आज हामी वित्तीय सङ्घीयता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, कर निर्धारण र राजस्व बाँडफाँडका सवालहरू विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा छौँ। यो छलफलले सामुदायिक वनको संकट, सामुदायिक वनलाई परेको अप्ठ्यारो एवं यस संकटबाट सामुदायिक वनलाई कसरी मुक्त गर्ने, कसरी सामुदायिक वनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, कसरी सामुदायिक वनलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा रहेर छलफल गर्दैछौँ ।
प्रथमत: सामुदायिक वनमाथि लगाइएको दोहोरो-तेहरो करले संघियता किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । संघियता अधिकार निक्षेपण, पहिचान र सम्मान, समावेशी विकास र आम्दानीको बाँडफाँडका लागि हो । हामीले संघीय ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू बनायौँ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सामुदायिक वनलाई १०% कर लगाउने भनेर व्यवस्था गर्यो । ०७६ मा वन ऐन आयो । तर, संघीय वन ऐनमा करको प्रावधान छैन् । यसप्रकार, संघीय वन ऐन ठूलो कि स्थानीय सरकार संचालन ऐन ठूलो भन्ने प्रश्नमा उब्जिएको छ, पक्कै पनि वन ऐन ठूलो हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले १०% कर सामुदायिक वनलाई तोकीसकेपछि सामुदायिक वन महासंघको नेतृत्त्वमा सन्चालित आन्दोलन तथा अभियानले गर्दा स्थानीय सरकारले यो पाँच वर्षसम कर उठाएन ।
अहिले महालेखा परीक्षणले १० प्रतिशत कर उठाएन भने बेरुजु हुन्छ भनेर स्थानीय तहलाई पत्र काटिसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरीसकेपछि स्थानीय सरकारले जबरजस्ती १०% कर तिर भनेर गत सालदेखि सामुदायिक वनलाई परिपत्र गरेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तै जबरजस्ती छ । प्रदेश सरकारका पनि आ-आफ्नै वन ऐन छन् । बागमती प्रदेशलाई उदाहरणको रुपमा लिने हो भने संघले वन ऐन बनाउनु भन्दा अगाडी बागमती प्रदेशले वन ऐन ल्यायो । वन ऐन बनाउँदा नै एउटा सामुदायिक वनलाई तीन ठाउँबाट कर लिने गरी ऐन बनाइयो ।
सामुदायिक वनबाट समग्रमा वन पैदावारबाट १०%, आन्तरिक र बाह्य जता भएपनि लाग्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यस्तै, सामुदायिक वनले संचालन गरेको पर्या-पर्यटनबाट १०% र उपभोक्ताले आन्तरिक प्रयोग गर्दा ०.२% भनेर बागमती प्रदेशले प्रादेशिक वन ऐनमा कर दरको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा न वन ऐन खारेज भएको छ, न संशोधान भएको छ । फेरी, अहिले आएर आर्थिक ऐनले बाह्य वन पैदावार बिक्री वितरणमा २०% करको दर ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्दा सरकार चलाउन परेन भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ । यसप्रकार, सामुदायिक वन यतिबेला साच्चै अप्ठ्यारोमा छ ।
यस समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकारले एकापासमा छलफल गरि एकद्वार कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वय छैन् । उनीहरू समन्वय गर्न पनि चाहदैनन् । एकोहोरो कर प्रणाली लागु गरौँ भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रयत्न गरेको हालसम्म देख्न पाइएको छैन । त्यसरी छलफल गर्यो भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने जस्तो ५०%, २५% र २५% को एकोहोरो कर दर प्रणाली लागु हुने सम्भावना प्रबल रहन्थ्यो । समग्रमा सामुदायिक वनलाई संविधानद्वारा प्रदत्त हक एउटा छ र तीन तहका सरकारले आ-आफ्नो कर प्रणालीबाट चेपुवामा पारेको अवस्था छ ।
(वित्तीय सङ्घीयता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, कर निर्धारण र राजस्व बाँडफाँडका सवालहरू विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा भारती पाठकले राखेको मन्तव्य । पाठक बागमती प्रदेशकी सांसद तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठक नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख समेत हुन् ।)
Discussion about this post