- प्रेम बास्तोला/राजु झल्लु प्रसाद
धादिङवेशी: स्थानीय सरकारलाई पठाइने चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरणको बजेट कटौती गरे देशभरिका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनी नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले दिएका छन् ।
सोमबार जिल्ला समन्वय समिति धादिङले आफ्नो कार्यालयमा आयोजना गरेको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सङ्घीय, प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा विशेष अतिथिको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा श्रममन्त्री डिपी अर्याललाई साक्षी राखी ढुङ्गानाले सो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, “यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री आज यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ । वहाँलाई सामुन्ने साक्षी राख्दै यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि हालतमा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण बापतको पैसा नकाटियोस् ।”
संवैधानिक अधिकार भित्र रहेको कुरा काट्ने काम भए देशभरिका जनप्रतिनिधिहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने उनले बताए । उनले वित्तीय समानीकरणबाट स्थानीय पालिकाहरूले पाउने पैसाका आधारमा धेरै योजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा अहिले काटिने कुराले देशभरिका पालिकाहरूमा तनाव बढेको बताए ।
वित्तीय समानीकरणबाट देशभरिका स्थानीय पालिकाहरूले पाउने पैसा नकाटी समयमै उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री , अन्य मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिव सहितको पटक पटकको बैठकमा नकाटिने भन्ने बचनबद्धता भएपनि अहिले आएर काट्ने कुराले तनाव थपिएको उनले बताए ।
उनले भने, “वित्तीय समानीकरणबाट आउने पैसालाई पनि भरपर्दो श्रोत मानेर जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै योजनाहरू वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरिएको छ । अनि काटिदिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कसरी पालिकामा बसेर काम गर्न सक्छन् ? त्यसकारण मेरो मन्त्रीज्यू विनम्र अनुरोध छ । पैसा काट्ने काम नगरियोस् ।”
उनले वित्तीय समानीकरणबाट स्थानीय पालिकाहरूले पाउने पैसा यो र त्यो बहनामा काट्ने काम गरे पालिकाको गाडीमा देशभरिका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौं आएर सिंहदरबार घेराउ गरि चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नै नभएको बताए । तर त्यस्तो गर्ने अवस्था सृजना नहोस् भनेर आफूले चाहेको उनको भनाई छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणबाट स्थानीय पालिकाले पाउने अधिकार भित्रको पैसा नकाट्न र आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था आउन नदिन श्रममन्त्री अर्याललाई विशेष भूमिका खेलिदिन आग्रह समेत गरे ।
मन्त्री अर्यालले प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै नगरपालिका महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ढुङ्गानाले वित्तीय समानीकरणको पैसा काटिने विषयमा राखेको धारणाको जवाफमा सो बैठकमा आफू पनि सहभागी भएको जनाउँदै भने, “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसपालि जे जे भयो भयो । अर्को पालि यस्तो हुँदैन भन्ने बुझेको छु ।” उनले चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाहरूलाई दिइने वित्तीय समानीकरणको पैसा कटौती हुनेतर्फ नै सङ्केत गरे । उनले भने, “म पनि यो विषयमा अलमलिएको हुन सक्छु । फेरी काठमाडौं पुगेर बुझेर आवश्यक समन्वय गर्ने नै छु । यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला ।”
योजना बैङ्क बनाउन माग
समीक्षा कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्ने क्रममा ढुङ्गानाले जिल्लाभरि सञ्चालन गरिले विकासका योजनाहरूको ‘योजना बैङ्क’ बनाउन आग्रह गरे । उनले धादिङ जिल्लाका ११ जना सांसदहरूले स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरि योजना बैङ्क निर्माण गर्ने र त्यही बैङ्कमा बजेट राखी त्यसैमार्फत जिल्लाभरिका पालिकाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि सार्न सकिने उनले बताए ।
कुनै एक कार्यकर्ता र पालिकाको शक्तिका आधारमा विकासका योजनाहरू सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नभएको उनको भनाई थियो । जिल्लाको हकमा यसबेला सोही प्रकारका योजनाहरू सञ्चालन हुँदा समस्याहरू सृजना भइरहेको उनले बताए ।
उनले योजना बैङ्क भन्दा दायाँ बायाँ पैसा नहाले जिल्लाभरि विकासका एउटै मोडेल बनाएर नमुना योग्य काम गर्न सकिने सुझाए । त्यसका लागि श्रममन्त्री लगायत जिल्ला ११ सांसदहरूले पहल गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भोलिका पुस्ताले देख्नेगरी काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै जनतालाई सेवा दिने कुरामा देशभरिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
सबै सांसद सहभागी नभएकोमा कडा आपत्ति
समीक्षा कार्यक्रममा धादिङ जिल्लाका सबै सांसदहरू उपस्थित नभएकोमा ढुङ्गानाले कडा आपत्ति जनाए । जिल्लाबाट सङ्घ र प्रदेशमा ११ जना सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । ११ जना मध्येबाट श्रममन्त्री समेत रहेका रास्वपा सांसद डिपी अर्याल, नेपाली काँग्रेसका तर्फका सङ्घीय सांसद रामनाथ अधिकारी समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी थिए । बागमती प्रदेश सांसदको तर्फबाट मायादेवी शर्मा मात्र उपस्थित भएकी थिइन्।
उनले भने, “जिल्ला समन्वय समितिमा ५ वर्षको बजेट थियो भने यहाँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ जना सांसदहरूकै उपस्थिति रहन्थ्यो । तारन्तार फोन आउँथ्यो । अब जिल्ला समन्वय समितिका एक रुपियाँ बजेट छैन, कसैलाई मतलब नै छैन ।” संविधानले प्रत्याभूत गरेको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार यसको महत्त्व जनताका प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग बुझ्न पर्ने ढुंगानाले बताए । उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए ।
समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । समीक्षा कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय अधिकारी रामश्रय यादवले गरेका थिए ।
Discussion about this post