वन ऐन तथा नियमावलीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ

ठाकुर भण्डारी, केन्द्रिय अध्यक्ष, सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण २०२९ बाट निर्देशित भएर पञ्चायतकालकै व्यवहार गरिँदै आइएको छ । निकुञ्जले जनतालाई दास बनाइरहेको छ, यो कसैगरी सह्य हुनेछैन । वन ऐन तथा नियमावलीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)का केन्द्रीय अध्यक्षमा गुल्मीका ठाकुर भण्डारी केही महिना अगाडि निर्वाचित भएका छन् । उनी फेकोफनको निवर्तमान सचिव हुन् । स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा स्थानीयकै संयोजकत्वमा सञ्चालित सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नेपालको वन संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापनमा कोसेढुंगा मानिन्छ । हाल नेपालको सामुदायिक वन विकासको यात्राले पाँच दशक पुरा गरिसकेको छ ।

नेपालको सामुदायिक वनलाई सामुदायिक स्वायत्तता, सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, समावेशीकरण, सुशासन, उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास र सामुदायिक समृद्धि सहित वनको दिगो व्यवस्थापनको आधार बनाउँदै नेपाललाई काठ लगायतका वन पैदावारमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लागेका भण्डारी अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै सामुदायिक वन संरक्षण अभियानमा लागेका देशभरका अभियन्ता एवम् उपभोक्ताहरू थप उत्साहित भएका छन् । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भण्डारीसँग टुरशालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित केही महिना अगाडि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ । तपाईँको नेतृत्वमा आउँने दिनहरुमा फेकोफनले केकस्ता कामहरू गर्नेछ ?

सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारिता बढाउनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति आभारी छु ।
यही २०८० साल ज्येष्ठ ९–११ गतेसम्म “वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारस् समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको महाधिवेशनले आगामी ४ वर्षका लागि लैंगिक समानता र समावेशीकरण सहित आमसहमतिपूर्ण रूपमा मेरो नेतृत्वमा ८२ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नेतृत्वमा आएका मान्छेहरू नयाँ छैनौँ । नयाँ साथीहरू पनि समुदायमा काम गरेर आउनुभएकाले थप उत्साहित एवम् जिम्मेवारी बहन गर्ने सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ।

नेपालमा संघीय संरचनाको अभ्यासको लगभग दश वर्ष भइसहेको, विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको सात वर्ष भइसहेको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागु भएको पनि सात वर्ष भइसकेको परिवेशमा सामुदायिक वन र संघीयता, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका बीचको अन्तरसम्बन्धबाट सामुदायिक वनका सन्दर्भमा सृजना भएका अवसर र चुनौतीहरूका बारेमा हामीले औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा गहन समीक्षा गरेको छौँ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तीव्र हस्तक्षेपका साथै वन क्षेत्रका कानून तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थसमूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभावलाई कम गर्दै लैजाने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।

वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी वन विनाश हुनेगरी सञ्चालन हुने योजना, आयोजना तथा परियोजनाहरूले वन तथा वातावरणीय विनाश बापत क्षति न्यूनीकरणका कार्य गर्नु नपर्ने, वृक्षारोपण गर्नु नपर्ने र १ प्रतिशत मात्र वातावरणीय दायित्व व्यहोर्ने र वातावरणीय क्षतिमा उन्मुक्ति पाउने गरी ल्याइएका व्यवस्थाहरू समेत हटाउनतर्फ हामी अग्रसर हुनेछौँ । यसैगरि, वन नियमावली २०७९ मा सरकारी वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको काठ उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला नेतृत्वमा वाधा पर्ने असमावेशी वन विकास कोष, कार्बन व्यापारमा २० प्रतिशत कर, वन पैदावार उपयोगमा रोक लगायतका सामुदायिक वन विरोधी कैयौँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएकोले उक्त नियमावली संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले पहिचान गरेका ३४ वटा समस्या सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली, २०७९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ ।

तीन तहका सरकारले आपसमा अधिकारको खिचातानी गरी तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चर्को रूपमा तेहेरो कर लगाउँदै आएका छन्, त्यसलाई तत्काल हटाउन पहलकदमी थालिसकेका छौं । मानव अधिकार विरोधी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत अधिवेशनमार्फत हामीले व्यक्त गरेका छौँ । सँगसँगै, सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकास गरी जीविकोपार्जन र रोजगारी सहितको सामुदायिक समृद्धिको यात्रामा थुप्रै कानूनी र नीतिगत चुनौती, जटिलता, अवरोध र अड्चनहरू रहेकोले सामुदायिक वन उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन र वन सहकारीकरणका लागि अनुकूल कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउने छौँ ।

थप केहि योजना छन् कि ?

सामुदायिक वनलाई समृद्धिसँग जोड्न नीतिगत तहमा प्रयास थाल्नेछौँ । विगतमा अभ्यासरत ‘एक समुदाय, एक उद्यम’लाई पुनश्चः अगाडि बढाउनेछौँ । जडीबुटी,फलफूल (बेलको जुस, लालीगुराँसको जुस), अमलाको अचार, लप्सीको अचार, बाबियोबाट घरेलु प्रयोगमा सामग्री बनाउने समुदायस्तरका कार्यक्रम एवम् घरेलु उद्यमहरू तत्काल सुरु गर्दै छौँ । यस कार्यक्रमबाट जीविकोपार्जनमा पछाडि परेका वर्गहरू अगाडि आउनेछन् । यसैगरी, तामा जस्ता खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षित वन्यजन्य खाद्यलाई बजारमा ल्याउनेछौँ ।

सामुदायिक समृद्धि सहितको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा जैविक विविधता संरक्षणको विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट पुग्दै आएको योगदानको लेखाजोखा गरी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास र स्थापना गर्नेछौँ । हामीसँग भएको वनस्पति एवम् वन्यजन्तुलाई देखाएर विश्वलाई लोभ्याउन सकिन्छ । यिनको व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । जस्तैस् विजय साल कम छ, यसको संख्या बढाउनतर्फ अग्रसर हुनेछौँ ।

बाँदरको संख्या वृद्धि भइरहेको छ, यसलाई घटाउने कदमहरू चाल्नेछौँ । समग्रमा वन विज्ञान र सामाजिक विज्ञानलाई एकार्कासँग जोड्दै वनको वृद्धि र विकाससँगै वन्यजन्तुको समेत वृद्धिले स्थानीय समुदायको बालीनाली, पशुवस्तु र मानव जनधनको क्षति भइरहेको छ भने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उचित कानुनी व्यवस्था गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न महासंघले आवश्यक पहलकदमी गर्नेछ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तीव्र हस्तक्षेप बढ्दै छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

वन क्षेत्रमा नक्साबिनै निमार्णकार्यहरू भइरहेका छन् । जथाभाबी वन फडानी गर्ने, केबलकार निर्माण गर्ने, हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्ने लगायतका कामहरू निहित स्वार्थका लागि भइरहेका छन् । हामी विकास विरोधी भने पक्कै होइनौँ तर, विकासका नाममा जैविक विविधतामाथि गम्भीर असर गर्ने खालका विकासे योजनाहरू सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण हुनु हामीलाई मान्य छैन ।

यसैगरी, निकुञ्जको नाममा सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने कार्यक्रम भएको छ । जनताले निकुञ्जबाट निग्रो टिपेर खान नपाउने ? कन्दमूल खान नपाउने ? वन पैदावार प्रयोग गर्न नपाउने ? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण २०२९ बाट निर्देशित भएर पञ्चायतकालकै व्यवहार गरिँदै आइएको छ । निकुञ्जले जनतालाई दास बनाइरहेको छ, यो कसैगरी सह्य हुनेछैन । वन ऐन तथा नियमावलीहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।

काठजन्य सामाग्री परिपूर्तिका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवम् सरकारी कार्यालय सबैको आँखा वनमा लागेको छ । वनमाथिको आक्रमण रोक्नलाई तीन तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि म आफू पनि निर्मम भएर छलफल गर्नेछु । कर्पोरेट क्षेत्रले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने र उनीहरू रातारात धनाढ्य हुने क्रम बढेको छ । यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस वर्ष सामुदायिक वन क्षेत्रमा सर्वाधिक आगलागीका घटनाहरू भएका छन्, यसको नियन्त्रणका लागि राज्य तहबाट के गर्न आवश्यक छ ?

जलवायू परिवर्तन एवम् अव्यवस्थित वन व्यवस्थापनले दिन प्रतिदिन आगलागीका घटनाहरूले ठूलो मात्रमा मानवीय र वन क्षेत्रको नोक्सान भएकोले यसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक प्रविधि, लगानी र बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सरकारी निकायबाट समयमा नै सेवा प्रवाहको अभावका कारण ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरू परिमार्जन हुन नसकेकोले वनको दिगो व्यवस्थापनका मापदण्ड सहित सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जन र कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूले हामीलाई सघाएमा वन डढेलो जस्ता समस्याहरू कम हुँदै जानेछन् ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि अति दुर्लभ वन कुकुरहरू देखिएका छन् । यसको संरक्षणको लागि सामुदायिक वन महासंघको भूमिका के हुन् सक्दछ ?

पहिलो कुरा त, सामुदायिक वन विस्तार भएपछि नै वन कुकुरहरू देखिएका हुन् । व्यवस्थापकीय संरक्षण कार्यक्रम कमजोर भएका कारण वन कुकर लगायत साना वन्यजन्तुहरू लोप हुँदै गएका हुन् । त्यसकारण बढी संख्यामा भएकालाई कम गर्ने र कम संख्यामा रहेकाको संख्या वृद्धितर्फ विशेष कार्यक्रमहरू लक्षित गरिनुपर्छ ।

अति संकटापन्न वन कुकुरको संख्या बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू प्रतिबद्ध छन् । वन कुकुर संरक्षण योजनालाई महासंघको विधानमै राखी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । सामुदायिक वनभित्र वन कुकुरको एरिया छनौट गरि जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनमा हामी लाग्नेछौँ । वन कुकुर संरक्षणमा सदाका लागि हाम्रो पूर्ण समर्थन एवम् एक्येबद्धता छ ।