तीन तहका सरकारको बाँझिने वन ऐनका कारण सामुदायिक वन समूह मारमाः अध्यक्ष भण्डारी

भालुवाङः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तीन तहका सरकारका बीच आपसी समन्वयका अभाबका कारण सामुदायिक वन समूहहरुमा मारमा परिरहेको बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सहित विभिन्न संस्थाको सयुक्त आयोजनामा बिहिबार दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा आयोजना गरिएको सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चता कार्यक्रमको प्रदेशस्तरिय समीक्षा तथा सामुदायिक वनका सवालमा समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले तीन तहका सरकारले बनाएका वन निति तथा कानुनहरु बाँझिदा सामुदायिक वन समूहहरु एकदमै मारमा परेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष भण्डारी संविधान सँग संघीय ऐन, संघीय ऐन सँग प्रदेश ऐन र प्रदेश ऐन सँग स्थानीय ऐन बाँझिएकाले सामुदायिक वनहरु मारामा परेको बताए । उृनले अब तीनै तहका सरकारले बनाएका ऐनलाई सच्याएर नबाँझिने गरी एउटै अर्थ लाग्ने गरी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष भण्डारीले नेपालमा २०४७ साल देखि सामुदायिक वनको अभ्यास गरेर जाँदै गर्दा २०४९ सालमा बन ऐन बनेको र २०५१ मा वन निमावली बनेपछि बल्ल सामुदायिक वन समूहले कानुनी मान्यता पाएको बताउँदै उनले गणतान्त्रिक अवस्थामा समेत २०४९ को वन र २०५१ को वन निमावली अहिले पनि लोकप्रिय मानिएको बताए । किन की त्यति बेला बनेका वन ऐन र वन निमावली अभ्यासका आधारमा बनाएको जिकिर गरे।

अध्यक्ष भण्डारीले समुदाय बलियो भए संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफै बलियो हुने बताए । उनले संविधानमा समाजबाद लेख्ने तर अधिकार भने सबै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मात्रै राख्ने प्रबृतिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने दावी गरे । उनले सरकारले सामुदायिक वनलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै वनको आम्दानी माथि विभिन्न नाममा कर लगाएर लुट्न भने नपाइने बताए ।

अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन र बाँकी रकमले सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने अवधारणा अनुसार काम गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बिना कर्मचारी, बिना तलब सामुदायिक वन समूहहरुले शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पाल्दै आइरहेका थुप्रै उदाहरण रहेकोले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक ।वन समूहका सवालमा सहयोगी बन्न पर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन समूहको लगानी कति छ ? भन्ने तथ्याङ्क कुनै तहको सरकारसँग नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि डाटा निकाल्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामुदायिक वन समूहको लगानी सबै भन्दा धेरै रहेको ठोकुवा समेत गरे ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघीय वन मन्त्रालयका सह सचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नबराज पुडासैनीले सामुदायिक वन समूहको संरक्षण तथा सम्बद्धनका सवालमा तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए । उनले दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सामुदायिक वन समूहहरुलाई सक्रिय तथा आत्मानिर्भर बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगै तल्लो तह सम्म एउटै बुझाई कायम गर्न समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । सह सचिव पुडासैनीले सामुदायिक वन समूहको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार थप जिम्मेवार रहेको र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेले बिगतमा एकल सरकारको अभ्यास गर्दै आइरहेको अवस्थामा तीन तहका सरकारका कानुनहरु परिपालना गर्नु पर्दा कानुनी जटिलता र चुनौती बढ्दै गएको बताए । उनले सामुदायिक वनका सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार एकल अधिकार र साझा अधिकारका बिषय संघीय ऐन, प्रदेश ऐन र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरु एक आपसमा बाँझिदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । सचिव काफ्लेले अब स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन संघ र प्रदेशले बनाएका कानुनहरु नबाँझिने गरी बनाउन सुझाब समेत दिए । उनले सामुदायिक वनका सवालमा प्रदेश सरकार मात्र नभई संघ र स्थानीय तह पनि थप गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्य तथा बिषय प्रबेशबाट शुरु भएको कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरु बाँझिदा काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् । उनीहरुले संघ सरकारले वनका सवालमा थुप्रै अधिकार आफू संग मात्र निहित गरे कै कारण विभिन्न नितिगत समस्या भोग्नु परेको उदाहरणहरु समेत दिएका थिए । बक्ताहरुले समान्य रुख काट्न समेत संघ सरकारले निणर्य गर्ने परिपार्टीले स्थानीयस्तरमा जटिलता उत्पन्न भएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सुनवल नगरपालिका प्रमुख बिमला अर्याल, बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणी अर्याल, मालारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराई, दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी, कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नबराज ढकाल, प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति खनाल, वन महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मोहम्मद कर खाँ, महासंघ केन्द्रिय सचिव डिल्ली गिरी, कपिलबस्तु डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्री र वन महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल लगायतका वक्ताहरुले आ—आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

सो अवसरमा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चता कार्यक्रमको अवस्था लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका बिषयमा कार्यक्रम अधिकृत डा. अर्जुन चापागाईले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । हाल सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चता कार्यक्रम देशभरका ५२ जिल्लाका १ सय २७ पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको १० जिल्लाको २४ वटा पालिकाको ८ सय ३१ वन समुहमा लागु गरिएको कार्यक्रम अधिकृत चापागाईले जानकारी दिए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव शोभाकर सापकोटाले गरेका थिए । सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।