स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाउने वन ऐन समुदायमैत्री हुन आवश्यकः पाठक

प्रेम बास्तोला
भरतपुरः नेकपा एमाले वन तथा वातावरण समितिकी केन्द्रिय संयोजक भारती पाठकले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाउँदा समुदायमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । सुक्रबार चितवनको भरतपर महानगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सभाहलमा टिएफ परियोजना अन्तरगत ग्रिन फाउण्डेसन नेपालले आयोजना गरेको वन उद्यम र कानून सम्बन्धि सरोकारवालाहरु बीच भएको जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निर्वतमान अध्यक्ष समेत रहेकी पाठकले यस्तो कुरामा जोड दिएकी हुन् ।

बागमती प्रदेश सभाकी सासंद समेत रहेकी पाठकले संघीय सरकारले निर्माण गरेको वन ऐनलाई टेकेर निरन्तर काम नगरे तीन चार बर्षपछि सामुदायिक वनलाई ठूलो खतरा हुने तर्फ सेचत समेत गराईन् ।

पाठकले संघीय सरकारले बनाएको वन ऐनलाई दृष्टिगत गरी देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो बार्षिक कार्ययोजना बनाई वन ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नै आम्दानीको खर्च गर्नु पर्नेको विकल्प नै नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन् —‘संघीय सरकारले बनाएको वन ऐन भनेको कानून हो नि , नियमावली र कार्यविधि त होइन् । गाईड लाइन पनि होइन । कसैले नियम विपरित कार्य भन्दै उजुरी गरे काठ काटे जस्तै गरि मुद्धा लाग्छ । त्यसले गर्दा योजना बनाउँदा सामुदायिक वनको आम्दानी अनुसार वन विकासमा २५ प्रतिशत विनियोजन गर्नु पर्छ । त्यसबाट बचेको रकमको पनि ५० प्रतिशत महिलाको आय आर्जनमा विनियोजन गर्नु पर्यो । बाँकी २५ प्रतिशत सामाजिक विकासमा विनियोजन गरी अनिर्वाय खर्च गरेर हिसाब किताब दुरुस्त राखे बच्न सकिन्छ । नभए गाह्रो छ । कानुन अनुसार स्टिममा जानुको विकल्प छैन् ।’ उनले नियम अनुसार सामुदायिक वनहरु ऋब नचले जतिबेला पनि खतरा हुने संभावना बढेको बताइन् ।

उनले नियम अनुसार नै आम्दानी रकम खर्च गरि हरहिसाब राख्नुको विकल्प पनि अब सामुदायिक वनलाई नरहेको बताइन् । उनले सामुदायिक वन उद्यममा जाने हो भने कार्ययोजना बनाउँदा मसिना मसिना कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएको वन ऐन बाझीएकाले तीनै तहको सरकारले बनाएको ऐनमा एकरुपता ल्याउनका लागि लडाई चलिरहेको बताइन् । त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा आफुले छलफल चलाईरहेको पाठकले जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय सरकारकाले वन ऐन बनाउँदा सामुदायिक वनलाई अंकुश लगाउने खालको बनाए त्यसका विरुद्ध प्रतिवाद हुने बताइन् । उनले सामुदायको अधिकार स्थापीत हुने खालको ऐन बनाउन स्थानीय सरकारलाई सुझाव समेत दिइन् ।
संघीय ऐन बन्नु भन्दा पहिला २०७५ सालमा बागमती सरकारले वन ऐन बनाएता पनि हालसम्म सो ऐन कार्यन्वयन हुन नसकेको पाठकले बताइन् ।उनका अनुसार संघीय सरकारले भने २०७६ सालमा मात्र वन ऐन बनाएको हो ।
संघीयतामा स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कानून बनाउने कुरामा तीन तहका सरकार बीच कानून बनाउने कुरामा तालमेल नभएका हाल अनेक खालका समस्याहरु सृजना भईरहेको पाठकले बताइन् ।

उनले भनिन् —‘संघीय सरकारको काम राष्ट्रिय निकुञ्ज संचालन ऐन बनाउने हो । राष्ट्रिय वनको भाग सबै प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कानूनी प्रावधान छ । वनलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बिषयमा कानून बनाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो । राष्ट्रिय वनको भाग प्रदेशको मातहतमा रहने हो । प्रदेशले बनाएको कानून लागू हुनु पर्ने हो । तर केन्द्रकै कानून जबरजस्ती लाध्ने काम भईरहेको छ । जुन अन्ययापूर्ण र कानून विपरित छ ।’
उनले तीन तहको सरकार एकै स्थानमा नआउँदा सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार बीच टसल भईरहेको बताइन् । ७५३ वटै स्थानीय तह मध्ये सामुदायिक वन रहेको स्थानमा यस्तो समस्या भईरहेको बताइन् ।
उनले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट कर उठाउने बिषयमा व्यापक आन्दोलन गरेपनि कर लिने निर्णय खारेज गराउने बिषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह टसमस नभएको बताइन् । ती सरकारले सामुदायिक वनमा जबरजस्ती कर लाध्ने काम भएको छ । सासंदहरुलाई समेत पत्तो नदिई आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने भन्ने व्यवस्था लुकाएर अनुसूचिमा राख्ने काम भएको पाठकले जानकारी दिइन् ।

यस्ता कार्यले तीन तहको सरकारको मार भने यसबेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खेपी रहनु परेको पाठकले बताइन् । उनले भनिन् यो अवस्थाबाट सामुदायिक वनले अनिर्वाय मुक्ति पाउनु पर्यो । किनकी लोकतन्त्र र गणतन्त्रका सामुदायिक वनमा आवद्ध लाखौं उपभोक्ताहरुले लडेको इतिहास ज्यूदो छ ।’
उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश लगायत कतिपय स्थानीय सरकारले कर तिर्नका लागि सामुदायिक वनमा पत्राचार गरेर अनावश्यक प्रेसर दिईरहेको छ । यस्तो कार्य ती सरकारहरुले तत्काल बन्द गर्नु पर्छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर आतंकसँगै नगरसँग जोडिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आवद्ध उपभोक्ताहरुले लगाएको बाली बाँदर, मृग, बँदेल र दुम्सीले तहसनहस बनाईरहेको छ । ती जंगली जनवारबाट लगाईका बालीहरु बचाई दिए पुग्ने भन्दै उपभोक्ता किसानहरुले हारगुहार मागिरहेको अवस्था रहेको पाठकले बताइन् ।

ती जनवारको पिरले कितपय बसाई सरेर सुरक्षित स्थान गएको र कतिपयले आफ्नो जमिनमा बेसार र अदुवा मात्र लगाउन थालेको आफुले पाएको पाठकले बताइन् । ती जनवारबाट किसानले लगाएका कृषि बाली कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा पनि बागमती प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको उनले बताइन् ।
पाठकले २०६५ सालमा एक सामुदायिक वन एक उद्यम भन्ने योजना ल्याएपनि सोचे अनुसार कार्यन्वयन हुन सकेकाले पनि पछिल्लो समय सामुदायिक वनप्रति आम उपभोक्ताहरुको बितृष्णा बढेको आफुले पाएको बताइन् । त्यसका लागि वनमा आधारित उद्यम संचालनका लागि धेरै मन्त्रालयबाट समस्याहरु सृजना भईदिनाले पनि भने अनुसार सामुदायिक वनमा उद्यम संचालन गरि उपभोक्ताहरुलाई समेट्न नसकेको उनले बताइन् ।
पाठकले पर्यापर्यटनको हिसाबले चितवनका सामुदायिक वनहरुले उदाहरणिय कार्य गरिरहेको बताइन् । तर, चितवनको उपहार यो हो भनेर दिने खालका उद्यमहरु संचालन हुन नसकेको बताइन् । अब चिवनका सामुदायिक वनले त्यसतर्फ योजना ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । त्यसका लागि कार्ययोजनामै ती कुराहरु अनिर्वाय राखेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु लाग्नुको विकल्प नै नरहेको पाठकले बताइन् ।