बाघ सङ्ख्या वृद्धि भएपनि ‘हन्टिङ’का लागि जाने बेला भएको छैन

– अम्बिका प्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष 

जहाँसम्म पछिल्लो समय बाघ सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ र हन्टिङको लागि जानुपर्छ कि भन्ने कुरा छ, त्यसको बेला भइसकेको छैन । भविष्यमा कुनै समय हामी हन्टिङका लागि खुला हुन् सक्छौँ तर त्यसपहिले शु-सासन (good governance)को पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा जाँदा अझ बढी समस्याहरू सिर्जित हुन् सक्छन् । बाघको संख्या वृद्धिसँगै सोअनुरूपका कार्यव्यवस्थापन पनि गर्दै जानुपर्छ, त्यसपछि हामी आवश्यक रणनीतिसहित हन्टिङमा जान सक्छौँ कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रूपमा  हुनुहुन्छ, कोष मार्फत के-कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?

अहिले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिइरहेका छौँ । त्यस अलावा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरि प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा नेपालको संरक्षण कार्यलाई विश्व समुदायकहाँ पुर्‍याउने कामहरू गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक राह सल्लाह दिने संस्था भएकाले उक्त कार्यका लागि खोज अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छौँ । एनटीएनसीले आफ्नो  रणनीतिक योजना तयार गरेको छ र उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । 

तपाईं बर्दिया शाखाको प्रमुख भएर काम गरिरहँदा के-कस्तो सुधारहरू गर्नुभयो ?

बर्दियामा मैले गर्न खोजेको मुख्य कामहरूमा एनटीएनसीले तयार गरेको कार्यक्रमलाई सहज ढङ्गमा जनतासमक्ष पुग्ने गरि कार्यान्वयन गर्ने थियो । योजना अनुरूपका कामहरूलाई उचित ढंगले सार्थकता पाउने किसिमले व्यवहारमा लागु गरेँ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हुँदा, वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नुपर्दा प्राविधिक तथा सम्बन्धित टोली पठाएर कार्य सम्पादन गर्ने लगायतका काममै हामी केन्द्रित रह्यौँ । स्थानीय एवं निकुञ्जसँग समन्वय गरेर ती कामहरूलाई पूर्णता दिएको थिएँ । 

साथै, म बर्दियामा कार्यरत रहँदा बाँके र कृष्णसारलाई पनि प्राथमिकता राखेर कार्य सञ्चालन गरेका थियौँ । पहिला-पहिला हाम्रो कार्यालयले ठाकुरद्वारा, सुर्यपटुवा लगायत निकुञ्ज वरिपरिको क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम गर्थ्यो, मैले त्यसलाई विविधीकरण गर्ने, सतखलुवा जस्ता पूर्वी क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम लैजाने गरेँ । हामी सदैव धेरै भन्दा धेरै जनतालाई संरक्षण अभियानमा जोड्नका लागि टाढा-टाढासम्म कार्यक्रमहरू पुगुन् भन्ने चाहन्थ्यौँ, सोहीअनुरूप कार्य गर्‍यौँ । 

 हाल बर्दिया भइरहेका कामलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ९ र १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोषले देशैभरका आफ्ना शाखामार्फत निरन्तर नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापन गरिरहेको छ । वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापन एवम्  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको विकासको निमित्त आवश्यक व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरि वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ ।  जुन कार्य बर्दियामा पनि भइरहेको छ । स्थानीय जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । बर्दिया शाखाले बाँके र कृष्णसारलाई समेत हेरिरहेको छ ।

सुधारका के कस्ता काम हुन बाँकी छन् ?

अहिले पनि गर्न सकिने सुधारका कामहरू धेरै छन् । त्यो क्षेत्रमा गरिबीको समस्या छ, जनताको सामाजिक र आर्थिक स्थिति अझ बढाउनुपर्नेछ । गरिबीका कारण पनि बर्दियामा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दो छ । द्वन्द्वको एउटा कारण गरिबी पनि हो । घाँस-दाउराका लागि जङ्गल जानुपर्ने अवस्था रहँदा दुर्घटना निम्तिने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रकृतिमा आधारित अन्य कृषि तथा व्यावसायिक उद्यमतर्फ स्थानीयलाई आकर्षित गराउने कामहरूमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ  ।

मान्छेले जब संरक्षणबाट महत्त्वपूर्ण फाइदा पाउँछ, अनि संरक्षण दिगो हुन्छ । अलिअलि पर्यटक आउँदैमा स्थानीयवासी संरक्षण अभियानसँग सकारात्मक भइहाल्दैनन्, यसमा कोषसहित अन्य सरकारी, गैरसरकारी र तिनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

पर्यापर्यटनकै कुरा गर्दा, सुविधामा केन्द्रित पर्यटन नीतिका कारण बर्दिया टाढा भएको महसुस गराइएको छ, वास्तवमा कुनै पनि ठाउँ टाढा हुँदैन । पर्यटन दूरी रुचाउनेहरूले  गर्ने यात्रा पनि हो । अध्ययन, अनुसन्धान वा सांस्कृतिक, सामाजिक पाटाहरू त्यसपछि जोडिन्छन् । बाटोघाटो, स्थानीय स्तरमा पर्यटकहरू बस्ने सुविधा, पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुने विविध कार्यक्रमहरूमा पुनर्विचार गरि बर्दियालाई एक आकर्षक विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यको रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ । र, मुख्यतः पर्यापर्यटनले सदैव संरक्षणका साथसाथै स्थानीय आयआर्जन र आर्थिक-सामाजिक वृद्धिविकासलाई जोड दिनुपर्छ ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको अर्को कारण पानीको अभाव पनि हो, गेरुवा सुक्दै गएको देखिन्छ नि ?

कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गरेपछि पूर्वी भँगालो गेरुवामा पानी सुक्न थालेको छ । पानी कम भएपछि मनाउ, खैरीचन्दनपुर, पाताभार र पशुपतिनगर गाउँमा सिँचाइमा समेत केही प्रभावित भएको देखिन्छ । निकुञ्ज हुँदै बग्ने गेरुवा नदीमा पानीको बहाव कम हुन थालेपछि वन्यजन्तुलाई समस्या परेको साँचो नै हो तर, पानीको कारण मात्रै द्वन्द्व बढेको भन्ने होइन । यसमा अनेकन् फ्याक्टर हुन्छन्, जसमध्ये एउटा चाहिँ जलस्तर घटेपछि दुवैतर्फ कर्णालीको पानी बाँडफाँट हुन् नसक्नु पनि एक हो । निकुञ्जको लालमटियामा गिटी–बालुवा थुप्रिएका छन्, टिकापुर क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन पनि बढेको छ जसका कारण पानी बहाव टिकापुरतिर बढेको छ । एक दशकयता विभिन्न समयमा आएको बाढीले गिटी–बालुवा थुपार्न थालेपछि त्यसको प्रभाव अहिले देखिन थालेको हो  । एक दशकअघिसम्म गेरुवामा धेरै पानी बग्थ्यो, पानीको बहाव तीव्र थियो । गेरुवाअन्तर्गत कोठियाघाटमा एक हजार मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ, अहिले पुलमुनि पानी कम  छ । यस सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गरि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

अर्को विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, पूर्वमा पर्ने जति पानी पश्चिममा पर्दैन । मनसुन सुरु हुनुपूर्व नेपालमा पश्चिमी वायु सक्रिय हुने गरेको छ । पूर्वबाट प्रवेश गर्ने मनसुनी वायुले त्यसलाई पूर्वबाट धकेल्दै पश्चिमतर्फ लाँदा मनसुन सर्दै जाने हो, जसकारण पूर्वमा पर्ने जति पानी पश्चिममा पर्दैन । पानी नपर्नाले सुख्खायाममा वन्यजन्तु पानी खोज्दै निस्किने हुनाले पनि द्वन्द्व बढ्छ । हामीले पार्कभित्रै वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने, हिउँदमा आवश्यक पर्ने पानीका बारेमा अध्ययन गरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यसैगरि, कटान र बाढीको समस्याको समाधान  खोज्नुपर्छ । 

बर्दियामा मात्रै होइन नेपालका कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफलले हाल भएका मात्रै होइन, यसको दोब्बर वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने क्षमता राख्दछ तर, मूल कुरा हामी आफ्ना संरक्षित क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा हो ।

बर्दियाको द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा गरिरहँदा, भूभाग संरक्षण पनि एक चुनौती हो ? यसमा कोषको भूमिका केकस्तो रहन्छ ? 

बर्दियामा मात्रै होइन नेपालका कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफलले हाल भएका मात्रै होइन, यसको दोब्बर वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने क्षमता राख्दछ तर, मूल कुरा हामी आफ्ना संरक्षित क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा हो । जनसङ्ख्या वृद्धि र त्योसँगै आउने मानवीय गतिविधिको क्रमिक वृद्धि एवं बस्ती विस्तारबाट कोरिडोर एवं बफर जोन अछुत छैन । अब यतिबेला हामीले गर्ने भनेको संरक्षण अभियानलाई अझ चुस्तदुरुस्त बनाउँदै जनचेतना अभिवृद्धि एवं पर्यापर्यटनतर्फ स्थानीयलाई आकर्षित गर्ने नै हो । हाम्रा संरक्षित क्षेत्रमा होमस्टेको सङ्ख्या निकै कम छ, यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोषले यी कामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, तर अझ अपुग छ ।  हामी प्रभावित जनताहरूसँग छलफल गरि रणनीतिक कार्ययोजनाहरू बनाइरहेकै छौँ । 

वन्यजन्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँडडुल गर्न कोरिडोरहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान मार्फत कामहरूलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै हिँडडुल गर्न सक्छन् र जेनेटिक इन्ब्रीडिङ हुन पाउँदैन र संरक्षण दिगो बन्दछ । आज आएर संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्नु भन्दा पनि, वन्यजन्तुलाई निर्वाध रूपमा हिँड्ने व्यवस्था मिलोस् भनेर संरक्षणका नयाँ अवधारणाहरू अभ्यास गर्नु आवश्यक देख्छु ।

बाघले पुर्‍याएको मानव क्षतिको क्षतिपूर्ति पर्याप्त छैन  । यसबारेमा तपाईँको धारणा ? 

सरकारले हालसालै ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८०’ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले मानव एवं पशुधन क्षतिबारे अझ गम्भीर भएको देखिन्छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सामान्य घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा बिल अनुसार दिइने उपचार खर्च २० हजार, गम्भीर घाइतेको हकमा २ लाख रुपैयाँ र २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्था भएमा नजिकको जुनसुकै अस्पतालमा इमर्जेन्सी उपचार गराउँदा लागेको खर्च र त्यसपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिसमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यसैगरि, अङ्‍गभङ्‍ग भई जीवनभर शारीरिक रूपले असक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई अब जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट ६ लाख रुपैयाँ दिइने व्यवस्था सुरु गरेको छ । मृत्यु भएको व्यक्तिको हकमा नजिकको हकवालाले १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सँगै, गम्भीर घाइते भई उपचाररत रहेको व्यक्ति अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा अस्पतालमा थलिएर मृत्यु भएमा अस्पतालको खर्चसहित मृत्यु हुने व्यक्तिका हकवालाले पाउने राहत रकम समेत पाउनेछन् । सरकारले पछिल्लो निर्देशिकामार्फत वन्यजन्तुबाट पशुधनमा हुने क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ । एनटीएनसीले पनि राहत स्वरूप तत्काल ५० हजार दिने गरेको छ । हामीसँग त्यस्तो कोष हुँदैन, तर दुर्घटना भएको थाह पाउनासाथ हामी तुरुन्तै पुगेर ५० हजार दिइहाल्छौँ । यो पैसा पनि पहिला थोरै थियो, अहिले बढाएको हो । 

पहिलो कुरा मानव जीवन क्षतिपूर्ति दिएर राहत प्रत्याभूत गराउने कुरा होइन । तर, सहुलियत महसुस गराउन राज्यले यस अवधारणा लिएको छ । अर्को कुरा, वन्यजन्तु र मानव सहअस्तित्व कायम गराउने सवालमा हामीसँग नीतिनियम प्रशस्त छन्, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । प्रायः बढी कुन क्षेत्रमा बाघ देखा पर्छन् ? दुर्घटना हुने क्षेत्रमा बाघ, आहारा छन्, वातावरण, र मानिसबिच के-कस्तो अन्तर-सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ । बढ्दो द्वन्द्वले हाम्रो कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न गरेको छ, हामीले काममार्फत उत्तर दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ  ।

बर्दियाको बाघ सार्ने बेला आइसकेको हो र ?

बाघहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु द्वन्द्व कम गर्ने उपाय होइन । बाघ कहाँ सार्ने ? ठाउँ पनि त हुनु पर्‍यो नि, हामीसँग त्यस्तो ठाउँ छैन अहिले । र, जैविक हिसाबले त्यस्तो कार्य सफल देखिएको पनि छैन । 

बर्दियाको हकमा, बाघको जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ र त्यसले द्वन्द्व पनि बढाएको छ । यसबारेमा सोच्ने बेला चाहिँ भइसकेको हो । हाम्रो चुनौती बढेको सङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मानव-बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने भन्ने नै हो । विशेषगरि बुढा बाघ जब आफै सिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, तब गाउँ बस्तीको नजिक गई सजिलो तरिकाले सिकार गर्न खोज्ने र अरू बाघसँग जङ्गल भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी निकुञ्जको बाहिरी भागतिर निस्कने गर्दछन्, यस्ता बाघले बढी द्वन्द्व निम्त्याउने गर्दछन् । हामीले कतिसम्म बाघ थेग्न सक्छौँ, बढ्दो बाघको सङ्ख्याले ‘सहअस्तित्व’लाई मिट गर्न सक्छ/सक्दैन ? यस्ता कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ । 

जहाँसम्म पछिल्लो समय बाघ सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ र हन्टिङको लागि जानुपर्छ कि भन्ने कुरा छ, त्यसको बेला भइसकेको छैन । भविष्यमा कुनै समय हामी हन्टिङका लागि खुला हुन् सक्छौँ तर त्यसपहिले शु-सासन (good governance)को पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा जाँदा अझ बढी समस्याहरू सिर्जित हुन् सक्छन् । बाघको संख्या वृद्धिसँगै सोअनुरूपका कार्यव्यवस्थापन पनि गर्दै जानुपर्छ, त्यसपछि हामी आवश्यक रणनीतिसहित हन्टिङमा जान सक्छौँ कि भन्ने लाग्छ ।

(विगत १५ वर्षदेखि वन, वातावरण, तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका खतिवडा हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । उनी बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमका भूतपूर्व प्रमुख समेत हुन् ।)    

(टुरशालाको म्यागजिन टुर न्यूजको ‘बर्दिया अंक’बाट, अर्काइभ)