काठमाडौं । वित्तीय संघियता, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, कर निर्धारण र राजस्व बाँडफाँडका सवालहरु विषयक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता महांसघले शुक्रबार काठमाडौंको वानेश्वरस्थित अल्फा-बिटा हाउसमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
बागमती प्रदेशकी सांसद तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको संकट, सामुदायिक वनलाई परेको अप्ठ्यारो एवं यस संकटबाट सामुदायिक वनलाई कसरी मुक्त गर्ने, कसरी सामुदायिक वनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, कसरी सामुदायिक वनलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरि निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रम भएको बताइन् ।
सामुदायिक वनमाथि लगाइएको दोहोरो-तेहरो करले संघियता किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न उठाएको उनले बताइन् । “हामीले संघीय ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरू बनायौँ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सामुदायिक वनलाई १०% कर लगाउने भनेर व्यवस्था गर्यो । ०७६ मा वन ऐन आयो । तर, संघीय वन ऐनमा करको प्रावधान छैन् । यसप्रकार, संघीय वन ऐन ठूलो कि स्थानीय सरकार संचालन ऐन ठूलो भन्ने प्रश्नमा उब्जिएको छ”, उनले भनिन् ।
संघले वन ऐन बनाउनु भन्दा अगाडी बागमती प्रदेशले वन ऐन ल्याएको पाठकले बताइन् । “संघले वन ऐन बनाउनु भन्दा अगाडी बागमती प्रदेशले वन ऐन ल्यायो । वन ऐन बनाउँदा नै एउटा सामुदायिक वनलाई तीन ठाउँबाट कर लिने गरी ऐन बनाइयो”, उनले भनिन् ।
“अहिले महालेखा परीक्षणले १० प्रतिशत कर उठाएन भने बेरुजु हुन्छ भनेर स्थानीय तहलाई पत्र काटिसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरीसकेपछि स्थानीय सरकारले जबरजस्ती १०% कर तिर भनेर गत सालदेखि सामुदायिक वनलाई परिपत्र गरेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तै जबरजस्ती छ । प्रदेश सरकारका पनि आ-आफ्नै वन ऐन छन्”, उनले अगाडि भनिन् ।
पाठकले यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा सरकार चलाउन परेन भन्ने प्रतिप्रश्न सुन्नु परेको अनुभव समेत साझा गरिन् । “सामुदायिक वनबाट समग्रमा वन पैदावारबाट १०%, आन्तरिक र बाह्य जता भएपनि लाग्ने व्यवस्था ल्याइयो । त्यस्तै, सामुदायिक वनले संचालन गरेको पर्या-पर्यटनबाट १०% र उपभोक्ताले आन्तरिक प्रयोग गर्दा ०.२% भनेर बागमती प्रदेशले प्रादेशिक वन ऐनमा कर दरको व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा न वन ऐन खारेज भएको छ, न संशोधान भएको छ । फेरी, अहिले आएर आर्थिक ऐनले बाह्य वन पैदावार बिक्री वितरणमा २०% करको दर ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्दा सरकार चलाउन परेन भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ । यसप्रकार, सामुदायिक वन यतिबेला साच्चै अप्ठ्यारोमा छ”, उनले भनिन्।
यसैगरि, महांसघका महासचिव बिर्ख बहादुर शाहीले नेपालका प्रदेशहरूपिच्छे आ-आफ्नो करण प्रणाली रहेसम्म सामुदायिक वनका काठ प्रयोग महँगो पर्न जाने बताए । “यो दोहरो-तेहरो कर प्रणालीले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई भन्दा पनि आयातित काठहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । यही अवस्था रही रहे नेपालका सामुदायिक वनको आयु धेरै छैन्”, उनले भने । शाहीले कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकममा वन पैदावार शुल्क लगाउने बारेमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे समग्रमा बताउने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
शाहीले बागमती प्रदेशमा वन ऐनले प्राकृतिक स्रोत बाहिर बिक्री वितरण गरेकोमा १०%, पर्या-पर्यटन संचालन गरेकोमा १०%, समूह भित्रै खपत गरेमा ०.२% करको व्यवस्था गरेको बताए । “सामुदायिक वनको अहिले सम्मको पचास वर्षको इतिहासमा यस्तो व्यवस्था थिएन, यो अहिले थपिएको हो । अहिले आएर प्रदेश आर्थिक ऐनले यो वर्षको लागि ३०% भनेर ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशमा वन ऐन बनेको छैन, बन्ने प्रक्रियामा छ । तर पनि, विधेयकमा ३०% र समूहभित्र खपत भएको खपत र वन पैदावारमा १०% र आन्तरिक उपभोक्ताको लागि २% भनेर प्रस्ताव गरिएको छ”, उनले भने ।
शाहीले सबैभन्दा ठुलो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको समेत बताए । “लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको आर्थिक ऐनमा पनि आन्तरिक खपतमा पनि २५% लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन ऐनमा १५% भनेको छ । तर, प्राकृतिक स्रोत समितिले अन्तिम रिपोर्ट बुझाउँदा सम्म १०% भनेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशले वन ऐनमै सामुदायिक शूल्कको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ऐन अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको संघीय आर्थिक ऐनले सामुदायिक वनको हकमा बाह्य बिक्री वितरणमा ४०% र आन्तरिक खपतमा १५% लिने व्यवस्था गरेको छ । यसको अलावा संघीय सरकारको आयकरअनुसार २५% हुनेछ । १३% मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार १०% त छँदै छ”, उनले भने ।
“यो दोहरो-तेहरो कर प्रणालीले यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई भन्दा पनि आयातित काठहरूको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । यही अवस्था रही रहे नेपालका सामुदायिक वनको आयु धेरै छैन्”, उनले भने । हीले कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकममा वन पैदावार शुल्क लगाउने बारेमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरूबारे समग्रमा बताएका थिए ।
यसैगरि, सामुदायिक वन विज्ञ एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संघीय संरचनाले वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू रहेको बताए । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारभित्र पर्ने सूची छ, जुन प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छ । जसलाई संघीय सरकारले नै निर्णय गर्ने र संघबाटै कानून बनाएर त्यसलाई व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोरो-तेहरो करप्रणालीको अभ्यास देखिएको छ”, उनले भने ।
पाण्डेले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको क्षेत्राधिकारको विषय र यसले उठाउने शूल्कको विषय बहसमा आउनुपर्ने बताए । “अन्नपूर्ण, मकालु र गौरीशङ्कर जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यस भन्दा पहिले नै पुरानो संविधान, पुरानो कानून, साविकअनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई शूल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियो । अहिले नयाँ संविधानले संघीय मर्मअनुसार ऐन कानून संशोधन गर्नु पर्ने भन्यो तर त्यो संशोधन भित्र यो विषय परेन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्यो क्षेत्रमा भएका पालिकाहरूमा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडलाई लिएर विवाद छ । यो विवादले गर्दा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रको एनटीएनसीले दिएको अवधि सक्किसक्यो, तर अहिले जानेबाट कर उठाउन छोडेको पनि छैन्, कुन आधारबाट उठायो भन्ने पनि छैन”, उनले भने ।
पाण्डेले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कानूनद्वारा स्थापित सरकारको भएको बताउँदै यसले आफैँ शूल्क तोक्ने, उठाउने जस्ता कार्य गर्न नसक्ने बताए । “त्यस्ता शूल्कहरू निर्धारण गर्नु पर्यो अथवा सम्बन्धित अन्य कुराहरू व्यवस्था गर्नुपर्यो भने सरकारले संसदमा कानून बनाएर पेश गर्नु पर्यो । कर व्यवस्थाको अध्ययन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रमा हेरफेर, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम संघीय संरचनासँग नमिल्ने कुरा हो । यस्तो कुराले भोलीका दिनमा थप समस्या ल्याउँछ”, उनले भने ।
पाण्डेले धेरै कर, थोरै आम्दानी उदाहरणीय अभ्यास भएको समेत बताए । ” कर बढाएर आम्दानी बढ्छ भन्ने कुरा गलत सावित भयो । आवश्यकता भन्दा बढी कर दर कायम गर्दा अझ व्यक्तिहरू करको दायरामा आउन चाहदैनन् भन्ने बुझिन्छ । यसले भविष्यमा ठूलो आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक संकट ल्याउन सक्छ । यसमा पनि छलफल गरिनुपर्छ”, उनले भने ।
सामुदायिक वनमाथि दोहरो-तेहरो कर लगाउँडा नेपाल सरकारले ल्याएको समृद्धिका लागि वन भन्ने कार्यक्रम ओझेलमा परेको उनको धारणा थियो । “करमा विवाद छ, वैज्ञानिक नीतिको वन व्यवस्थापन भन्ने टुंगिएको विषय पनि बेला बेलामा विवादमा आउने गरेको छ । हाम्रो यात्रा समृद्धितर्फ हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फको यात्रा हो । तर, हाम्रो यात्रा असफलतातर्फ मात्र गइरहेको छ । वित्तीय संघीयता सही ढंगबाट लागु भएन भने यसले हामीलाई असफलतातर्फ डोहोर्याउन बेर छैन्”, उनले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका माननीय अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सरस्वती सुब्बा, बागमती प्रदेश सभा माननीय भारती पाठक, प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भुसाल, एनएफए अध्यक्ष किरण पौडेल, एनटीएनसीका प्रतिनिधि अम्बिका प्रसाद खतिवडा, अस्मिता नेपालको कोषाध्यक्ष शान्ति बिडारी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका लेखनाथ पोख्रेल, एआइडी नेपालका कृष्ण प्रसाद पोख्रेल, एफोनका अध्यक्ष जोगराज गिरी, एफोन लुम्बिनीका अध्यक्ष बलराम भट्टराई, फेकोफनकी कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने, फेकोफनकी कानून अधिकृत अन्जु न्यौपाने लगातयको उपस्थिति रहेको थियो ।
Discussion about this post