काठमाडौंः बागमती प्रदेशकी सांसद तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले देशभरिका २२ हजार बढी सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटन लगायतका उत्पादनसँग जोड्नु पर्ने बताएकी छन् । सामुदायिक वन दिवस २०८० को अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बुधबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको सामुदायिक वनका चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै सांसद पाठकले सो कुरा बताएकी हुन् ।
नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख समेत रहेकी सांसद पाठकले सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेकाहरूबाट वन क्षेत्र हराभरा बनाइएपछि त्यहाँको श्रोतमाथि सरकारले आँखा गाडेकाले त्यसबाट जोगाउन सरोकारवालाहरू एक स्थानमा उभिनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताइन् । “यतिखेर सामुदायिक वनमा साच्चै अप्ठ्यारोमा छ । सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरूको अधिकारलाई अनेकन् ऐन कानुनहरू ल्याएर कुण्ठित पार्ने कामहरू सरकारमार्फत नै भइरहेको छ । तर, यतिबेला दात्री निकायको परियोजनामा चल्ने नभई उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गरि सामुदायिक वनलाई उत्पादनसँग जोडेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको लक्ष्य पुरागर्ने बेला हो”, उनले भनिन् । सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटनमा जोडेर अगाडि बढ्नु बढेमा सो लक्ष्य हासिल हुने उनले बताइन् ।
सांसद पाठकले पछिल्लो समय तीन तहको सरकार बीच समन्वय नहुँदा सामुदायिक वन माथि चारैतिरबाट अनेकन् प्रहारहरू भइरहेको बताइन् । जस कारण यसबेला सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ । सामुदायिक वनको श्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न चाहेको र सो श्रोतमाथि कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विवाद बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक वनमाथि परिरहेको उनले बताइन । यो अवस्थामा सामुदायिक वनलाई जोगाउन उपभोक्ता महासंघले मात्रै होइन, महासंघलाई महासंघ बनाउनका लागि सुरुवातीका दिनदेखि लागि पर्ने सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी भइसकेको पाठकले बताइन् ।
सामुदायिक वन र उपभोक्तासँग परामर्श गरि आवश्यकता अनुसार ऐन कानून नल्याएसम्म सामुदायिक वनमाथि प्रहार जस्ताको त्यस्तै नै रहनेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “२० अघिदेखिका सामुदायिक वन र उपभोक्तासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पैरवी गरिरहेका छौ । अझै मुद्दाले किनारा पाएको छैन । किनाराको साटो थप समस्या बढ्दै गएको छ । हामी सरोकारवालाहरू अझ सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ ।”
वन ऐन अनुसार सामुदायिक वनलाई स्वायत्त संगठनका रूपमा स्वीकार गर्न छाडेर सरकार केवल संरक्षकुका रूपमा मात्र हेर्न उद्धत देखिएको उनको भनाई छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण सामुदायिक वनमा नयाँ परिस्थिति सृजना भएको उनले बताइन् ।
सरकार सामुदायिक वन र त्यसमा वर्षौँदेखि आबद्ध भएका लाखौँ उपभोक्ताहरूलाई कमजोर बनाउन लागि परेको उनले दाबी गरिन् । उनले तत्कालै संघीय, प्रदेश सांसदहरू र स्थानीय निकायहरू प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरि सामुदायिक वनलाई बलियो बनाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी रहेको बताइन । त्यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको हालको नेतृत्व लाग्नु पर्ने बताइन् ।
उनले परियोजनाको आश गरेर स्वार्थसमूहसँग मिलेर नीतिनियम बनाउनुको साटो तथ्यांकको आधरमा सामुदायीक वनको महत्त्व र योगदानको कदर गर्नुपर्ने समेत बताइन् । “सामुदायीक वनको योगदानको चर्चा अथाह छतर, यसको मूल्यांकन गरेको खै रु सामुदायीक वनलाई उत्पादनसँग जोड्ने एवम् नेपालको वन क्षेत्रप्रति युवाहरू आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष डा.किरण पौडेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने ,पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे र वर्तमान अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
Discussion about this post