राष्ट्र सङ्घको सात उत्कृष्ट स्थानमध्ये एक ‘नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र’

• राजु झल्लु प्रसाद, प्रेम बास्तोला

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संरक्षण र जैविक विविधताका पुनर्स्थापनाका हिसाबले संसारभरबाट गरिएको स्थान छनौटमा नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र (Tarai Arc Landscape) संसारको उत्कृष्ट सात स्थानमा पर्न सफल भएको छ । मङ्गलवार डब्लुडब्लुएफ नेपालले राइनो हलमा एक पत्रकार सम्मेलन गरि यस कुराको जानकारी दिएको हो ।

तराई भूपरिधि क्षेत्र (ताल कार्यक्रम) ‘यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लागसिप’मा सूचिकृत भएको घोषणा राष्ट्रसङ्घले केन्याको राजधानी नैरोवीबाट मङ्गलवार गरेको हो ।

राष्ट्रसङ्घले पुरस्कृत गर्ने विश्वका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरूमा: पाकिस्तानको लिभिङ इन्दुस बेसिन क्षेत्र, श्रीलङ्काको म्याङ्रोभ क्षेत्र, इथियोपिया, माली, घाना, केन्या, नाइजर,रुवाण्डा, सेनेगल र सोमालियाले संरक्षण गरेको क्षेत्र, लेवना, मोरक्को, टयूनिसियाले संरक्षण गरेको मेडिटेरिनियन क्षेत्र, मालि, सेनेगल, तान्जिनिया र युगाण्डा लगायतका देशले संरक्षण गरेको अफ्रिकी जङ्गल र अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, इक्वेडर र पेरुले संरक्षण गरेको एक्सिना एण्डिना जङ्गल क्षेत्र रहेका छन् । 

राष्ट्रसंघले संरक्षणका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरी विश्वभरका मुलुकले संरक्षणमा गरेको प्रयासहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी छनौट प्रक्रिया थालनी गरेको थियो । संरक्षणका कामले विश्व समुदायलाई उल्लेख्य योगदान दिएको हुनुपर्ने, सरकार, समुदाय तथा अन्य सरोकारवालहरूको व्यापक सहभागिता भएको हुनुपर्ने, बहुसङ्ख्यक समुदायलाई लाभ दिएको हुनुपर्ने, विगतमा खण्डीकृत र क्षयीकरण भएको क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणको कामले दुई वा त्रिदेशीय प्रभाव र लाभ दिएको हुनुपर्ने, संरक्षणका बहुपक्षीय सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन भएका हुनुपर्ने, प्रकृति र मानव जातिलाई दीर्घकालीन असर पारेको वस्तुगत आधार भएको हुनुपर्ने लगायत विषयलाई ध्यानमा राखी छनौट प्रक्रिया अघि बढाएकोमा संसारभरका सयौँ स्थानलाई पछि पार्दै नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्र उत्कृष्टमा पर्न सफल भएको हो । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वातावरण कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक इनगर एन्डरसनले ‘मानव र प्रकृतिको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएको र आवश्यकताहरूलाई एकीकृत गर्ने पहलको दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्ने नमूनाको रूपमा रहेको’ भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन् ।

यस परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकार, समुदायको संरक्षकत्व र नागरिक समाजको संलग्नतामा काठमाडौँभन्दा १३ गुणा बढी क्षेत्रफल भएको वन क्षेत्रलाई संरक्षण गरिएको राष्ट्र सङ्घको भनाइ छ । विश्व पुनर्स्थापना फ्ल्यागशिपको रूपमा मान्यता पाएपछि, तराई आर्क ल्यान्डस्केप अब भारत र नेपालमा लगभग ३ लाख ५० हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पुनर्स्थापना गर्ने योजनाका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि उत्कृष्ट छनौटमा परेको नेपाललाई एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पुरस्कृत पनि गर्ने भएको छ । यही १५ फागुनमा नेपाललाई त्यसबापत सम्मान समेत गर्ने राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । सम्मान ग्रहणका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै नौरवी जाने कार्यक्रम छ ।

मङ्गलबारको पत्रकार सम्मेलनमा वन विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले राष्ट्र सङ्घले नेपालले गरेको कामलाई पुरस्कृत गरेको बताए  । ‘‘यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । सरकारले नेतृत्व गरेको संरक्षण अभियानलाई संरक्षण साझेदार संस्था, स्थानीय समुदाय लगायत सबैले सहयोग गरेको परिणाम आज प्राप्त भएको छ”, उनले भने । उपमहानिर्देशक ज्ञवालीले राई भूपरिधि क्षेत्रका संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको बताउँदै भने, “उजाड क्षेत्रमा हरियाली छाएको र वासस्थान सुधारले दुर्लभ वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ ।”

यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले ताल कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र भन्दा बाहिरीको मध्यवर्ती तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समेत वासस्थान सुधार हुँदा वन्यजन्तुको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेकोले राष्ट्र सङ्घले तराई क्षेत्रमा भएको संरक्षणको कामलाई पुरस्कृत गरेको बताए । उपमहानिर्देशक ढकालले भने, “यो अवधिमा नेपाल, भारतका बिच जैविक मार्ग विकास भएकाले नेपाल भारतका वन्यजन्तुहरूले स्वतन्त्र रूपमा ओहोरदोहोर गर्न पाउँदा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा पनि कमी आएका छन् ।’’

सन् २००१ मा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल कार्यक्रम) को सुरुवातबाट सुरु भएपछि हालसम्म तराई क्षेत्र ६६ हजार ८०० हेक्टर वनलाई पुनर्जीवित गरिसकेको छ । विश्वमा दुर्लभ मानिएको एक सिङे गैँडाको सङ्ख्या २००५ मा ४०९ बाट २०२१ मा ७५२ पुगेको छ । त्यसैगरी बाघको सङ्ख्या सन् २०१० मा १२१ बाट झण्डै तीन गुणा बढेर ३५५ पुगेको छन् । 

यो कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएको छ । होटेल व्यवसाय, होमस्टे, वन पैदावारमा आधारित उद्यम लगायतका जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूले संरक्षणले स्थानीय समुदायले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउन सफल भएको कुरा संरक्षणविद् तथा गैँडा विज्ञ डा. शान्तराज ज्ञवालीले बताए । 

विश्व वन्यजन्तु कोषका सल्लाहकार शिवराज भट्टले सन् २०५० सम्म नेपाल सरकारलाई तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप आगामी दिनमा पनि सबै खालका सहयोग जारी रहने बताए । 

के हो  तराई भूपरिधि क्षेत्र ?

नेपालको तराई भूपरिधि अन्तर्गत बागमतीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा अवस्थित वन क्षेत्र पर्दछ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को सक्रियतामा सन् २००१ मा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । कोषले यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि सन् २०५० सम्मका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

सन् २००१ देखि हालसम्मको अवधिमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा विभिन्न संरक्षण साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायको सहयोगमा एकीकृत संरक्षणको कार्यक्रमको रूपमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल कार्यक्रम) हाल सञ्चालन हुँदै आएको छ । पूर्वमा बागमती नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म ५१ हजार दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको तराई भू-परिधिमा ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, चार वन संरक्षण क्षेत्र, तीन रामसार र कैयौँ जैविक मार्ग समेटिएका छन् ।