वित्तीय संघियता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, कर निर्धारण र राजस्व बाडफाडका सवालहरु विषयक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता महांसघले शुक्रबार काठमाडौंको वानेश्वरस्थित अल्फा-बिटा हाउसमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
महांसघका महासचिव बिर्ख बहादुर शाहीले नेपालका प्रदेशहरूपिच्छे आ-आफ्नो करण प्रणाली रहेसम्म सामुदायिक वनका काठ प्रयोग महँगो पर्न जाने बताए । “यो दोहरो-तेहरो कर प्रणालीले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई भन्दा पनि आयातित काठहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । यही अवस्था रही रहे नेपालका सामुदायिक वनको आयु धेरै छैन्”, उनले भने । शाहीले कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकममा वन पैदावार शुल्क लगाउने बारेमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे समग्रमा बताउने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
शाहीले बागमती प्रदेशमा वन ऐनले प्राकृतिक स्रोत बाहिर बिक्री वितरण गरेकोमा १०%, पर्या-पर्यटन संचालन गरेकोमा १०%, समूह भित्रै खपत गरेमा ०.२% करको व्यवस्था गरेको बताए । “सामुदायिक वनको अहिले सम्मको पचास वर्षको इतिहासमा यस्तो व्यवस्था थिएन, यो अहिले थपिएको हो । अहिले आएर प्रदेश आर्थिक ऐनले यो वर्षको लागि ३०% भनेर ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशमा वन ऐन बनेको छैन, बन्ने प्रक्रियामा छ । तर पनि, विधेयकमा ३०% र समूहभित्र खपत भएको खपत र वन पैदावारमा १०% र आन्तरिक उपभोक्ताको लागि २% भनेर प्रस्ताव गरिएको छ”, उनले भने ।
शाहीले सबैभन्दा ठुलो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको समेत बताए । “लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको आर्थिक ऐनमा पनि आन्तरिक खपतमा पनि २५% लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन ऐनमा १५% भनेको छ । तर, प्राकृतिक स्रोत समितिले अन्तिम रिपोर्ट बुझाउँदा सम्म १०% भनेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशले वन ऐनमै सामुदायिक शूल्कको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ऐन अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको संघीय आर्थिक ऐनले सामुदायिक वनको हकमा बाह्य बिक्री वितरणमा ४०% र आन्तरिक खपतमा १५% लिने व्यवस्था गरेको छ । यसको अलावा संघीय सरकारको आयकरअनुसार २५% हुनेछ । १३% मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार १०% त छँदै छ”, उनले भने ।
Discussion about this post