बाकु । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल राख्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् ।
‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न,’ राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा भने ।
उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव राखे । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको समेत बताएका छन् ! उनले भने, ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठुलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।’
जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै सङ्कटमा रहेको बताउँदै उनले गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको बताए । ‘नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विस्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अरबौँको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भई नसकेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। ‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकाङ्क्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरू थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले नेपालको प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापीरूपमा व्यापक रहेकोले नेपालसामु धेरै चुनौतीहरूरहेको र त्यसको सामना गर्न नेपालको क्षमता पूर्ण नरहेको समेत जिकिर गरे । ‘जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरू झन् अन्यायमा परेका छौँ, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको पौडेलको भनाइ थियो । ‘जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्याङ्कन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रूपमा राज्य कोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त रहने धारणा उनले व्यक्त गरे । ‘पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनको पूर्णपाठः
अध्यक्षज्यू,
महामहिमहरु,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द !
सर्वप्रथम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन आयोजना गरेकोमा गणतन्त्र अजरबैजानलाई हार्दिक धन्यवाद!
अध्यक्षज्यू,
१. म आज जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको छु ।
२. नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ । नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा छ । हालैको बाढी पहिरो र हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको छ जसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइसकेको छैन ।
३. जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा त छ तर विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढि प्रभावित छन् ।
अध्यक्षज्यू
४. विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । वन क्षेत्र बढाएका छौं । स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं । अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् ।
५.. हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरु छन्, जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन ।
अध्यक्ष्यज्यू,
६. जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौँ । यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ ।
७. जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुननसक्नु दुःखद हो ।
८. जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानीनोक्सानी कोषलाई छिटो संचालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु । हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सो को भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु ।
९. पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनु पर्दछ ।
१०. जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत संचालन गर्न आवश्यक छ ।
अध्यक्षज्यू
११. गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।
१२. जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औषत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
१३. पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न । यसकालागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन प्रस्ताव गर्दछु । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको म जानकारी गराउँदछु ।
१४. अन्त्यमा, हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं !
धन्यवाद !
सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले पौडेलको स्वागत गरेका थिए भने सत्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
Discussion about this post