– प्रेम बास्तोला/ राजेन्द्र भट्ट
काठमाडौंः नेपालले बाघ सङ्ख्या बढाउने नभई हाल भएका बाघलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ जोड दिने भएको छ । शुक्रवार डब्लुडब्लुएफ नेपालले काठमाडौंको बालुवाटार स्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाघसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले बाघ व्यवस्थापनको भावी रणनीति र सम्भावित चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका उपायलाई लिएर चर्चापरिचर्चा गरेका हुन् ।
‘डब्लुडब्लुएफ टाइगर एलाइभ इनिसियटीभ (रणनीति २०२३-३४) कार्यक्रम’ अन्तर्गत अबको दशक बाघ-मानवबिच मात्रै नभई बाघ-वातावरणबिचको सहअस्तित्व निर्माण, बाघ-मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन एवम् न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता, बाघको वासस्थान व्यवस्थापन, बाघ तथा आहारा प्रजातिको चोरीशिकारमा नियन्त्रण एवम् सङ्ख्या वृद्धि, समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापनमा सक्रियता अपनाउने एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने कार्यहरूमा नेपाल सक्रिय रहने डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि घनश्याम गुरुङले बताए ।


“हिमालयन रेन्जका ३ वटा देश (नेपाल, भारत र भुटान) ले बाघ पाइने अन्य देशहरू मध्ये दोब्बर सङ्ख्यामा बाघ वृद्धि गरिसकेका छन् । नेपालमा १२ वर्षको अन्तरमा ३५५ को सङ्ख्यामा बाघको सङ्ख्या वृद्धि गरेर एक उदाहरण पेश गरेको छ । बाघको सवालमा नेपालले नाक लामो बनाउन पाएको छ तर, यससँगै चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ अबको दशक नेपाल लाग्नेछ”, उनले भने ।
बाघको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुभन्दा हालको सङ्ख्या यथावत् राखेर व्यवस्थापकीय पक्षमा गम्भीर भई अति सूक्ष्मताका साथ कार्ययोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने, अन्यथा बाघको सङ्ख्यामा ह्वात्तै गिरावट देखिन सक्ने चिन्ता समेत गुरुङले व्यक्त गरे । “बाघको सङ्ख्या अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । सानो लापरबाहीले पनि सङ्ख्या तल पुग्न सक्दछ, पुगेका उदाहरणहरू छन् । साउथइस्ट एसियामा बाघ हराइसकेका छन् । यसकारण पछिल्लो १२ वर्षमा बाघको सङ्ख्या वृद्धि गर्न डब्लुडब्लुएफ नेपाल सहित नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको जसप्रकारको तदारुकता देखिएको थियो, त्यो भन्दा अझ बढी तदारुकता अब आवश्यक पर्दछ”, उनले भने ।


बाघ विज्ञ एवम् डब्लूडब्लूएफ नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शिवराज भट्ट नेपालले बाघको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आफ्ना विकास निर्माणका कार्यलाई प्रकृतिमैत्री बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । “प्राकृतिक सम्पदाको कमभन्दा कम क्षतिमा वातावरणमैत्री भौतिक निर्माण नै दिगो हुन्छ, सही अर्थमा विकास पनि यही हो । बाघका लागि पनि, र मानव सभ्यताको उन्नयनका लागि पनि वातावरणीय संवर्द्धन र आर्थिक समृद्धि एकर्काका परिपूरक हुने गरि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । वर्तमान पिँढीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरिने विकासले भावी पिँढीको आवश्यकता पूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बाघको भोलिको पुस्ताले पनि देख्न पाउनुपर्छ”, उनले भने ।
पछिल्लो समय बाघहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा बाहिर पनि गइरहेकाले ती क्षेत्रका समुदायहरूलाई बाघको प्रकृति, स्वभाव र यसको महत्वका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले मानिसलाई आक्रमण गर्ने १६ वटा बाघलाई उद्धार तथा नियन्त्रणमा लिई विभिन्न स्थानमा रहेका रेस्क्यु सेन्टरमा रहेकाले तिनीहरूलाई सातै वटा प्रदेशमा वितरण गरि पर्यटन आकर्षित गर्न सकिने समेत उनले बताए ।


बाघको नियमित प्रवाह हुने कोरिडोर क्षेत्रमा बढेका ‘रोड किल’का घटनाहरू न्यूनीकरण गर्ने, हाई टेन्सन लाइनको विस्तार एवम् शहर एवम् मानववस्ती विस्तारका क्रममा हुने वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “बाघ पाइने क्षेत्रहरूमा पानीका स्रोत सुक्ने र घाँसे मैदानहरूमा ह्रासोन्मुख हुँदै गएका छन् । हिमालदेखि तराइसम्म नै नदीहरू डम्पिङ साइट बनिरहेका छन् । निकुञ्ज प्रवेश गर्दा प्लास्टिक निषेध गरेपनि प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू सिधै नदीमा फ्याँक्ने प्रवृत्तिले निकुञ्जको जल जमिन दुवैलाई प्रतिकुल असर पारिरहेको छ”, उनले भने । स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न सकियो भने बाघको सङ्ख्या यथावत् राख्न सकिने एवम् क्रमिक वृद्धि हुन् सक्ने भएकाले यसबारे गम्भीर हुन् उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
बाघ- स्थानीयवासी द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने गुरुङले बताए । “स्थानीयवासीको वनप्रतिको आश्रयता एवम् गरिबीका कारण नै द्वन्द्वका घटनाहरू देखिएका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वश्यक स्रोतहरूको व्यवस्थापन तर्फ पनि सरोकारवालाहरू लाग्नु अत्यावश्यक छ । बाघले पर्यटकहरू आक्रमण गरेको छैन । स्थानीयले पनि आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको खण्डमा द्वन्द्व कम हुन्छ । जङ्गलप्रति आश्रय स्थानीयवासीलाई वैकल्पिक आयआर्जनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनुपर्छ । जस्तै: बाह्य व्यक्तिले आई रिजोर्ट खोल्नुभन्दा स्थानीयवासीले नै होमस्टे सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू नेचर गाइड, टुर गाइड, ड्राइभर, प्लम्बर जस्ता प्राविधिक पेशामा आबद्ध हुने हो भने यसले पनि द्वन्द्व न्यूनीकरण एवम् बाघप्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ”, उनले भने । आय आर्जनको भरपर्दो स्रोत भएपछि स्थानीयहरू जङ्गल प्रवेश गर्ने कार्य रोकिनुका साथै बाघ र मानवबिचको द्वन्द्व कम हुँदै जाने गुरुङले बताए । बाघले गर्दा आफूहरूलाई फाइदा भइरहेको छ भन्ने बोध स्थानीयले गर्न सकेमा मात्रै साँचो अर्थमा द्वन्द्व व्यवस्थापन सफल हुने गुरुङले बताए ।


विश्वले पछिल्लो १२ वर्षमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने अर्थात् ६२०० पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, तर सन् ०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वभरका १३ देशमा ४,५०० सङ्ख्या मात्रै बाघ रहेका छन् । नेपालले सङ्ख्या तेब्बर गरेता पनि अन्य देशले बाघको सङ्ख्या दोब्बर गराउने प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेका छैनन् । डब्लुडब्लुएफले तोकिएको लक्ष्यसम्म पुग्ने उद्देश्य लिएको छ । “अरू देश रिकोभरिमा जानेछन्, हामी को-एक्जिस्टेन्समा जानेछौँ” गुरुङले भने, “विश्वमा जहाँजहाँ बाघ पाइन्थ्यो, त्यहाँ खोजी हुनुपर्दछ । कम्बोडिया र काजाकास्तानले बाघ इन्टरड्युस गर्न चाहिरहेको छ । यो राम्रो सङ्केत हो ।”, उनले भने । विश्वको ३० प्रतिशत जमिन, समुन्द्रको ३० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको र यस काममा नेपालले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको हुँदा त्यसलाई हामीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र वन क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था ‘रियल टाइम मोनिटोरिङ’ लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सबलीकरण गरिने, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण सम्मयन्वय समितिलाई थप गतिशील बनाउने, बाघलाई प्राकृतिक स्वभावमै राख्ने, भारत र चीनसँग संरक्षणका लागि सीमा वारपार सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सरकारले लिएको ट्रान्सलोकेसन नीतिलाई आवश्यक संशोधनसहित अगाडि बढाउने, बाघ-मानव द्वन्द्वबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि राज्यले एक कोष खडा गर्नुपर्ने, जूनोटीक डिजिज (Zoonotic Diseases) रोकथाममा उपायहरू अवलम्बन गर्ने, आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य पर्यटनलाई जोड दिने, बाघ संरक्षणमा संलग्न सरकारी प्रतिनिधि, विज्ञ, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र दाताको जमघटमा स्थानीयवासीलाई अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक र अब्बल स्तरका वन्यजन्तु प्राविधिक जन्माउने, बाघ र यसका आहारा प्रजातिबारे विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने लगायतका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बाघ संरक्षण र व्यवस्थापनको सुन्दर भविष्य कोर्नतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्ने आग्रह समेत गुरुङले गरे ।
सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले हरेक वर्ष २९ जुलाईका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरेअनुरूप आज नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन लागिएको हो। नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ।
(ब्यानर फोटो: दृष्टान्त बिडारी)



























































Discussion about this post