कुम्पुर: साविक गाउँपञ्चायतदेखि सिद्धलेक गाउँपालिकासम्म

कुम्पुर साविक गाउँपञ्चायतदेखि सिध्दलेक गाउँ पालिकासम्म आइपुग्दाका सग्ला द्रष्टाको अनुभूतिमा कुम्पुर:

• डा. नवीनबन्धु पहाडी

अहिले गाउँहरू अनेक किसिमबाट रित्तिँदै जाने क्रम चलिरहेको छ । शिक्षितहरूले थलो छोड्ने र अशिक्षितहरूले हलो छोड्ने क्रम पुरानै रहेछ । गाउँका गैह्री बारी र अब्बल खेतहरूमा पाती फुलेका छन् । बस्तीका पुराना घरहरूमा सिस्नु उम्रिएका छन् । तरुना तन्नेरीहरूले ‘पढेपछि हात मैला गर्नु हुन्न, खेती किसानी भनेको नपढेकाहरूले गर्ने पेशा हो’ भन्ने सिकाइ बुझेका छन् । सुट पाइन्ट लगाउन हामीलाई हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयले नै सिकाएका छन् । त्यसैले पढेपछि उनीहरू थाले फर्कँदैनन् । जहाँ पढेका छन् र जे पढेका छन्, त्यतैबाट भविष्य खोज्ने प्रयास गर्न थालेका छन् । साबिक कुम्पुर निवासी बाबुकाजी सिलवालले एक भेटमा हामीलाई बताउनुभयो ।

वि.सं. २०२० पछाडि ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ नेपालका पूर्व राजा महेन्द्रले पढेलेखेका र शिक्षित जनतालाई गाउँमा नै रोक्न आरम्भ गरेको अवधारणा थियो । उतिबेला पनि नेपालका गाउँहरू क्रमिक रूपमा रित्तिँदै थिए र उपत्यका तथा समथर भूभागहरूमा शहरीकरणको विकास द्रुत रूपमा भइरहेको थियो । सदरमुकामहरू धमाधम टाकुराहरूबाट बेसीहरूमा झर्दै थिए । यस्तो स्थितिमा न राजा गोर्खा फर्कन सक्थे, न जनता आ–आफ्ना गाउँहरूमा । यो सम्भव थिएन । 

विश्वका ८००० मी. भन्दा उचाईका २० हिमशिखरहरूमा नेपालमै १४ रहेको तथ्यले नेपाल उच्च पहाडी भूबनोटले बनेको स्पष्ट हुन्छ, जहाँको जीवन यातायात तथा अन्य भौतिक विकासको दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस्तो स्थितिमा जनतालाई भावनात्मक राष्ट्रिय गीतहरू र भाषणहरूले गाऊँ फिर्ता गराउन सकेनन्, न त नीति नियमहरूले नै त्यो राष्ट्रिय योजनालाई सम्भव तुल्यायो । आखिर जनता कष्टकर जीवनबाट सहजकतातर्फ लागे नै । यो विश्वव्यापी प्रक्रिया नै हो कि मान्छे असहज र असुविधा भएका क्षेत्रहरूबाट सहज र सुविधामूलक क्षेत्रहरूतर्फ केन्द्रीकृत हुन्छन् नै ।

त्यस्तो स्थितिमा खोजी खोजीकन शिक्षित र पढेलेखेका युवाहरूलाई पञ्चायतका प्रतिनिधि बनाउने र समाजलाई गतिशील, सभ्य र समुन्नत बनाउने सपना देखिएको पनि हुन सक्छ,  सकारात्मक रूपमा यस विषयलाई लिने हो भने । नकारात्मक काम गर्नेहरूले हिजो पञ्चायतमा पनि बदनाम भए । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरे । विपक्षीहरूलाई हत्या गर्ने, सम्पत्ति लुट्ने काम पनि गरे तर आमव्यवस्थाकै प्रकृति भने त्यो नहुन सक्छ । निरङ्कुशताकै कारण बोल्न नपाइने हुनाले आवाज दबेको हुन्थ्यो । सिद्धान्तत: गलत होइन व्यवहार र पृष्ठपोषण गलत भएको र व्यक्तिकेन्द्रित अप्रजातान्त्रिक अभ्यासका कारण कार्यक्रमहरू असफल भएको टिप्पणी पूर्व वडा अध्यक्ष तथा बैंकर्स बाबुकाजी सिलवालको धारणा छ ।

धर्मभकारी हरायो !

सिलवाल आफू उतिबेला निर्विरोध वडा अध्यक्ष भएको र धर्मभकारीको सञ्चालन गरेको ब्यहोरा सुनाउँछन् र् यसबाटै कुम्पुरको राजनैतिक एवं प्रशासनिक इतिहास सुरु गर्छन् ।

‘त्यतिबेला उन्नत मल बीऊको प्रबन्ध थिएन । खेतीपातीको पनि आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिएका थिएनन् । सनातनी कृषि परम्पराले उत्पादन ज्यादा हुँदैन थियो, त्यसैले आममानिसलाई मुस्किलले तीन महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो । धेरै गाउँहरूमा अनिकाल र खाद्यान्नको हाहाकार टार्न धर्मभकारीको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रत्येक घरबाट १/२ पाथी कोदोहरू ल्याएर धर्मभकारीमा राखिन्थ्यो । पछि जस-जसको घरमा खाद्यान्नको अभाव हुन्थ्यो उनीहरूलाई धर्मभकारीबाट झिकेर पैँचो स्वरूप दिइन्थ्यो र अर्को साल राम्रो उत्पादन भएपछि उसले फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । यसरी हामीले प्रत्येक वडा र आवश्यक अन्य क्षेत्रमा पनि धर्म भकारी सिर्जना गरेर त्यतिबेलाको अन्नको हाहाकार टार्ने काम गरेका थियौँ ।” चाडबाडका समयमा चामल अभाव हुने भएकाले विगतमा यो निकै प्रभावकारी थियो तर पछिल्लो समय पैसा र खाद्यान्नको अभाव हुन छाडेपछि धर्मभकारीको महत्व पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।

“त्यतिबेला पञ्चायतको प्रारम्भमा नमिराज खतिवडा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो र उपप्रधानपञ्च भैरवनाथ थिए । वडा अध्यक्षहरू पढलेख भएकाहरू कम हुने हुनाले गाउँ पञ्चायतको सचिवको रूपमा म आफैँले अवैतनिक रूपमा काम गरेको थिएँ”, उतिबेलाको स्थानीय निकायको अवस्थाबारे सम्झँदै सिलवाल बताउँछन् । 

‘केन्द्रबाट विकास निर्माण र कार्यालय सञ्चालनको कुनै बजेट प्राप्त हुँदैनथ्यो । स्थानीय स्तरमा हुने बाँध, कुलो वन, निकास, झैझगडा, साँध किलो विवाद, गल्ली गल्छेडाका विवादहरू मिलाउन स्थानीय पञ्चायत बस्ने चलन थियो । होची अर्घेली मुद्दा मिलाउने र कागज गरेर छोड्ने चलन हुन्थ्यो । दोषीले तिरेको दण्ड जरिवानाबाट नै पञ्चायतको मसलन्द र अन्य कार्यालय खर्च टार्ने गरिन्थ्यो । वर्षको २/३ पटक वडामा उर्दी गरेर बाटोघाटो, पुलपुलेसा, मठमन्दिर सरसफाई, पुनः निर्माण तथा मर्मत गरिन्थ्यो ।

उतिबेला जनतामा आज्ञाकारिता र अनुशासन सत्यतामा मात्रा अधिक थियो । जाली फटाहा र छुल्याहाहरू कमै हुन्थे । पञ्चायतले गरेको फैसला शिरोधार्य गर्दथे । हामी वडा अध्यक्ष रहँदा कुनै कर्मचारी थिएनन् । कटुवाल जसले डाँडामा बसेर सरकारी फैसला र निर्णयहरू सुनाउँथे, उसैले पाले र पियनको काम गर्दथ्यो । गाउँमा खबर गर्नु र चिठीपत्र ओसार्नु पनि उसकै काम हुन्थ्यो । उसलाई कुनै पारिश्रमिक थिएन । वर्षको एक पाथी अन्न प्रतिधुरी उठाएर आफ्नो पारिश्रमिक भने पनि आजीविका भने पनि उसले गर्दथ्यो ।

उतिबेला समाजमा राजनैतिक चेतना कम थियो तर समाजमा राजनीतिकर्मीहरूको सम्मान निकै उम्दा थियो । दशैंमा टिकोटाला लगाउन पनि प्रधानहरू र वडा अध्यक्षहरूसँग आउँथे । सानातिना घर व्यवहारका खर खिचोला,जग्गाका साँधसिमाना, बाटोघाटो, गल्ली डहर, कुलो पानीका मुद्दा मामिलाहरू धेरै मेलमिलापमा नै समाधान गरिन्थे । विद्यालयहरू थिएनन् । ठाउँ ठाउँमा गुरु पुरोहितहरू थिए र तिनकै घर गुरुकुल जस्ता हुन्थे । सामान्य पढाइ लेखाइ उहाँहरूले निःशुल्क गर्नुहुन्थ्यो । कुम्पुरमा मैले आफैँले केही समय स्वयंसेवा गरेको बाघवच्छला विद्यालय अहिले माध्यमिक शिक्षा दिने भइसकेको छ’, बाबुकाजी सिलवालले विद्यालयको इतिहास कोट्याउँदै भने ।

‘प्रारम्भमा धादिङमा अड्डा अदालत थिएनन् । नुवाकोट जानुपर्थ्यो नभए काठमाडौं । कहिले कहिले बेनीघाटमा सम्पर्क कार्यालयजस्तो ‘डोर मुकाम’ बस्थ्यो । त्यहाँबाट पनि सेवा त हुन्थ्यो तर झञ्झटिया सेवा हुन्थ्यो ।

वि.सं. १९९३ तिर जस्तो लाग्छ धादिङ (सुनौला बजारलाई धादिङ)मा अड्डा आयो । जिल्लाको नामकरण त भएको थिएन तर ‘पश्चिम एक नम्बर’ भनिन्थ्यो । त्यहाँका एक प्रशासनिक एकाइको काम त्यसले गर्थ्यो । उतिबेला जिल्लाको नाम धादिङ थिएन । त्यो त सुनौलाबजार र त्यसका आसपासका गाउँ बस्तीहरूलाई मिलाएर बनाएको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिने शब्द थियो । मान्छेहरू ‘धादिङ अड्डा’ भन्ने गर्दथे ।

उतिबेला जग्गा किनबेच गर्न पनि अहिलेजस्तो मालपोत र नापीलाई घुस दिनु पर्दैनथ्यो । कोही लेखनदास (उतिबेला राइटर पनि भन्थे )ले घर पिँढीमा बसेर नै ब्यहोरा मिलाएर लेख्थे । त्यहाँ साछी किनाराका राखेर लेख्थे र त्यही कागजको भरमा मालले पुर्जा दिन्थ्यो । जग्गा नापी र दर्ता गर्न पनि उति असजिलो थिएन । आफूले कमाएको जग्गा मालपोतमा गएर नापी गरिदिनु भनी ठाडो निवेदन दिएर केही राजश्व तिरेर नापी गरिदिने चलन थियो । एक फलामे जञ्जिरले घेरेर नाप्ने चलन थियो । जञ्जिरले नापेर मुरी माटोमा जग्गा नाप्ने चलन थियो । तिरो मालपोत कार्यालयमा गएर तिर्नुपर्दथ्यो । खेतको तिरो केही महँगो हुन्थ्यो त्यसलाई ‘बाली तिरो’ भनिन्थ्यो भने पाखो बारीको तिरो सस्तो हुन्थ्यो र त्यसलाई ‘सेर्मा’ भनिन्थ्यो ।

मेलापर्व:

मठमन्दिर र मेलापर्वहरू स्थानीयकै क्रियाशीलतामा सम्पन्न हुने गरेका छन् । हिजोदेखि प्रचलनमा रहेका कुम्पुरका केही मेला, पर्व र उत्सवहरू आज पनि निरन्तर चलिरहेको छ । बाघवच्छलामा धान्यपूर्णिमाको दिनमा मेला लाग्दछ । चतुर्दशीमा भक्तहरूको घुइँचो लाग्दछ । रातभर जाग्राम बसेर बत्ती बालेर पूजा अर्चना,गीत, भजन गरिरहेका हुन्छन् । बिहान पूजाआजा गरेर बली दिनेहरूले बली दिने र भाकल बुझाउनेहरूले भाकल बुझाएर पूर्णिमाको व्रत तथा पूजा समाप्त गरिन्छ । कुम्पुर चेपेमा रहेको बाघ भैरव (स्थानीय लवज अनुसार बाघ भैरुङ)मा पनि धान्यपूर्णिमा पछि मेला लाग्दछ । भैरवको मन्दिरमा अरू बेला पनि दशा, बिग्रेको, ग्रह दोष लागेको शान्त गर्न पनि पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ । त्यस्तै थोपल दोभानमा पनि एकादशीको दिन ठूलो मेला लाग्दछ । स्नान गर्ने पितृहरूलाई अञ्जुली दिने, गङ्गा पूजा, अर्चना गर्ने, बत्ती बालेर मृतात्माहरूको मोक्षको कामनाका साथ आफ्नो इहलोक र पारलौकिक सहजताको कामना गरिन्छ ।

उत्पादनशील कुम्पुर:

सिद्धलेक गाउँपालिका अन्तर्गत साबिक कुम्पुर क्षेत्र उत्पादनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आदमटार, पीपलटर, परेवाटार, फिसटार, अमनटार लगायत ७ ओटा टार क्षेत्रहरू छन् । जहाँ सदाबहार तरकारी खेती गरिन्छ । यहाँका तरकारीले राजधानीको ठूलो मागलाई केही हदसम्म धानिरहेको छ । एक हिसाबले काठमाडौंलाई तिहुन खुवाइरहेको छ  । मौसमी र बेमौसमी दुवै किसिमका तरकारीहरू यहाँ उत्पादन गरिन्छ । प्राकृतिक रूपले विषदीरहीत तथा विषादी प्रयोग भएका दुवै किसिमका तरकारी उत्पादन भइरहेका छन् ।

गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारको अनुभूति:

गणतन्त्र र त्यसको बहालीपश्चात् देशमा नयाँ संविधान प्राप्त भयो । गाउँ गाउँमा पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति हुन थाल्यो । पहिला जस्तो साना साना काम गर्न पनि केन्द्रको मुख ताक्न नपर्ने भयो । अहिले साबिक नलाङ,सलाङ र कुम्पुर गाउँ विकास समितिलाई गाभेर सिद्धलेक गाउँपालिका निर्माण गरिएको छ । 

नाताप्रमाणित जस्ता साना साना कार्यहरूका लागि पनि जिल्ला र केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । वडा कार्यालयबाट नै धेरै कामहरू भएका छन् । पहिला जिल्ला विकास समितिमा रहनेभन्दा ज्यादा रकम अहिले पालिकाबाट नै वितरण हुने भएकाले बाटोघाटो, पुल पुलेसाहरु बनाउन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । पहिले गाउँ पञ्चायतमा केन्द्रबाट जिरो रकम हुँदा श्रमदानबाट पनि राम्रा राम्रा कार्यहरू भइरहन्थे भने अहिले करोडौँ रकम हुँदा सदुपयोग हुन सके अत्युत्तम हुने नै भयो ।