वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा दातृसंस्थाहरुले नेपालको प्रकृति सुहाउँदो काम गर्न नसकेको वन मन्त्रीको आरोप

ललितपुरः वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्रप्रसाद महतोले वन तथा वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा धेरै दातृ संस्थाहरु नेपालमा संचालित भएपनि काम चाही केही हुन नै नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले शनिवार ललितपुरको चिडियाखाना परिषरमा मानव–बाघ सहअस्तित्व भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना गरेको विश्व बाघ दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले सो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले नेपालको सुँहाउदो वन तथा वातावरण र वन्य जन्तुको संरक्षणमा कार्यहरु हुन नै नसकेको दावी गरे । उनले भने ‘नेपालमा नेपाली जनसंख्याका रहेका हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा संरक्षणमा कार्य गर्ने दातृ संस्थाहरुमा आवद्ध भएकै छन् । तर काम भने केही हुन नै सकेको छैन् ।’

नेपालको प्रकृति , नियम, कानून, संस्कार, परम्परा सुहाउँदो कामहरु दातृसंस्थाहरुले देखिने गरि कार्य गर्न पर्ने मन्त्री महतोले जोड दिए । उनले अमेरिका सुहाउँदो कार्य नगरेर नहुने बताए ।

नेपाल सुहाउने नभएकाले दाताहरुबाट आएको रमक खर्च गर्न नै नसकिरहेको उनले बताए । उनले दातृ निकालय २ र ४ लाख बजेट छरेर नभई नेपाललाई समृद्धि तर्फ लैजानका लागि देखिने खालको एउटै कार्य गरिदिन दातृ संस्थाहरुलाई मन्त्री महतोले आग्रह गरे ।उनले नेपाल सुहाउँदो कार्यक्रम गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा दातृ संस्थाहरुले मन्त्रीले थर्कायो भन्नेसम्मको आरोप लगाउने गरेको गुनासो गरे ।

नेपालले १२ बर्षभित्रमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने भनेपनि तेब्बर बनाएको बताउँदै मन्त्रीले अब ती बाघहरुको दिगो संरक्षण गर्दै बाघ र मानव बीचको द्धन्द्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सबै लाग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।उनले आफुले सहि मनसायले भोली आउने जटिल अवस्थाका बारेमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्दा केही मिडियाहरुले मन्त्रीले त बाघको शिकार गर्नुे कुरा गरे भन्दै आफुलाई खेद्ने काम गरेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय कतिपय पहाडी जिल्लाहरुमा बाँदर आतंकका कारण धेरै बस्तीहरु खाली हुँदै गएको किसानहरुको बालीनालीमा ठूलो क्षति गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल आउने बताए ।उनले बाघ प्रतिको मानविय सोचमा नै परिर्वतन आउने गरि आउने दिनमा काम गर्न नसके संरक्षण भन्ने कुरा नै गर्न नसकिने बताए ।

पछिल्लो समय जंगली जनवार कि मानिसको जीवन ठूलो भन्ने बिषयमा बहस भईरहेकाले बर्षेनी बाघ , हात्ति, गैँडा, चितुवाबाट मानविय क्षति रोक्नुको विकल्प नै नदेखिएको मन्त्री महतोले बताए ।
बर्षेनी हुँदै गएको जलवायु परिर्वतनका कारण जंगलमा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएकाले जनावरहरुलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त घाँसे मैदान र आहाराको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निकुञ्ज क्षेभन्दा बाहिर आउने क्रम बढीरहेको मन्त्री महतोले बताए । जैविक विविधता संरक्षण सबैभन्दा माथि रहेको बाघलाई कसरी जंगलभित्र राख्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुको विकल्प नै नरहेको मन्त्री महतोले बताए ।

एउटा बाघलाई करोडौ खर्च गरेर संरक्षण गरेपनि भारतसँगको खुल्ला बोर्डरका कारण उनिहरु भारततर्फ जाने खतरापनि उत्तिकै रहेकाले त्यसतर्फ पनि चनाखो हुन जरुरी रहेको मन्त्री महतोले बताए ।
उनले मानव र जनवार बीचको द्धन्द्धलाई निर्मुल पार्नका लागि प्रकृतिलाई प्रकृतिको रुपमा मात्र नभई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी भईसकेको बताए । धेरै मुलुकहरु जंगलको उत्पादन नै मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएर धनी बनेको बताउँदै अब नेपालले पनि सोही अनुसार अगाडि नबढी सुःखै नै नभएको बताए । जंगल छेउछाउ होटल , होमस्टे जस्ता व्यवसाय संचालनका लागि काम गर्न खोज्दा सरकार नै वन मास्न लागि पर्यो भन्ने आरोप आफुले खेपिरहनु परेको मन्त्री महतोले बताए ।

उनले जंगललाई उत्पादनसँग जोड्दै आम्दानी भरपर्दो स्रोतका रुपमा अगाडि लिएर जानु पर्ने बताए । त्यसो गरे नेपाललाई पनि जंगलका उत्पादनबाटै धनी राष्ट्र सहजै बनाउन सकिने उनले दावी गरे ।
उनले बाघ पर्यटनका हिसाबले विश्वरका पर्यटकहरु बर्दियामा ल्याउन सकिने ठूलो संभावना भएपनि त्यहाँ गतिलो होटल नभएकाले त्यहाँ विदेशीलाई एक दिनपनि राम्रोसंग राख्न नसकिरहेको बताए । सो क्षेत्रमा केही दिन पर्यटकहरुलाई होल्ड गर्न सक्ने खालका होटलहरु, होमस्टेहरु संचालन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न नसके बाघ लगायतका लोपउन्मुख जंगली जनवारहरुको संरक्षणमा ठूलो समस्या आउने बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरुको दैनिक आया आर्जन हुने कार्यक्रम ल्याउन उनले दातृ निकायलाई आग्रह पनि गरे ।

मन्त्री महतोले विभागले आगामी १० बर्षका लागि बाघ संरक्षणका लागि बनाएको योजना पुस्तिकको विमोचन समेत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओली, चुरे संरक्षणका प्रमुख डा. किरण पौडेल, विभागका उप निर्देशक अजय कार्की, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु मर्हजन, डब्लुडब्लु एफ नेपालका प्रमुख डा. घनश्याम गुरुगं , वन मन्त्रालयका सचिव लगायतले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।