडौंः वन व्यवस्थापन गरेर मात्रै चुरे संरक्षण हुन नसक्ने वनसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंको बानेश्वरमा ग्रीन फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको ‘‘नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन, वन अधिकार, सुशासन, वन भूपरिधि पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि सम्बन्धी ग्रीन मिडिया संवाद’’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
संवाद कार्यक्रममा निकै लामो समय लगाएर चुरे क्षेत्र रहेका तराईका ३६ जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेको आफ्नो अध्ययन रिर्पोट राख्दै वनकै विषयमा पिएचडी गरेका विज्ञ डाक्टर भरतकुमार पोख्रेलले चुरे क्षेत्रमा ३० वर्ष अघि वन क्षेत्र ७५ प्रतिशत थियो । हाल सोही क्षेत्रमा वन क्षेत्र बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यही वनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने थियो भने उहिले नै चुरे क्षेत्रको संरक्षण भइसक्ने थियो । सबै गलत कुराको सञ्चार गरेर चुरे संरक्षणका नाममा अलग्गै संस्था त्यो पनि सम्मानित राष्ट्रपतिको पदलाई जोडेर सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन ।’
चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम ल्याएर राज्यले ठूलो गलत कार्य गरेको डा. पोख्रेलले दाबी गरे । चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा निश्चित व्यक्तिहरूलाई पोस्ने गरि बजेटको दोहन गर्ने, ढुङ्गा गिटी बालुवा व्यापार र तस्करी गर्ने र भोटका लागि राजनीति गर्ने थलो बनाउने बाहेक अरू केही हुनै नसेको डा. पोख्रेलले बताए ।
चुरे बिग्रनुमा यहाँका खहरेको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुख्य कारण भएको आफ्नो अध्ययनले देखाएको उनले बताए । त्यसकारण चुरे संरक्षणका लागि वन व्यवस्थापन होइन, खहरेहरू व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको पोख्रेलले बताए । खहरेले नै तराईका जिल्लाहरूमा समस्या ल्याएको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उनले चुरेको गहिराइलाई पनि बढाउन जरुरी रहेको बताए । तर, बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम अर्कै तर्फ सञ्चालन भइरहेको डा. पोख्रेलले बताए ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको ७६ प्रतिशत वनका रुखहरू ननिकाल्दा पनि चुरेको खुकुलो जमिनले थेग्न नसकेको बताए । त्यसकारण वनबाट हाल भएका ५० प्रतिशत रुखहरू काट्नु पर्ने बताए । ५० प्रतिशत उमेर पुगेका रुख काट्नु भनेको ७० प्रतिशत नयाँ रुखहरू हुर्कनु हो भन्ने कुरा नेता, मन्त्रीहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको डा. पोख्रेलले बताए ।
बागमती प्रदेशकी सांसद तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी निर्वतमान अध्यक्ष भारती पाठकले चुरे संरक्षणका नाममा राज्यले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको बताइन् । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम लागू भएको ११ वर्षको अवधिमा त्यस क्षेत्रका जनताहरूले केही प्राप्त गर्न नसकेको उनको दाबी छ । उनले राज्यले सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमकै कारण तराईमा बर्सेनि पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको बताइन् ।
चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभावका बारेमा समितिले वास्ता नगरेको तर दोष भने त्यहाँका स्थानीय जनता, आदिवासी तथा दलित समुदायलाई दिइएको समेत उनले बताइन् । “वास्तविक दोषी सरकार हो । जनताको नेतृत्वबाट संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भए यो अवस्था आउने थिएन्”, उनले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले वन ऐन अनुसार नै चुरेको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा राज्यले छुट्टै संस्था बनाएर चुरे संरक्षणका नाममा बजेट सक्ने काम मात्र गरेको बताए ।
चुरेको संरक्षणमा सामुदायिक वन महासङ्घ नेपालले पनि आवाजहरू उठाइरहेको बताउँदै अहिलेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा बनाइएको संरचनालाई परिवर्तन गरि सामुदायिक वनको संरचना अनुसार चुरेको व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको शाहीले बताए । अहिलेको संरचनाले चुरे संरक्षण नभई दोहन मात्रै बर्सेनि बढ्दै जाने शाहीको दाबी छ । उनले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रममा केबल कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र काम गरिरहेको दाबी गरे ।
ग्रीन फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमका नाममा राज्य कोषबाट बर्सेनि हुने करोंडौको लगानी र त्यसको उपलब्धिका बारेमा सबै सरोकारवालाहरूले गम्भीर भएर लेखाजोखा गर्नु पर्ने समय आएको बताए ।
नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि.मी. क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिँदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात गरेकोमा त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनको लागि वि.सं. २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको मिति २०७४/२.२४ को निर्णयअनुसार गुरुयोजना स्वीकृत भई सो अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
Discussion about this post