नेपालले डढेलो निभाउन सक्दछ तर, कसरी ?

वैशाख महिना नयाँ पालुवा लिएर मात्रै आएन, वसन्त ऋतु नै उजाड्ने डढेलो लिएर आएको छ । प्रकृतिको कण-कणमा वसन्त ऋतुको आगमनमा आनन्द र उल्लास हुनुपर्ने हो तर, फागुन लागेपिच्छे हाम्रा वनहरू डढ्ने क्रम यस वर्ष पनि रोकिएन । साबिकका वर्षहरूमा झैँ मध्य वैशाख (पिक सिजन) सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि डढेलो एक राष्ट्रव्यापी सङ्कटका रूपमा सामुन्ने आएको छ ।   

डरलाग्दो तथ्यांक र वर्षा पर्खिरहेका हामी: 

नासाको मोडिज भूउपग्रहको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला चार महिना (जनवरीदेखि ३ मेसम्म)मा पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका पाँच हजार ३५१ ठाउँमा डढेलो लागेको छ, जुन पछिल्ला तीन वर्षयताकै धेरै हो । जनवरीदेखि अप्रिल (१६ पुसदेखि १८ वैशाख)सम्म चार हजार ९४ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । यसअघि २०२१ मा ७५ जिल्लाका ६ हजार ७९९ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा डढेलो घट्दै गएकोमा २०२४ मा उच्च भएको हो । अझ, पछिल्लो अप्रिल महिना पछिल्लो दशककै सर्वाधिक डढेलो लागेको महीनामध्ये एक हुन पुगेको छ । यस महिना दिनहुँ सरदरमा ११४ स्थानमा लागेको डढेलो लागेको थियो  भने जम्मामा तीन हजार ४१५ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । यो क्रम अझ रोकिएको छैन । वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार शनिबार अपरान्ह ३ बजे आसपास १३९ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । वर्षा सुरु हुन् लागे पनि डढेलो पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन ।

स्रोत:  वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणाली,  शनिबार ३ बजे आसपासको आँकडा

यो रफ्तार हेर्दा थप केही दिन पानी नपरेको खण्डमा सन् २०२४ ती वर्षभन्दा पनि खराब हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रि-मनसुन अवधि शुरू भइसक्यो, यद्यपि वर्षा न्यून छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि तत्कालका लागि डढेलो नियन्त्रण हुने किसिमको वर्षा नहुने बताएको छ । अर्कोतर्फ, सन् १९८१ देखि २००० सम्मको अवधिभन्दा २००० देखि २०२४ सम्ममा हिउँदे वर्षा घटेको देख्न पाइन्छ । सन् २००९, २०१६, २०२१ सरह यस वर्ष पनि सुक्खा वर्षको रूपमा दरिएको थियो । तर, यस वर्षमा हिउँदमा ६०.९ मिलिमिटर पानी पर्नुपर्नेमा १२.५ मिलिमिटर मात्रै वर्षा भएको छ, यसले पनि डढेलोको ग्राफलाई ‘कान्लो उक्लन’ मद्दत गरिरहेको छ ।

यस हिसाबले वर्ष २०२४ सर्वाधिक डढेलो लाग्ने वर्षका रूपमा दरिनसक्दछ, यसो भएमा रेकर्ड बनाएको वर्ष २०२१ दोस्रो नम्बरमा पर्नेछ । यो वर्ष देशका ६ हजार ५३७ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । फेरी, वर्ष  २०२२ मा त्यो आँकडा घटेर एक हजार ५२८ स्थानमा डढेलो सीमित भएको थियो भने वर्ष २०२३ मा भारी वृद्धि भई तीन हजार १९५ स्थानमा डढेलो सल्किएको थियो तर यसपालि चार महिनामै चार हजार ११४ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ भने अझ दुई हप्ता मुलुकभरका वनजंगल जोखिममा देखिन्छन् । वर्ष २०२४ ले नेपालमा प्रत्येक चार-पाँच वर्षमा डरलाग्दो डढेलो घटना देखिन्छ भन्ने भाष्यलाई झुटो साबित गरिइदिइसकेको छ भने सरकार अन्य साबिती बयानको पर्खाइमा जस्तो देखिन्छ ।

स्रोत: रमेश कुमार

गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार जनवरीदेखि ३ मेसम्म डढेलोका कारण १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २६ जना घाइते भएका छन् । यस अवधिमा डढेलो बस्ती पस्दा तीन सय १३ घरमा आगलागी भएको छ, जसमध्ये दुई सय १७ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । दुई सय ३२ गोठ जलेका छन् भने तीन सय ५७ पशुचौपाया मरेका छन् । अर्कोतर्फ, डढेलोबाट सबैभन्दा बढी वन र जैविक विविधता तथा वातावरणमा क्षति भएता पनि त्यसको कुनै हिसाब नै छैन । वन तथा भू–संरक्षण विभागको अनुमानअनुसार वार्षिक रूपमा सरदर करिब तीन हजार स्थानमा डढेलो लाग्ने र त्यसबाट १ लाख ७२ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने गर्दछ । यो भनेको झण्डै बागलुङ जिल्ला बराबर क्षेत्र हरेक वर्ष डढेलोको चपेटामा पर्नु हो । यता, नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३.३० मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ, जसमा ‘लामो हात’ डढेलोकै छ । 

वनसँगै वन्यजन्तु मात्रै जलेका छैनन्, घर जलेका छन्, पशुचौपाय जलेका छन्, गाउँवस्ती जलेका छन् । वन डढेलोबाट यस वर्ष शहर पनि अछुतो रहेन । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ बडिखेलस्थित तपेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा शंकर पहरी र रमेश पहरी गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरूको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचार गरिएकोमा शङ्करको मंगलबार र रमेशको बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो । यस घटनापश्चात् वन डढेलोलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि संघसंस्था, आम नागरिकले प्राथमिकता दिए । यस घटनाले के देखायो भने जबसम वन डढेलोको नोक्सानीबाट प्रत्यक्ष व्यक्तिगतअसर पर्दैन वा देशभर एकै पटक धेरै ठाउँमा डढेलो लागेर जताततै बाक्लो धुवाँ र धुलो भई वायु प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, सास फेर्न कठिन हुँदैन, तबसम्म यसबारे चर्चा हुँदैन । 

यसको अर्को उदाहरण फागुनको पहिलो हप्तादेखि नै लाग्न सुरु भएको डढेलोको सम्बन्धमा हालसालै मानवअधिकार आयोगले र बिहीबार मात्रै मन्त्रीपरिषद्ले वन डढेलो नियन्त्रणबारेमा बोलेको छ । यसैगरी, शुक्रबार मात्रै  वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरू बढ्दा जनस्वास्थ्यमा असर परेको बताउँदै त्यसबाट जोगिन अपिल गरेको छ । डढेलोको घटनाले भयावह रूप लिएपश्चात् मात्रै ‘धेरै ढिला’ गरेर जिम्मेवार निकायहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक कर्मकाण्ड पुरा गरेको यो पहिलोपटक होइन, यसअघि पनि यस्तै रवैया देख्न पाइन्छ । यस्ता विज्ञप्तिले डढेलो नियन्त्रणमा तात्त्विक फरक पारेको देखिँदैन । 

यस रवैयाले सरोकारवालाको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ, कतै बर्सेनी बढ्दो डढेलोको घटनामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा सरोकारवाला निकायहरू नै जिम्मेवार त छैनन् ? अन्यथा, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू डढेलो नियन्त्रणबाहिर पुगेको बताउँदै वर्षा पर्खिरहेका जस्ता किन देखिन्छन् ? र, मजाको कुरा के छ भने डढेलो निभाउन आमन्त्रित ‘भगवान् इन्द्र, वरुण देवता’ले साउन लागेलगत्तै बाढीपहिरोको जोखिम निम्ताउने पक्कापक्की छ  र हाल डढेलोले सुख्खा भएको ढुंगा-माटो एक धर मुसलधारे झरी पर्नासाथ खस्न थाल्नेछ । यसप्रकार डढेलो ३ महिने संकट मात्रै नभएर अर्को ३ महिने संकटको रूपमा एक राष्ट्रव्यापी विपद्को रूपमा सामुन्ने आएको छ तर, यसलाई हामी ख्यालख्यालमै लिइरहेका छौँ । डढेलोबाट हारगुहार मागिरहेका हामी पहिरोको लागि पनि  सावधानीपूर्वक पूर्व तयारीमा जुटेका छैनौँ । समग्रमा, डढेलोले वन खाएको छ, मन खाएको छैन । यसैले डढेलो हालसम्म पनि प्राकृतिक विपद्को रूपमा मान्यताप्राप्त छैन र यसको रोकथामको लागि छुट्टै सरकारी प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छैन ।

कसले, किन वन डढाइरहेछ ?

हिमालदेखि तराईसम्मै मङ्सिरदेखि माघसम्म हामी ठीहिरिँदो जाडोमा आगो ताप्दै थियौँ, तर फागुन लागेसँगै त्यहि आगो हाम्रो ‘साझा शत्रु’ बनेको छ ।

साना वनदेखि ठुला राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा समेत डढेलो लाग्दा रैथाने वनस्पति, रातो सूचीमा सूचिकृत जङ्गली जनावर, घस्रेर हिँड्ने जनावर ठुलो जोखिममा परेका छन्, जसको वास्तविक अध्ययन गरेमा डरमर्दो तथ्याङ्क सामुन्ने आउँछ । यता, वन डढेलोबाट कम जोखिम मानिएको हिमाली क्षेत्र सुरक्षित छैनन् भने चरन क्षेत्र, पानी अभाव र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव-जनावर द्वन्द्व  दिनानुदिन चर्कँदो छ । वसन्त यामको सुरुआतसँगै तङ्ग्रिएको पर्यटन व्यवसाय वायु प्रदूषणका कारण लगभग ठप्प छ । अझ, संरक्षणकर्मीबाट पर हटेर ‘खाँटी मानववादी’ भएर भन्नुपर्दा डढेलोको कारण निम्तिएको वायु प्रदूषण एवं अन्य जोखिमले नेपाली औसत आयू नै घटिरहेको छ । समग्रमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भइरहेको छ भने डढेलोले आममानिसको रातको निन्द्रा र चैन खोसेको छ ।

हामी डढेलो कसले लगाइरहेछ भन्ने प्रश्नको सिधासिधा ‘तयारी जवाफ’ दिन सक्छौ तर किन र कसरी लागिरहेछ भनेर बताउन सक्देनौं । अन्धाधुन्ध खोरिया पोलेर, जानाजान चुरोटको ठुलो मिल्काएका कारणले मात्रै डढेलो लागेको छैन । यो तल्लो तहका व्यक्ति एवं अग्निनियन्त्रक समुदायलाई आरोपित सजिलो तरिका मात्रै हो । आफ्नै घर वा आफै जल्ने आगो व्यक्ति स्वयंले जानाजान लगाउँदैन । वा, खोरिया फडानी, बटुवा तथा गाडीका यात्रुबाट चुरोट र बिँडीका ठुटा लापरबाहीले फाल्दा, जङ्गलनजिक रहेको खेतबारी सफा गर्दा, नयाँ मुना वा घाँस पलाउने आशामा, वनभोज, हाइकिङ, पदयात्रा, क्याम्प फायरिङजस्ता मनोरञ्जनका क्रियाकलाप असावधानीका साथ सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा, वनमा सिकार तथा वन्यजन्तुको अवैध तस्करी गर्दा, वनसम्बन्धी कार्य तथा वनभित्र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा कामदारको लापरबाहीले मात्रै पनि आगलागी घटनाहरूमा डबली भइरहेको छैन । एकप्रकारले बर्सेनी लाग्ने डढेलो निभाउन नसकेर लाज छोपिरहेका हामीले आफू चोखिनका लागि दिने तर्कहरू हुन् यी । यस तर्कमा समस्याकेन्द्रित मनोदशा हाबी छ । यसले डढेलोको वास्तविक निराकरण खोज्दैन, बदलामा डढेलोको जोखिममा आरोप-प्रत्यारोपको शृङ्खलालाई बढाउँछ र भविष्यमा जङ्गल सखाप हुने खतरा निम्ताउँछ । 

तथ्यांकअनुसार, डढेलोको प्रमुख घटक मानवीय त्रुटि नै हो । नेपालमा डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण‚ १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको छ । ३ प्रतिशत डढेलोका कारण थाहा पाउन सकिएको छैन । यसप्रकार वन डढेको होइन, डढाइएको हो भन्ने भाष्य स्थापित छ तर, डढेलोको प्रमुख कारण मानिएको मानवीय त्रुटिको अर्थसामाजिक कारण खोजेका छैनौँ । 

कोही किन आफ्नो घरगाउँ र ज्यानको माया मारेर आगो लगाइरहेछ ? मानवीय कारण डढेलो लागिरहेछ भनिरहँदा हामीले यस कुरालाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि आगोको नियन्त्रित प्रयोग गर्न जानेकाले नै मानव सभ्यता यहाँसम्म आइपुगेको हो । मानिस र अन्य जनावरबिचको भिन्नताका खाडल फराकिलो बन्नुमा नियन्त्रित आयोगको प्रयोग नै जिम्मेवार छ । आगोको नियन्त्रित प्रयोगका कारण मानव संस्कृति र समाज निर्माण भएको छ । आगोको सम्बन्धमा विभिन्न दन्त्यकथाहरू छन्, आगो देवको रूपमा हरेक मानव समाजमा स्थापित छ । आगो र मानवबिच शत्रुभाव देख्न पाइँदैन । हामीकहाँ अझै पनि खरानीमुनि आगो जोगाउने संस्कार जीवित छ । 

यसैगरी, आगो र मानवको सहयात्रा जति लामो र मनमोहक छ, उत्तिकै मनमोहक सम्बन्ध वन र मानवबिच पनि छ । ‘जहाँ जङ्गल, त्यहाँ मङ्गल’ हामीकहाँ प्रचलित छ । 

सन् १९७८ मा विश्व बैङ्कले नेपालको घट्दो वनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेर  अबको २५ वर्षभित्र नेपालका पहाडी एवं उच्च हिमाली भेग र १५ वर्षभित्र तराई भूभागका जङ्गल सखाप हुने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यो निचोडको ठ्याक्कै विपरीत ४ दशकपछि हामीले पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्‍यौँ । अर्थात् हामीसँग अहिले कुल भूभागमध्ये ४४ दशमलव ७ प्रतिशत वनजंगल छ । यो प्रगति हासिल गर्नका लागि सरकारले अख्तियार गरेको सामुदायिक वनको नीति, कृषि र पशुपालन पेसा त्याग्ने जनसङ्ख्या वृद्धि, बसाइसराइ, माओवादी द्वन्द्वजस्ता कारण मुख्य घटकका रूपमा रहे । नेपालको मौलिक अवधारणा सामुदायिक वन नीतिका कारण वन जोग्गियो भन्नेमा नेपालका मात्रै नभई विश्वकै संरक्षणकर्मीहरू सहमत छन् । नेपाल वन जोगाउनेतर्फ मात्रै होइन, जैविक विविधता संरक्षण र कार्बन सन्चितिकरणमा पनि विश्व प्रशंसीत छ । 

तर, प्रश्न फेरी उही छ, संरक्षणप्रति हदभन्दा बढी प्रतिबद्ध हामीले डढेलोसँग किन जुध्न सकेनौ/सकिरहेका छैनौँ ? हाम्रा वनहरू किन डढिरहेका छन् ? कसले डढाइरहेछ ? वन्यजीव र पशुचौपायले आगो नियन्त्रण गर्न जानेका छैनन्, उनीहरू आफैँ आगोबाट जोगिन अधकल्चो जलेको शरीर बोकेर पानीका लागि गाउँवस्ती छिरिरहेका छन् । उनीहरूले यो काम गर्न सक्दैनन् । उसो भए जलवायु परिवर्तन, लामो खडेरी, उच्च हावाहुरी मात्रै कारण हुन् त ? जलवायु परिवर्तनले इन्धन, अक्सिजन र आगोका स्रोतलाई मद्दत पुगिरहेको छ । केही हदसम्म हो, तर पूर्णरूपमा यी मात्रै कारण होइनन् ।  

पहाड र हिमाली भेगदेखि तराईतर्फ, ग्रामीण भेगदेखि सहरतर्फ र शहरदेखि विदेशतर्फको तीव्र बसाइसराइ दर (असन्तुलित जानसंख्यिक वितरण), जमिन बाँझै छोडेर बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिको अनुपात त्यसले मध्यपहाडी क्षेत्रको कृषि अर्थप्रणालीमा पारेको तात्त्विक फरकको हाम्रो वस्तुनिष्ट अध्ययन गरेका छैनौँ । गरेमा प्रत्येक दिन फरक आँकडा पाउँछौँ र वनप्रति मानवको आक्रोश बढ्दो क्रममा रहेको भेट्छौँ, जो डढेलोको घटना वृद्धिमा जिम्मेवार पाउँछौँ । 

जस्तो केही उदाहरण हेरौँ: गाउँ रित्तिएका कारण वनजंगलमा प्रज्वलनशील पदार्थ (पातपतिङ्गर) अत्यधिक भण्डारण बढिरहेको छ जसले डढेलोको जोखिम बढाउने मात्रै नभई वनको स्वास्थ्यमा चुनौती थपिरहेका छन् । वनजंगल क्षेत्रवरपर मानव बस्ती हुने र वस्तुभाउको चरिचरनको लागि एवं कम्पोस्ट मलका लागि पत्कर सोहोर्ने दैनिकीका कारण बस्ती नजिकको जङ्गलमा डढेलो लाग्ने सम्भावना निकै कम हुने गर्दथ्यो, लागिहालेमा त्यति ठुलो जोखिम हुँदैन थियो । अर्कोतर्फ, खोला-खोल्सी एवं खहरेको मुहान कुलोको माध्यमबाट जङ्गल हुँदै खेतबारीसम्म पुग्ने गर्दथ्यो । पहाडी तथा हिमाली भेगको कृषिप्रणालीलाई नियालिहेरेमा के पाउँछौँ भने जङ्गलको आसपास खेत हुने र जङ्गल हुँदै कुलो खेतसम्म आउने हुँदा यसप्रकार परम्परागत सिचाई प्रणालीहरू डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी माध्यम हुने गर्दथ्यो । यो हाम्रो कृषि प्रणालीको अनिवार्य तत्त्व थियो तर, ती मुहानहरू थुनिएका वा बिग्रिएका छन् । खेतबारीमा पर्याप्त मात्रामा पानी पुगिरहेको छैन भने फायरलाइनको काम गरिरहेका यस्ता कुलाहरूको अभावमा खेतबारीमा मरुभूमिकरण र डढेलोको घटनामा वृद्धि भइरहेको छ ।  

यसैगरी, वन क्षेत्र त बढ्यो तर त्यसबाट देशको ढुकुटीमा सोझो प्रभाव भने परेको देखिएको छैन । वनजंगल बढे पनि जङ्गलमै आधारित उद्योग, कलकारखाना खासै खुल्न सकेका छैनन् । समुदायले दाउरा, घाँस, घर बनाउने काठपात, पानीको मुहान उपलब्ध हुने परम्परागत कुराबाहेक रोजगार सिर्जना हुने गरी प्रगति देखिएको छैन । अझ बदलिँदो जीवनशैलीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण समुदाय र जङ्गलबिचको साइनोमा धूमिलपन देखिन थालेको छ । यसमा तीन तहका सरकारबिच वन क्षेत्रलाई लिएर आपसी अलमल सिर्जना  हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वन डढेलोको रूपमा देखिएको हो ।  

यसप्रकार, कानूनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी सरह नै वनबाट समुदाय लाभान्वित नहुँदा पनि डढेलोको घटनामा वृद्धि देख्न पाइएको हो । समुदायको सुरक्षा ग्यारेन्टी एवं बीमा लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको बेवास्ता पनि डढेलो नियन्त्रण नहुनुको प्रमुख कारण हो । सामग्री अभावमा स्थानीय बासिन्दा सामान्य कपडा लगाएर स्याउला र बाल्टीको भरमा आगो नियन्त्रण सम्भव छैन । यसबाहेक, डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र/तालीम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर कसले निभाउने, कसरी निभाउने भनेर जिम्मेवारी नातोकिदा पनि समस्या देखिएको छ । ‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भनेजस्तो भएको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली र जिम्मेवार निकाय निर्माण नहुँदा सम्म हरेक वर्ष डढेलोले पिरोलिरहेनछ र माटोको सतह खस्काई बाढी-पहिरोको जोखिम पनि बढाइरहनेछ ।  

कसरी डढिरहेछन् हाम्रा वनहरू ? 

डढेलोका लागि अक्सिजन, प्रज्वलनशील पदार्थ र तापको जरुरी हुन्छ, जसलाई फायर ट्रयान्गल (Fire Triangle) भन्ने गरिन्छ । यी तीन तत्त्वहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै डढेलो रोकथाम एवम् नियन्त्रण कार्य असहज बन्दै गइरहेको हो । ‘कसले’ र ‘किन’ पछि हाम्रा वनहरूमा ‘कसरी’ डढिरहेछन् भन्ने चर्चा आवश्यक छ । 

हाम्रा सबै वनमा एकै तरिकाले र एकै कारणले डढेलो लागेका छैनन् । हिमाल, पहाड र तराइका जङ्गलमा समान तरिकाले आगो लागेका छैनन् वा भनौँ सालको वनमा लागेको डढेलो र सल्लाको वनमा लागेको डढेलो प्रकृति फरक छ, तर हामी समान निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ । तेलजन्य वा खोटोजन्य पदार्थ भएको सल्लाको वनमा सल्किएको डढेलो साल वनमा सल्किएको डढेलोभन्दा ज्यादा भयावह हुन्छ । सल्लोको वनमा आगो लाग्दा खोटाहरू उछिट्टिएर ५०० मिटर परसम्म पुगिरहेका छन् । यसर्थ वन डढेलोको सबै घटनाहरूलाई एउटै डोकोमा हालेर समाधान खोज्नु ठिक हुँदैन । वनको प्रकृतिअनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि एक्सन प्लान बनाउन आवश्यक छ । साथसाथै, पालिकास्तरीय हरित दस्ता सञ्चालन गरेर भूगोलअनुसार र वनको प्रकृतिअनुसार तालिमप्राप्त अग्निनियन्त्रकहरू परिचालन गरिनुपर्दछ । डढेलोलाई राष्ट्रिय रूपमा प्राथमिकीकरण गरेको खण्डमा यो काम गर्न कठिन पनि छैन । 

अर्कोतर्फ, हाम्रा डढेलोहरूको प्याट्रन एउटै छ । नेपालमा लागिरहेका डढेलोहरू ‘पानीढलो’मा लागेका छन् । कहिल्यै पनि जङ्गलको बीचमा आगो लागेको छैन । अर्को कुरा, हरेक वर्ष एकै ठाउँमा एकै तरिकाले आगो लागिरहेको छ । यस वर्ष आगो लागेको स्थानमा अर्को वर्ष पनि आगो लाग्ने सम्भावना बढी भएकाले त्यसप्रति हामी गम्भीर बन्न आवश्यक छ । 

डढेलोको दीर्घाकालीन समाधान:

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी वन डढेलोको घटनाहरू सामुदायिक वनमा देखिएको छ । फेरी, सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नैपर्ने नियम रहेको छ, त्यसमध्ये २ प्रतिशत रकम मात्रै वन डढेलोलाई छुट्याउने हो भने सामुदायिक वनमा लागेका आगो नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म हामी सफल हुन्छौँ । अग्नि रेखा निर्माण तथा नियन्त्रण, फायर प्रुफ सामान खरिद तथा तालिमहरूमा यो रकम छुट्याउनु पर्छ ।

अर्कोतर्फ, एउटा वडामा कम्तीमा पनि तीनदेखि ५ वा सामुदायिक वन रहेका छन् । यसकारण स्थानीय पालिकाले पालिकास्तरमा एउटा सञ्जाल निर्माण गर्ने र त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महिलालाई दिनुपर्छ । महिलाहरू बढी जङ्गल जाने भएकाले उनीहरूलाई कहाँ आगो लाग्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ । उनीहरू सूचना प्रवाहको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हुन् । उनीहरू आगो निभाउन जाने होइन, उनीहरू आगो लागेको खबर गर्दछन् । आगो लागेपछि सबै जम्मा हुन्छन् र सामूहिक रूपमा आगो निभाउने कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । पालिकास्तरमा ५० थान आगो नियन्त्रणका साधनहरू वितरण गर्ने हो भने यो कार्य निकै सजिलोसँग सम्पन्न हुन्छ । जस्तो: यस समूहले आगो तलतिरबाट लागिरहेको छ भने माथि गएर अग्निरेखा निर्माण गर्दछन् । गाउँघरबाटै हुन् सक्ने, हाम्रो पुर्खाले गर्दै आएका लो-कस्ट इफेक्टीभ मेथडहरूलाई अगाडि सारेमा आगो निभाउन सकिन्छ । वन वन मन्त्रालय वा डिभिजन वनको मात्रै नभएसरह डढेलो पनि संयुक्त रूपमा सबैको हो । स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन यसप्रति अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्दछ । 

डढेलो नियन्त्रण गर्न डिभिजन वनले मात्रै नसक्ने भएकाले पालिकाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । डढेलो डिभिजन वनको मातहत भन्दा बाहिर पुगिसकेको छ । एउटा डिभिजन वनमा भएको २० जना कर्मचारीमार्फत जिल्लाभरको आगो निभाउन  सम्भव छैन । स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन नै डढेलो नियन्त्रणप्रति जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन । डढेलो नियन्त्रणका लागि भनेर एउटा कोष खडा गरेर यस काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । डढेलोप्रति पालिका बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले १० प्रतिशत बजेट सामुदायिक वनलाई दिनुपर्छ । यसैगरी, पालिकास्तरमा एउटा फरेस्ट फायर आर्मीको समूह निर्माण गर्नुपर्दछ । उनीहरू फ्रन्टलाइनमा गएर आगो नियन्त्रण गर्दछन् । यसपछि समुदायको मान्छेहरू फायरप्रुफ लुगा लगाएर ब्याक फायरिङ लागि सघाउन पुग्दछन् । यो सबमा डिभिजन वनले भूमिका एवं आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्दछ ।

यसैगरी, सरकारले हरेक वन कार्यालयलाई बर्सेनि ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम डढेलो नियन्त्रणका लागि पठाउने गर्दछ । कार्यालयहरू सो रकमको सानो हिस्सा फायर प्रुफ ज्याकेट (जम्प सुट), स्वेटर, रेक वे, ब्याग प्याक, मास्क, पन्जा, हेलमेटको व्यवस्था खर्च गर्छन् तर वन डढेलो नियन्त्रण लिन सक्दैनन् । यस अलावा वन कार्यालयहरूले वन छेउछाउका बासिन्दालाई वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने कार्यबाट बचाउन चुरोट, बिँडीका ठुटा खाएर नफाल्ने, लाइटर र सलाइको प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउने जस्ता मसिना कामहरू गर्छ, जो पर्याप्त छैन । 

यता, डिभिजन वनलाई परम्परागत रवैया देखाइरहने छुट छैन । जब डढेलो एक राष्ट्रिय विपद्को रूपमा सामुन्ने आइसकेको छ भने उसले पनि यसप्रति चुस्तता देखाउनुपर्छ । ‘डढेलो लागेको छ है’ भने म्यासेज पठाएर ऊ बसिरहन पाउँदैन । अब उसले ड्रोन प्रयोग गर्न सक्दछ । ड्रोनको प्रयोगबाट डिभिजन वनले ‘अर्ली बर्नीङ डिटेक्सन’ थाल्नुपर्छ । आगो कहिल्यै पनि झ्वाट्ट लाग्दैन, स्मोक आउँछ । स्मोक चिन्ने सेन्सरहरू जिल्ला वन वा प्रदेश वनले जडान गर्नुपर्छ । यस्ता प्रविधिमा उनीहरू पोख्त हुनुपर्छ । अस्ट्रेलियाले पनि यही तरिका अपनाउँदछ । 

अर्कोतर्फ, वन डढेलोको दीर्घाकालीन समाधान खोज्नका लागि प्रज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन अनिवार्य भएको छ । हाम्रा जङ्गलमा फ्युल बढी छन् । पातपतिङ्गरको संचितिकरण बढेको छ । सुख्खा मौसम, सुकेका रुख, पातपतिङ्गर र ज्वलनशील पदार्थको बढी मात्रा, बढी ढाल भएको क्षेत्र, जमिनमुनि वा भुईँ सतहको डढेलो आदि भएको अवस्थामा डढेलोको प्रकोप बढी हुने गर्दछ । यता, सामुदायिक वनमा बाख्रापालन गर्न पाउँदैन, घाँसपात गर्न पाउँदैन । यस्ता नीतिहरूलाई सच्याउनुपर्दछ । सामुदायिक वनले आफ्नो नीतिकै कारण आफ्नो वनहरू डढिरहेको छ भनेर बुझ ढिला गर्नु हुँदैन । रोटेसन बेसमा वनको भोगचलन सुरु गर्ने हो भने पातपतिङ्गर थुप्रिने समस्याबाट मुक्ति मिल्दछ र डढेलो नियन्त्रणमा सघाउ पुग्दछ । सामुदायिक वनमा चरिचरण फुकुवा गर्नुको विकल्प छैन । चरिचरण गर्नेहरूलाई दण्डसजाय होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले जङ्गलमा एउटा बाख्रा जान नदिँदा अर्बौँको क्षति भइरहेको छ । यो मूल्य चुकाउन हामी तयार छैनौ, यसकारण यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । घुम्ती चरिचरण (Rotation breeding,) मा जानुमै सबैको भलाई छ ।

यसैगरी, हिमाली क्षेत्रमा महँगो मूल्य तिरेर एलपी ग्यास प्रयोग गर्नुको सट्टा वनमारालगायत बायोमासबाट बनाइने ब्रिकेट प्रयोग गर्दा आधा सस्तो हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, यसको आधा मूल्यमा एक सिलिन्डर ग्यास बराबरको ऊर्जा पाउन सकिन्छ ।  एक टन ब्रिकेट बनाउन एक हेक्टर वन क्षेत्रको बायोमास खपत हुन्छ । एक टन बायोमास उत्पादन गर्नु भनेको एक हेक्टर वन जोगाउनु हो । सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर सामुदायिक वनमा यो देख्न पाइन्छ, यसलाई अन्य सामुदायिक वनमा विस्तारित गर्न आवश्यक छ । हिमालयन न्याचुरल ब्रिकेटले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र भक्तपुरका सामुदायिक वनबाट वार्षिक ४ लाख किलो बायोमासबाट बनेको धुलो कोइला खरिद गरिरहेको छ । यस्ता अन्य कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धाद्वारा बजारमा ल्याउनुपर्छ । नेपालकै हकमा ठुलो समुदाय शहरमा बस्ने हुँदा र जाडोयाममा ब्रिकेट चुल्हो बहुपयोगी हुने हुँदा यसलाई भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ । यसो गरेमा आम्दानी तथा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । 

यसैगरी, समस्याग्रस्त सिँचाइ प्रणाली र यसका संरचनाहरूको सुधारले पनि डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ भने खेतबारीमा बढ्दो मिचाहा प्रजाति (वनमारा) हरू बिउ, फूल र हाँगाबाट समेत फैलिरहेकाले र त्यसलाई रोक्नका लागि किसानले डढेलो लगाइरहेको हुँदा त्यस्ता वनमारा निर्मूल गर्न जैविक अध्ययन पनि आवश्यक छ । 

अन्त्यमा,

डढेलो निभाउन अग्रसर सम्पूर्ण सरकारी, समुदायस्तरीय संरक्षण अभियानहरूलाई किन कठिनाइ भइरहेको छ ? यसमा बसाइसराइ, असन्तुलित जानसंख्यिक वितरण, विदेश मोह, बदलिँदो कृषि प्रणाली, प्रज्वलनशील पदार्थ (पातपतिङ्गर) थुप्रिनु जस्ता कारणहरू मात्रै जिम्मेवार छ कि अन्य कारणहरू पनि छन् ? यसबारे गम्भीर छलफल गरि ठोस निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक छ । वन क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले वनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने गर्छ । तथापि वन डढेलोसम्बन्धी अनुसन्धान बढाउनुपर्दछ । साथै, हासिल भएका उपलब्धिलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ भने  यसबाहेक, वन डढेलो व्यवस्थापनका अनेकन्  नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयतर्फ समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक सुधार देख्न सकिन्छ । यसैगरी, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’लाई व्यवहारमा उतार्नु पनि अबेर भइसकेको छ । 

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि-नियन्त्रण दस्ताहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन उपभोक्ता समूह र नेपाल सरकारका वन प्राविधिकहरूका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीहरूको विकास गरी इ-लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन गरिनुपर्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्छ । नेपालमा सञ्चालन गरिने वन डढेलोविरुद्धको अभियान विश्वव्यापी डढेलो विरोधी अभियानको एउटा अंश हो । अतः कोठे बैठक र गोष्ठीहरू गरेर मात्र वन डढेलोको विपद्बाट  मुक्ति नखोजौँ । यस समस्यालाई चिर्न सबैले हातेमालो गरौँ ।

लेखक परिचय :

सुजन खनाल : वातावरण क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका खनाल विगत ७ वर्षदेखि वन डढेलोसम्बन्धि अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा कार्यरत उनी पर्यावरणीय विपद्लाई चासोपूर्वक हेर्दछन् ।

राजु झल्लु प्रसाद : विगत ७ वर्षदेखि  वातावरण, कला, साहित्य, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आइरहेका झल्लु प्रसाद टुरशाला अनलाइनको प्रधान सम्पादक हुन् ।