वन ऐन २०२९ खारेज हुनुपर्छ: अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फकोफन)का केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–०२९ खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा फकोफनको यस वर्षको सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवस कार्यक्रमको जानकारी दिँदै अध्यक्ष भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा मानव अधिकार र बाल अधिकार हनन भइरहेको बाताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा सो पन्चायती ऐन खारेजीको जोडदार माग गरेका हुन् । वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति वन्यजन्तुकै सिकार हुनुपरेको उनले बताए ।  स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाइने हिसाबले नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका हुन् ।

मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रका नीतिहरू अलोकतान्त्रिक:

उनका अनुसार, वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता  क्षेत्रममा मानव अधिकार हनन भइरहेको छ । एक मुठा निगुरा टिप्न र एउटा गाइवस्तु बाँध्ने किलो खोज्न जानेहरूमाथि अत्यासको वातावरण रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष भण्डारीले मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई सामुदायिक वनअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र त्यहाँका जनतामाथि अनधिकृत दवाब र डर देखाइने क्रम रोक्नु अत्यावश्यक रहेको समेत बताए । “स्थानीय समुदायको निकुन्ज/आरक्षप्रतिको निर्भरतालाई घटाउँदै, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने खरखडाई, दाउरा, घाँस, काठ, पातलगायतका वन स्रोतहरूको आपूर्तिका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएको हो । यद्यपि, यहाँका समस्याहरू स्पष्ट देखिएका छन्,” उनले अगाडि भने, “संरक्षित क्षेत्रका नीतिनियमहरू अलोकतान्त्रिक रहेका अवस्थामा, मध्यवर्ती क्षेत्रका नीतिनियमहरू कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाप्रति यहाँका व्यवस्थाहरू उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक देखिएका छैनन् ।”

वनमा आगलागी बढोत्तरीको मुख्य कारण सरकारकै नीति:

अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वनमा बढ्दो आगलागीका घटनाहरूको जिम्मेवारी सरकारका नीतिहरूमा रहेको आरोप लगाए । उनले प्रत्येक वर्ष पत्करको कारणले हजारौं हेक्टर वन आगलागीको चपेटामा पर्ने भन्दै, “सरकारका नीतिहरू नै आगलागीको मुख्य कारण हुन् । वर्तमान कानूनले हामीलाई पत्कर उठाउनबाट रोक्छ, जसले गर्दा सुक्का पात र जङ्गलको सामग्रीहरू वनमै रहन्छन् र आगलागीको सम्भावना बढ्छ । यदि कानूनले पत्कर उठाउन सहज बनाएको भए, वनमा आगलागी हुने अवस्था नै रहँदैनथ्यो, र हाम्रा वनजंगल सधैं हरियाली रहने थिए,” भण्डारीले बताए ।

वन क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने उद्यमहरूमा कानूनी अवरोध:

अध्यक्ष भण्डारीले सरकारको उद्योगसम्बन्धी ऐनका कारण सामुदायिक वनले वन उद्यम सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको पनि बताए ।

उनले वन उद्यम भनेको वन क्षेत्रबाट प्राप्त काठ, फलफूल, वनस्पति, र अन्य वन उत्पादनहरूको व्यावसायिक प्रयोगलाई जनाउने बताए, तर यस दिशामा राज्यको कानून बाधक बनिरहेको उल्लेख गरे । “सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमहरूले स्थानीय समुदायलाई रोजगारी र आयका अवसरहरू प्रदान गर्न सक्ने थियो । तर, सरकारको कानूनले हामीलाई वनबाट पत्कार उठाउन समेत अनुमति दिंदैन । हाम्रा वनका कैयन फलफूल र जडिबुटी छन् । अब हाम्रो दिशा तिनीहरूको व्यावसायिक प्रयोगतर्फ हुनु आवश्यक छ,” उनले भने ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता बेगरको विकासको आलोचना:

अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन विकासको विरोधी नभएको तर पर्यापर्यटनको नाममा घरानिया वर्गलाई वनहरू सुम्पिने काम भइरहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । “हामीलाई जनताको सहभागिता बेगर बनेको वा बन्ने केवलकार चाहिँदैन  विकासलाई जनताको आवश्यकतासँग जोड्नु परम आवश्यक छ,” उनले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले समसामयिक समस्याहरूको बारेमा बताउँदै भने, “पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरूमा स्थानीय सरकारको गैरकानूनी हस्तक्षेप भइरहेको छ । सामुदायिक वनमा आधारित लघु उद्यम र पर्यापर्यटाको स्थापना र विकासमा कानूनी अवरोधहरू सिर्जना गरिएका छन् । मुनाफारहित र सामुदायिक संस्था भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई नाफामूलक र व्यवसायिक क्षेत्रका कर कानूनी प्रावधान लादिएका छन् । सामुदायिक वन विभिन्न चुनैतीहरूसँग जुझ्दै छ ।”

चुनौतीहरूको सामना गर्दै सामुदायिक वन:

उनले वन पैदावार संकलन गर्न पटके अनुमति लगायतका झञ्झटिला व्यवस्थाहरू रहेको, र वन पैदावार परिचालनमा सामुदायिक स्वायत्ततामा अवरोधहरु सृजना गरिएको, सेवा दिने क्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता विकास हुन् नसकेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको, सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाई भइरहेको बताए । 

अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनका १०/१२ हजार वनको नवीकरणको काम बाँकी रहेको जानकारी दिँदै, सरकारको सामुदायिक वनप्रतिको वेवास्ता र उपेक्षाभावका कारण सामुदायिक वन दिवस जस्तो खुशीको दिनमा पनि दुखी हुनु परेको बताए । “सरकारले कानूनले नदाब्ने हो भने हामीले खुशी बाँड्ने थियौँ, तर हामीसँग उपलब्धिहरूसँगै तमाम चुनौतीहरू पनि रहेका छन्,” उनले थपे ।

सामुदायिक वनले चरिचरन रोकेको छैन:

अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले खर्कमा चौंरी तथा भेंडा चराउन सामुदायिक वनले रोकेको छ भन्ने आरोप पूर्णत सत्य नभएको बताएका छन् । पत्रकार राजु झल्लु प्रसादले ‘उच्च हिमाली भेगमा चरिचरनको अभाव भएको र भेडा तथा चौंरी गोठालाहरूप्रति सामुदायिक वन किन निर्मम भएको हो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भण्डारीले उक्त कुरा स्पष्ट पारेका हुन् । उनले काठमाडौंमा बसेर मिथ्या आरोप लगाइएको बताए । साथै, चौरीपालक र भेडापालक कृषकहरूको संख्या न्यून भएको र खर्क नीति प्रति सामुदायिक वन निर्मम नभएको सेमत उल्लेख गरे ।

‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिता: तिनै तहका सरकार र समूहको सहभागिता’

यस वर्ष ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिता: तिनै तहका सरकार र समूहको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ साउन २० गतेदेखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँमा २०३० सालको साउन २५ गते स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिन सामुदायिक वन दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ ।

यस परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, साउन २५ लाई सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन संघ, प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहका महासंघ र समूहहरू, साथै जिल्ला वन कार्यालय र अन्य सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । यस वर्ष, २४, २५, र २६ गते सरकारले सहकार्य गरेर सामुदायिक वन दिवस मनाउनेछ, र अन्य दिनहरूमा महासंघले विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने योजना बनाएको महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले बताएकी छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित सम्मलेनमा जिल्ला महांसघका अध्यक्ष, उपाधयक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

देशभरका २२,७६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले २१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरूको संलग्नतामा लगभग २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

पढ्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति: