बाकु, १२ नोभेम्बर २०२४ – बाकुमा आयोजित २९औं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) मा नेपालले ग्लोबल इन्भाइरनमेन्टल फेसिलिटी (GEF) को सहयोगमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सामुदायिक क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय पारदर्शिता सुधारका लागि दुई महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सार्वजनिक गर्यो। यो उद्घाटन कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालय (MoFE) र GEF को सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा जीएफ, नेपालको अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन विभाग, तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
यी दुई परियोजनाहरू ‘नेपालका समुदायहरूको जलवायु परिवर्तनको लचिलोपन सुधारको लागि जलस्रोत व्यवस्थापन (MaWRiN)’ र ‘पेरिस सम्झौतको उच्च पारदर्शिता फ्रेमवर्कको आवश्यकताहरू पुरा गर्न नेपालको राष्ट्रिय क्षमता निर्माण (CBIT)’ शीर्षकमा रहेका छन्। यी परियोजनाहरूले नेपालको जलवायु कार्यनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्।
मरिन परियोजनाले ९ मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग १२० करोड नेपाली रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग प्राप्त गरेको छ। यसले स्थानीय समुदायहरू र आदिवासी जनतालाई जलवायु परिवर्तनको लचिलोपन सुधार्न प्रकृति आधारित समाधान र विविध जीविकाका माध्यमबाट मद्दत गर्ने उद्देश्य राख्दछ।
यसैगरी, सीबीआइटी परियोजनाले १.६५ मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग २२ करोड २८ लाख ) को सहयोग पाएको छ। यो राष्ट्रिय संस्थाहरू र क्षमता सुदृढ गर्दै पेरिस सम्झौतामा निर्धारित ‘पारदर्शिता रूपरेखा’ को आवश्यकता पूरा गर्न समर्पित छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (NDCs) को प्राथमिकताहरूको प्रगतिलाई अनुगमन गर्न सघाउनेछ।
कार्यक्रमको उद्घाटनमा, MoFE को जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन प्रभागका प्रमुख डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले परियोजनाहरूको अवलोकन प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई विश्व मञ्चमा आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा सहयोग पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे चर्चा गरे।
GEF का प्रतिनिधि एस्टेबान बर्मुदेजले नेपालले पेरिस सम्झौतासँग मेल खाने गरी पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (BTR) समयमा नै प्रस्तुत गर्नेमा यी परियोजनाहरूको महत्त्वलाई जोड दिए। केही प्रारम्भिक प्रक्रियागत ढिलाइलाई स्वीकार गर्दै, संलग्न मन्त्रालयहरूले देखाएको स्वामित्वको प्रशंसा गर्दै नेपालको जलवायु लक्ष्यमा GEF को निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्धता प्रकट गरे।
CBIT परियोजनाका राष्ट्रिय परियोजना व्यवस्थापक राजन थापाले WWF को तर्फबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण प्रयासहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले अर्को वर्षको COP30 मा नेपालले जलवायु प्रतिवेदन र सहनशीलतामा देखाएको प्रगति प्रस्तुत गर्ने वाचा गरे।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले CBIT परियोजनाले नेपालमा जलवायु कार्यहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे। साथै, MaWRiN परियोजनाले जलवायु सहनशीलता सुधार गर्न जलाधार व्यवस्थापन र समुदाय-केन्द्रित वातावरणीय रणनीतिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वबारे पनि चर्चा गरे। नेपालले जलवायु वित्तीय सहयोग प्राप्त गरेको भए पनि बढ्दो संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न थप समर्थन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
MoFE का सचिव डा. दीपक कुमार खरेलले दुबै परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै डब्लुडब्लुएफ नेपाललाई यी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न थप वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने आशा समेत व्यक्त गरे।
Discussion about this post