- राजु झल्लु प्रसाद, प्रेम बास्तोला
धादिङवेशी: राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको मुग्लिन-नागढुंगा सडकखण्डका बारेमा धादिङस्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा धादिङ जिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंको लाइफलाइनको रूपमा रहेको यस सडक विस्तारको गति अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि नबढेको एवं भौतिक प्रगति हुन् नसकेको भन्दै धादिङका सङ्घीय, प्रादेशिक जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुखहरूले सामूहिक चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरूले आयोजना प्रमुखसँग सडक निर्माणको विभिन्न पक्षलाई लिएर प्रश्न तथा प्रतिप्रश्न गरेका हुन् । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सङ्घीय, प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूको आ.व. ०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा नागढुंगा मलेखु सडक आयोजनाको भौतिक तथा आर्थिक प्रगतिबारे बताइरहेका आयोजना प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालसमक्ष मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न सवालजवाफ गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी)अर्यालले आफूले केही दिन अघि मात्रै गृहमन्त्री समक्ष यस सडकको प्रगति र बर्खायामसँगै आउने जोखिमका बारेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला आधिकारी, आयोजना प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गर्न आफूले आग्रह गरेको बताए ।
श्रमिकहरूको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री अर्यालले भने, “रिजालजीले देखाउनुभएको प्रिजेन्टेसनमा आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरूले हेल्मेट समेत नलगाएको देखियो । अर्कोतर्फ, सडकमा लगातार झरिरहेको पहिरो र ढुङ्गा, घुमाउरो बाटो, ट्राफिक चिन्हहरूको कम प्रयोग, कार्य सम्पादनका क्रममा कमजोर सुरक्षा सतर्कता, साँघुरा तथा जीर्ण पुल आदिका कारण दुर्घटनाको दर बढिरहेको छ । यसबारे ठेकेदार समिति सहित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ”, उनले अगाडी भने, “संवेदनशील भू–सतहमा रहेको यो सडक विस्तारका क्रममा पहिरो काट्ने काम सँगसँगै पहिरो नियन्त्रणको काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ”, उनले भने ।
प्रतिनिधि सभा सांसद रामनाथ अधिकारीले आफूकहाँ आउने राजनीतिक व्यक्तिहरूले घण्टौँ जाममा बस्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गरे । “तैँले बोलाएर तँ कहाँ आएको तर, ७ घण्टादेखि जाममा छु । लौ न केही गर्दे भन्दै हरेक दिन फोन आइरहेको हुन्छ”, उनले व्यङ्ग्यात्मक शैली भने ।
सांसद अधिकारीले भौतिक निर्माणको कार्यमा तातै खाऊ, जल्दै मरौँ गर्न नहुने बताए । उनले ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीलाई सम्पूर्ण दोष देखाउने भन्दा पनि व्यावहारिक बन्न समेत सबैलाई आग्रह गरे । “ज्वालामूखी गाउँपालिकाको पाल्पाभन्ज्याङ-साँधभन्ज्याङ सडकखण्डको ठेकेदारलाई कालोमोसो लगाउने कुरा उठेको रहेछ । मलाई फोन आयो, मैले रोकेँ”, उनले अगाडि भने, “ढिला हुनाले समस्या निम्तिएका छन्, यसैले हामीले चाडै रिजल्ट खोजेका हौँ तर, हामी व्यावहारिक पनि बन्नुपर्छ । अधिकारीले सबैलाई पालिका तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तहको आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने काम नगर्न अनुरोध समेत गरे ।
नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रिय अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले सडक आयोजनाको कामबारे प्रश्न उठाउँदै भने, ‘बर्खायाममा सुरक्षित तवरले हामी हिड्न पाउछौ कि पाउँदेनौं?” उनले सडक दायाँबायाँ क्लियर नगरिकन आयोजनाले टेन्डर ल्याउन किन हतार गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष यामनाथ दनैले निर्माण कम्पनीले आफू अनुकूल हुने गरि, छिटो बिल निकाल्ने मनसायले कार्य अगाडि बढाएको हो कि भन्ने संशय व्यक्त गरे । अध्यक्ष दनैले परामर्शदाताको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाए । खनियाबास गाउँपालिका उपाध्यक्ष सेक्केमान तामाङले पनि परामर्श सेवा तथा सडकको सुरक्षा जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरे । सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले पनि निर्माण कम्पनीहरूले अपनाइरहेका उपाय पनि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तै भएको उनले बताए ।
यसैगरी, थाक्रे गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले ढुंगागिट्टी र राजश्व संकलनसमबन्धि प्रश्न उठाए । “हामीलाई बिल पठाइएको हुन्छ, तर हामीसँग केका लागि र किन भनेर छलफल गरिएको हुँदैन”, उनले भने । सडक आयोजनाले धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको आग्रा खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्दै आएकोमा गाउँपालिकाले रोकिदिएपछि काममा समस्या समेत आएको थियो । आयोजना प्रमुख रिजालले यस प्रश्नको जवाफ दिँदै ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरि उत्खनन गरिएका निर्माण सामाग्रीको कर नियमअनुसार तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “यदि ठेकेदार कम्पनीले कर नतिरी निर्माण सामाग्री उत्खनन गरेको छ भने मलाई लेखि पठाउनुस्, भुक्तानीका बेला कर काटेर पालिकालाई पठाउनेछु ।”
गल्छी क्षेत्रमा हालसालै भएको जामको विषय र त्यहाँ जमेको पानीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको थियो ।
आयोजना प्रमुख रिजालले आयोजनाले निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, सडक सीमा भित्रका केही स्थानहरूमा रहेका जग्गाको लागत कट्टा नभएको, सडकको केन्द्ररेखा सम्बन्धी विवाद रहेको लगायतका समस्याको फेहरिस्त सुनाएका थिए । “साथीहरूले किन ढिला भयो ? बर्खा लागेकाले सुरक्षाको जोखिम बढेको लगायतका चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो तर, हामीले विभिन्न समस्याहरू व्यहोरिरहेका छौँ । हामीलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समय लागेको छ । अझ क्षतिपूर्ति रकममा प्रभावित जनताले चित्ता नबुझाएको तथा पुनः मूल्याङ्कन लागि अनुरोध गरेको लगायतका समस्याहरूसँग हामी जुध्दै छौँ । विद्युतीय संरचना स्थानान्तरणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लागत अनुमान लिने लगायतका कार्य तथा सडक छेउमा रहेका रुख बिरुवा हटाउने कार्यमा प्रक्रियागत ढिलाइ व्यहोरिरहेका छौँ”, उनले भने । निर्माण सामग्रीको अभावमा विस्तारको काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको सडक ठूलो बजार क्षेत्रमा ६ लेन, सानो बजार क्षेत्रमा ४ लेन र अन्य ठाउँमा ३ लेन बन्नेछ भने, र कठिन भूगोल र पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा डेडिकेडेट २ लेन बन्नेछ । नौबिसेदेखि नागढुंगासम्म मालवाहक गाडीका लागि क्लाइम्बिङ लेन अलग्गै बन्नेछ । जहाँबाट मात्रै मालवाहक सवारी साधन गुड्न पाउनेछन् ।
यो खण्डमा बन्ने १५ वटा नयाँ पुलहरू सबै चार लेनका हुनेछन् । विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा विस्तार गर्न लागिएको सडक बनेपछि राजधानी आवतजावतमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले राजधानी जाने मुग्लिन नारायणगढ सडक विस्तार भइसकेको छ भने पोखरा मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारको क्रममा छ ।
समिक्षा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज अधिकारि ‘क्षेत्री’को सभापतित्व र जिल्ला समन्वय अधिकारि रामश्रय यादवको सन्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।समिक्षा कार्यक्रम भोलिसम्म चल्नेछ । भोलिको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुँदै छन् ।
Discussion about this post