जलवायु नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रवाट प्राप्त जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छ तर गत आर्थिक वर्षमा जलवायु बजेटको २२ प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका थिए ।
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु वित्त बापत नेपाललाई प्राप्त रकमको नाममा ‘दश रूप्पेको दुई वटा समोसा’ स्थानीयलाई दिने काम भएको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमार्फत महांसघको सातौं संघीय महाधिवेशन सम्पन्न भएपश्चातको संघीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
महासंघले विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरू समक्ष महासंघका १३ बुँदे अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था लागू नभएको बताएका हुन् । “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था छ तर हाल त्यसको नाममा १० रूप्पे पर्ने दुई वटा समोसा, ५ रुपैयाँको एउटा कापी र १० रुपियाँको डट्पेन दिइदै आइएको छ”, उनले भने ।
जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै उनले भने, “नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ।”
नेपाललाई विशेष गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, हरित जलवायु कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष, ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ), अल्पविकसित राष्ट्र कोष (एलडिसिएफ), ग्लोबल एडाप्टेसन फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जलवायु वित्तको क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन् । जापान, बेलायत, जर्मन, अमेरिकालगायत राष्ट्रले पनि यो विधामा सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । तर, चालु आर्थिक वर्ष अर्थात आव २०८०–२०८१ मा विनियोजन गरिएको कुल बजेट रकममध्ये ५.९६ प्रतिशत बजेट जलवायु्सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित, २९.९० प्रतिशत जलवायुसँग सान्दर्भिक र ६४.१४ प्रतिशत बजेट जलवायु तटस्थ रहेको छ। जलवायु नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रवाट प्राप्त जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छ तर गत आर्थिक वर्षमा जलवायु बजेटको २२ प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका थिए भने ६९ प्रतिशत संघीय सरकारले खर्चेको थियो । यसैगरी प्रदेश सरकारको हिस्सामा ९ प्रतिशत बजेट थियो ।
बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई स्वागत एवं सम्मान समेत व्यक्त गरेका छन् । “नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश वन कानून र प्रदेश आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर हटाउन माग गरी महासंघले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, प्रदेश महासंघ एवं जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघका साथै एक्यवद्धता जाहेर गर्ने सबै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं”, उनले भने ।
अध्यक्ष भण्डारीले वन क्षेत्र र जैविक विविधतालाई मास्ने गरि थालिएका विकास निर्माणका कामहरूप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै स्थानीय समुदायसँग सरोकार नै नराख्ने आयोजनाहरुले ठूला घरानीयहरुलाई फाइदा पुगेको बताएका छन् । “नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवल कार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष जोडदार माग गर्दछौं”, उनले भने ।
पढ्नुहोस्, १३ बुँदे घोषणापत्र:
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
संघीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक
१७–१८ असोज, २०८०
काठमाण्डौ
घोषणापत्र
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सातौं संघीय महाधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात महासंघको संघीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठक यही १७–१८ असोजसम्म काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ । यस बैठकमा महासंघले यस अवधीमा सम्पन गरेका क्रियाकलापहरुको समीक्षा गर्ने, संघीय कार्यसमितिका सदस्यहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न गरेका कार्यहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्ने र सामुदायिक वनका समसामयिक सवालहरुको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्यहरु गरिएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित यस बैठकबाट विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरु समक्ष महासंघका अवधारणाहरु अगाडी गर्दै यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छः
१. नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश वन कानून र प्रदेश आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर हटाउन माग गरी महासंघले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, प्रदेश महासंघ एवं जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघका साथै एक्यवद्धता जाहेर गर्ने सबै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यसका साथै प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।६।१७ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेशप्रति हामी हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दछौं । यसैगरी यस कार्यका लागि महासंघलाई सहयोग गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त व्यक्त गर्दछौं ।
२. सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं, यद्यपि सामुदायिक वनका कार्ययोजना स्वीकृती गर्ने प्रकृयामा र सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरुबाट सृजना हुँदै आएको अवरोधप्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक आव्ह्यान गर्दछौं । यसैगरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्द गर्न अग्रह गर्दछौं ।
३. वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौं व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदै सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ मा तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
४. नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवल कार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
५. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० खारेज गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० तर्जुमा गरीरहेको भएपनि उक्त नियमावली खासगरी संरक्षित क्षेत्र लगायतका मध्यवर्ति क्षेत्रमा समेत स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र घरानीया वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल स्थापना गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्न लागिएकोले उक्त व्यवस्था हटाई संरक्षित क्षेत्रको वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
६. नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
७. जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं ।
८. वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरीएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
९. सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गर्दछौं ।
१०. सामुदायिक वनलाई अझ सशक्त, बनाउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिलाई मुल नाराका साथ मंसिरदेखि फाल्गुण मसान्तसम्म सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान संचालन गर्ने ।
११. सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वनमा युवा अभियानको रुपमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१२. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमालको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा जनजागरण ल्याउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिको सम्मान गर्दै हिमाल बचाउ अभियान संचालन गर्ने ।
१३. सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्ने, गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण गर्ने, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने, वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान गर्ने, सामुदायिक लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राथमकिता र उच्च महत्व दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यहरुप्रति प्रतिवद्ध भई सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
Discussion about this post