सरकारले सामान्य घाँस दाउरामा समेत कर लगाउन थाल्यो- सामुदायिक वन विज्ञ पाण्डे

शुक्रबार वित्तीय सङ्घीयता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, कर निर्धारण र राजस्व बाँडफाँडका सवालहरू विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा प्रथम वक्ताको रुपमा सामुदायिक वन विज्ञ एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संघीय संरचनाले वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू रहेको बताए बताए ।

सामुदायिक वनमाथी करै करको भार परेको, अनुसूचीमा उल्लेखित करसम्बन्धि अस्पष्ट व्यवस्था रहेको उनले बताए । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारभित्र पर्ने सूची छ, जुन प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छ । जसलाई संघीय सरकारले नै निर्णय गर्ने र संघबाटै कानून बनाएर त्यसलाई व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोरो-तेहरो करप्रणालीको अभ्यास देखिएको छ”, उनले भने।

“राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ऐन आइसकेपछि त्यसले पनि व्यवस्था गरेको छ । दुर्भाग्यको कुरा प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नै ढंगबाट कर लगाउन थालेका छन् । सातवटा प्रदेशले नै आफ्नै तरिकाले कर लगाउने र उठाउने गर्दै आइरहनु भएको छ । कतिपय प्रदेशले सामान्य कुरा घाँस दाउरामा समेत कर लगाएको पाइन्छ । यो अहिलेको जटिल तथा ठूलो विषय हो । संविधानले भनेको कुरा एउटा छ, र व्यवहारमा अर्को छ”, उनले अगाडि भने ।

पाण्डेले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको क्षेत्राधिकारको विषय र यसले उठाउने शूल्कको विषय बहसमा आउनुपर्ने बताए । “अन्नपूर्ण, मकालु र गौरीशङ्कर जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यस भन्दा पहिले नै पुरानो संविधान, पुरानो कानून, साविकअनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई शूल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियो । अहिले नयाँ संविधानले संघीय मर्मअनुसार ऐन कानून संशोधन गर्नु पर्ने भन्यो तर त्यो संशोधन भित्र यो विषय परेन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्यो क्षेत्रमा भएका पालिकाहरूमा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडलाई लिएर विवाद छ । यो विवादले गर्दा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रको एनटीएनसीले दिएको अवधि सक्किसक्यो, तर अहिले जानेबाट कर उठाउन छोडेको पनि छैन्, कुन आधारबाट उठायो भन्ने पनि छैन”, उनले भने ।

पाण्डेले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कानूनद्वारा स्थापित सरकारको भएको बताउँदै यसले आफैँ शूल्क तोक्ने, उठाउने जस्ता कार्य गर्न नसक्ने बताए । “त्यस्ता शूल्कहरू निर्धारण गर्नु पर्यो अथवा सम्बन्धित अन्य कुराहरू व्यवस्था गर्नुपर्यो भने सरकारले संसदमा कानून बनाएर पेश गर्नु पर्यो । कर व्यवस्थाको अध्ययन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रमा हेरफेर, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम संघीय संरचनासँग नमिल्ने कुरा हो । यस्तो कुराले भोलीका दिनमा थप समस्या ल्याउँछ”, उनले भने ।

पाण्डेले धेरै कर, थोरै आम्दानी उदाहरणीय अभ्यास भएको समेत बताए । ” कर बढाएर आम्दानी बढ्छ भन्ने कुरा गलत सावित भयो । आवश्यकता भन्दा बढी कर दर कायम गर्दा अझ व्यक्तिहरू करको दायरामा आउन चाहदैनन् भन्ने बुझिन्छ । यसले भविष्यमा ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक संकट ल्याउन सक्छ । यसमा पनि छलफल गरिनुपर्छ”, उनले भने ।

सामुदायिक वनमाथि दोहरो-तेहरो कर लगाउँडा नेपाल सरकारले ल्याएको समृद्धिका लागि वन भन्ने कार्यक्रम ओझेलमा परेको उनको धारणा थियो । “करमा विवाद छ, वैज्ञानिक नीतिको वन व्यवस्थापन भन्ने टुंगिएको विषय पनि बेला बेलामा विवादमा आउने गरेको छ । हाम्रो यात्रा समृद्धितर्फ हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फको यात्रा हो । तर, हाम्रो यात्रा असफलतातर्फ मात्र गइरहेको छ । वित्तीय संघीयता सही ढंगबाट लागु भएन भने यसले हामीलाई असफलतातर्फ डोहोर्याउन बेर छैन्”, उनले भने ।

“देशको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ भनेर संविधानले भन्छ । संविधानको सर्वोच्चता र संविधानवादको अवलम्बन गर्नुपर्यो । जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले जनताको मर्मअनुसार काम गर्नु पर्यो । कानूनको व्याख्या त हामीले गर्ने होइन, त्यो समय परिस्थितीअनुसार व्याख्या हुँदै जान्छ, तर, भनाइ र गराइमा एकरुपता ल्याउनु पर्यो । दोहोरो कर प्रणाली खारेजीमा जानु पर्यो, कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्यो । करको पुनर्वितरणमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो । एउटा आधुनिक राज्य प्रणालीका लागि, एउटा लोकतान्त्रिक शासन पद्वती भएको राष्ट्रको लागि, एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र र जनताको हितको लागि देशको कर प्रणाली, देशको प्राकृतिक स्रोतकों दिगो व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा एकरुपता आउन जरुरी छ”, उनले अगाडि भने ।