- राजु झल्लु प्रसाद, प्रेम बास्तोला
काठमाडौं: वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो विकासको अवधारणामा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१’ पारित गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, वन अधिकारकर्मी, र यस क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले सरकारले गरेको यस निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
२०७१ सालदेखि सामुदायिक, साझेदारी, र चक्लाबन्दी वनमा लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो। यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक छलफल र बहस भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले हालै मापदण्ड-२०८१ पारित गरेको हो।
मापदण्डको कार्यान्वयनसँगै सरोकारवालाहरूमा समान बुझाइ निर्माण गर्नका लागि ग्रीन फाउन्डेशन नेपालले सोमबार काठमाडौंमा ‘दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड र कृषि वन उद्यमको विकासका मोडलहरू’ विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
तीन दिने यस कार्यक्रमको पहिलो दिन आज, फाउन्डेशनले बागमती प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरू, र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसारको आगामी वन व्यवस्थापनको विधि र प्रक्रियाबारे समान बुझाइ निर्माण गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
क-कसले के-के भने ?
बागमती प्रदेश संसदकी सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले यस मापदण्डको स्वागत गर्दै सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तर वृद्धि हुने गरी गरिने वन व्यवस्थापन नै दिगो वन व्यवस्थापन भएको बताइन्। यो मापदण्डको कार्यान्वयनमार्फत् वनको उत्पादन क्षमताका आधारमा अधिकतम सदुपयोग भई वर्तमान पिँढीको माग पूरा गर्दै भावी पिँढीका लागि वनमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् ।
“पहिले वन व्यवस्थापन भन्नेबित्तिकै केवल रुख काट्ने काम भनेर बुझिन्थ्यो। तर, अहिले धेरै संघर्ष र छलफलपछि मापदण्ड आएको छ, जसले वन व्यवस्थापन भनेको जडिबुटी, काठ, र पर्यापर्यटनसमेत समेटिएको प्रक्रिया हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ,” उनले थपिन्, “यस मापदण्डले आदिवासी र जनजातिका परम्परागत मान्यता र प्रथाहरूलाई समेत सम्बोधन गरेकोले अबको ४/५ वर्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र आदिवासी जनजाति दुवैलाई फाइदा हुने देखिएको छ।”
यसैगरी, ग्रीन फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अघिल्लो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काठमा मात्र केन्द्रित भएको कारण त्यसको विरोध भएको उल्लेख गरे। तर, आज दिगो वन व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा समेटिएकाले यसबारे छलफल, बहस, र पैरवी आवश्यक रहेको बताए। “यस व्यवस्थापनले कृषि वन मात्रै नभई, आदिवासी तथा जनजाति समुदायका परम्परागत अभ्यासहरू, वस्तु र सेवा आपूर्ति, जलावयु परिवर्तन न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षा लगायतका बहुआयामिक पक्षहरूलाई पनि समेटेको छ,” उनले बताए।
यसैगरी, रेड कार्यान्वयनका प्रमुख नवराज पुडासैनीले वन व्यवस्थापनमा पहिले सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय पक्षहरूमा मात्र ध्यान दिइएको बताए। तर अहिलेको राष्ट्रिय मापदण्डले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पक्ष र परम्परागत अभ्यासलाई पनि समेट्दै अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ। “अब सांस्कृतिक पक्षलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ, किनकि परम्परागत अभ्यासहरू सांस्कृतिक लाभसँग गहिरो सम्बन्धित छन्। यो नयाँ र महत्वपूर्ण आयाम हो, जसलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ,” उनले भने। सामुदायिक वन कार्ययोजनामा सांस्कृतिक लाभ र परम्परागत अभ्यासको कमी रहेको बताउँदै, उनले आदिवासी र दलितका लागि छुट्टै अध्याय राख्नुपर्ने र सबै जाति तथा समुदायका वनजन्य उपजलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए।
नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्यमा वन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै उनले भने, “यस मापदण्डले काठ उत्पादनमा मात्र निर्भर नरही काष्ठजन्य उद्योगमार्फत समृद्धि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। हाम्रो १५औं र १६औं पंचवर्षीय योजनाले पनि काष्ठजन्य उद्योगलाई आधारशीला (फाउन्डेशन)को रूपमा लिएको छ।” उनले थपे, “गैरकाष्ठजन्य उद्योगलाई जडिबुटी उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी, त्यसलाई विविध र व्यापक ढंगले विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।”
पुडासैनीले वन अपराधलाई घटाउँदै, स्थानीय सरकार, महिला र आदिवासी जनजातिलाई समेट्दै, वन्यजन्तु व्यवसायमा थप केन्द्रित हुँदै प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटनलाई अघि बढाएर २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। “दिगो वन व्यवस्थापनका लागि तीन गुणा वित्तीय लगानी बढाउने कुरा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा निरन्तर छलफल र साझा प्रयासहरू आवश्यक छ,” उनले भने। उनले यस मापदण्डले स्थानीय तह र उपभोक्ताबीचको सहकार्यलाई महत्वपूर्ण मानेको कुरामा पनि जोड दिए। यसैगरी, सामुदायिक वन अन्तर्गत सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, उपभोक्ताहरूका लागि सुरक्षा उपायहरू, लैंगिक समानता र समावेशीकरणजस्ता विषयहरूलाई पनि समेटिएको उनले स्पष्ट पारे। अर्कोतर्फ, उनले पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.४ लाई यस वर्षको कोपले सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसो भएमा वन नियामावली संसोधन हुन् सक्ने समेत बताए।
यसैगरि, इन्टरनेशनल टेन्योर फ्यासिलिटीका नेपाल प्रमुख डा. गङ्गाराम दाहलले, आदिवासी जनजाती तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरि यस मापदण्ड आएको बताउँदै भने, “दीगो भनेको टिकाउ हो। तराईको सालको काठदेखि हिमाली उच्च महत्त्वका औषधिजन्य र सुगन्धित जडीबुटी यसमा अटेको छ ।”, उनले अगाडी भने, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानको सम्बोधन, वनमा जीवन निर्भर रहेका परिवारको जीविकोपार्जन, वन सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास जस्ता कुरा यस मापदण्डमा समावेश भएकाले अब यस मापदण्डअनुसार हाम्रा वनहरू एंव आगमी कार्ययोजनाहरू कसरी अघि सार्ने भनेर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
दाहालले आफ्नो प्रस्तुतिमा टेन्योर फ्यासिलिटी (टिएफ) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्ग, ग्रीन फाउन्डेशन नेपाल, र आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) सँग मिलेर प्राकृतिक स्रोतमा वन उपभोक्ताहरू र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न र यससँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए। सन् २०२० देखि नेपालमा सञ्चालनमा आएको यस संस्थाले हालसम्म १२७ वटा पालिकामा स्थानीय वन ऐन निर्माणका लागि सहयोग गरेको छ, र आगामी तीन वर्ष यिनै पालिकामा केन्द्रित भएर कार्य गर्ने योजना बनाएको पनि उनले उल्लेख गरे। यस क्रममा हालै पारित राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना हुने उनले बताए।
यस्तैगरि, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. स्वयम्भूमान अमात्यले हरित अर्थतन्त्रमा कृषि वनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा पनि मापदण्डले दिशानिर्देश गरेको बताए। उनले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत, नेपालसहित विश्वभरका उत्कृष्ट कृषि वनका मोडेलहरू समेत देखाउँदै नेपाल त्यसतर्फ जानु आवश्यक रहेको औंल्याए । “कृषि, पशुपालन र वनका क्रियाकलापहरुलाई भूमिको एउटै इकाइमा एकीकृत रुपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि वन प्रणाली हो, कृषि क्षेत्रमा वनजन्य प्रजातीहरुको मिश्रण गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडी बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।
यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महांसघका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन सम्पदा धेरै अवधिसम्म टिक्न सक्ने व्यवस्थापन गर्नु नै वनको दिगो व्यवस्थापन रहेको बताउँदै यस मापदण्डको स्वागत गरे । “आदेशमुखी भन्दा पनि सहभागितामुखी नीति तथा मापदण्डको पक्षमा सामुदायिक वन सदैव रहीआएको छ । वन व्यवस्थापन गर्दा वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनको सुनिश्चतता, सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षको प्रवर्द्धन, सबै प्राकृतिक स्रोतहरूको एकीकृत व्यवस्थापन, वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र प्रभावकारी सहभागितालाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्छ, यस मापदण्डका बारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनपश्चात् सामुदायिक वनले छिटै आफ्नो धारणा साझा गर्नेछ”, उनले भने ।
छलफलका क्रममा, मापदण्ड कार्यन्यवनका केकस्ता सम्भावित समस्याहरू औंल्याइए?
यस छलफलका क्रममा, सामुदायिक वनको जनघनत्व क्रमशः घटिरहेको अवस्थामा यस मापदण्डले उपभोक्ताहरूलाई थप समस्या सिर्जना गर्ने कि नगर्ने बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। अर्को पक्षबाट, सामुदायिक वनहरूको मर्ज हुने सम्भावनाबारे सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले वनमा आधारित प्रथागत अभ्यास र परम्परागत मान्यताहरूको दस्तावेजीकरणका लागि थप स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, नेपालका वन विभिन्न प्रकृति, प्रकार, र उमेर समूहमा रहेकोले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूको रेखदेख, संकटापन्न प्रजातिहरूको संरक्षण, र तिनीहरूको खानपान र वासस्थानका संवेदनशीलताबारे गहन छलफल गरिएको छ।
यससँगै, विगतका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपालको वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता र समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिँदै मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि वन मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै उपभोक्ताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरू सहमत भएका छन्। छलफल स्वभावजन्य प्रकृतिअनुसार, विभिन्न प्रश्न र जवाफ भए तापनि, मापदण्डको कार्यान्वयनपछि वन र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय जनताको सक्रियता बढ्ने विश्वास सबैले व्यक्त गरेका छन्।
मापदण्डमा मोटामोटी रूपमा के-कस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ?
पाँचवटा सिद्धान्तमा आधारित भएर मापदण्ड तयार गरिएको पुडासैनीले बताए। दिगो वन व्यवस्थापनका क्रममा कानुनको परिपालन र सुशासनलाई विशेष जोड दिइएको छ । मापदण्डमा ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको निकायबाट स्विकृत वन व्यवस्थापन योजना बमोजिम वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग हुने’ उल्लेख छ ।
यस्तै वन पैदावारको चोरी निकासी, अतिक्रमण तथा अन्य गैरकानूनी क्रियाकलापहरु नियन्ण गरी वनलाई व्यवस्थित् रुपमा संरक्षण गर्नका लागि उपयुक्त उपायहरु अबलम्बन गरिने समेटिएको छ । वन पैदावारको संकलन, विक्रि वितरण, ओसार पसार र व्यापार गर्दा प्रचलित राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुन एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
वन व्यवस्थापनका क्रममा हुन सक्ने प्राविधिक त्रुटी न्यूनीकरण गर्न ‘वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा ६ महिनाअघिदेखि समुहलाई प्राविधिक र संस्थागत रुपमा सुदृढ बनाउन क्षमता विकासका क्रियाकलाप लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वन व्यवस्थापनका क्रममा प्रभाव पर्ने रैथाने आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको वनमा पहुँच र वन पैदावार तथा वातावरणीय सेवाको उपयोगको अधिकारको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, वन उपभोक्ता समुह गठन र नवीकरण गर्दा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी र सहभागीतामुलक प्रक्रियाबाट पारदर्शी तरिकाले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्यसमितिमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चयन गरिएको हुनेछ र साझेदारी वन समुहमा हाललाई कम्तिमा ३३ प्रतिशतबाट नघटाई १० वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कम्तिमा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक गरी दुई महत्वपूर्ण पदमा महिला चयन गरिएको हुनुपर्नेछ’ मापदण्डमा छ ।
वन क्षेत्रभित्रका विशेष साँस्कृतिक, आध्यात्मिक र पर्यावरणीय महत्व भएका स्थानहरु पहिचान र संरक्षण गरी अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने प्रस्ताव मापदण्डमा छ । त्यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा रैथाने आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित र वनमा आश्रित विपन्न समुदायलगायतका सरोकारवालाहरुको समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागितलाई सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन व्यवस्थापकले व्यवस्थापनको दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुसँग मेल खानेगरी वनको अवस्था, प्रजाति, पुनरोत्पादन र भू धरातलीय स्वरुप अनुसार स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा अभ्याससमेतलाई ध्यान दिई वन सम्बर्द्धन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरुप वन व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
आर्थिक र वनस्रोतको दिगो उपलब्धताको आधारमा वनमा आधारित उद्यमहरुको पहिचान तथा संचालन गरिने, व्यवसायिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार वित्तियक्षेत्रसँग सहकार्य गरिने कुरा मापदण्डमा रहेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दाका बखत् वन क्षेत्रका दुर्लभ, लोपोन्मुख प्रजाति र तिनका वासस्थानको संरक्षणको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै वन डढेलो, जलवायुजन्य विपद्, रोग किरा, चरिचरणलगायत् अवैध गतिविधिबाट हुन सक्ने जोखिम, विपद् र सिमान्तकृत क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन गर्नुपर्ने र अनुगमन, मूल्यांकन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
Discussion about this post