ठाकुरबाबा । कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार एक ठाउँमा आएका छन् । संवाद समूह, तुलसीपुरको आयोजनामा मंगलबार ठाकुरबाबामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवादले कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षण कार्यमा देखिएको व्यवधानहरूलाई समाधान गर्नका लागि सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीसहितको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव सुमन घिमिरे निमित्त र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सु,प.का का.मु. प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साललाई एक समिति गठन गरि एक वर्षभित्र समाधान निकाल्ने गरि कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस समितिले विषयविज्ञहरूको सहयोगमा कर्णाली नदीको सीमा निर्धारणका लागि आवश्यक तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गर्ने, नदीका बीचमा बनेका टापु र र बिरुवा व्यवस्थापन गर्न साझा सहमति निर्माण गर्ने तथा नदीजन्य स्रोत उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक नीति बनाउने लगायतका कार्यहरूलाई अगाडी बढाउने बताइएको छ ।
सु,प.का मुख्यमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण विविध समस्याहरू देखिन थालेको कुरालाई मध्यनजर गरी यस विषयको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । “मैले यहाँ बसेर मेयर-उपमेयरदेखि सबैका कुरा सुनेँ । सीमाका सम्बन्धमा हामीबिच त्यति ठुलो विवाद रहनेछ । तटीय क्षेत्रको समस्या एवं नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको सवालमा साझा धारणा बनाएर जाऔँ । समस्या थाहा भएको छ, अब समाधान खोजौँ”, उनले भने । मुख्यमन्त्री शाहले यो वर्षभित्रै टुङ्गिने गरी कामकारबाही अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिए ।
यसैगरी लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले पालिकाहरूबिच नदीजन्य पदार्थको उपयोगको सन्दर्भमा देखिएको विवादलाई घरायसी विवादको रूपमा लिई समाधान खोज्न आग्रह समेत गरे । “हामी दुवै (प्रदेश)बिच कुनै विवाद छैन । कर्णाली नदीका सम्बन्धमा पनि कुनै विवाद रहँदैन । छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान खोज्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु”, उनले भने । मुख्यमन्त्री चौधरीले नदीको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सोच सबै जनप्रतिनिधि एवं नागरिकले राख्नुपर्ने समेत बताए ।
स्थानीय तहका सरकारहरूले कर्णाली नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य स्रोतको उपयोग र संरक्षण सँगै राजश्वमा वृद्धिका लागि गरिरहेकू उत्खननका क्रममा यस क्षेत्रमा अनेकन् विवादहरू निम्तिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सीमाको रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण बग्ने कर्णाली नदीको पूर्वीभागमा बर्दिया र पश्चिम भागमा कैलाली जिल्ला रहेक छ । बर्दिया जिल्लामा राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन् भने कैलालीतर्फ टिकापुर एवं लम्किचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका रहेका छन् ।
स्थानीय तहका वासीन्दाले वर्षौंदेखि कर्णाली नदीको नदिजन्य स्रोतको उपयोग गर्दै आइरहेका एवं संरक्षणको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् । तर, उपयोगको सन्दर्भमा नदीको धार परिवर्तन (बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज सुख्खा हुँदै) हुँदा थप विवादहरू निम्तिएपश्चात स्थानीय तहको विवाद सरकार तहमा उक्लिनुपूर्व नै यो संवाद गरिएको हो ।
यस संवादले नदीको बहाव नै परिवर्तन हुँदा कृषि जमिनमा समस्या परेको, गेरुवा नदी बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको क्षेत्रबाट बग्ने भएकाले उक्त भागमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न नीतिगत व्यवस्था नभएको एवं निकुन्जको वन्यजन्तुलाई पिउने पानीको अभाव भई वस्तीमा पस्ने गरेको तथा निर्माणाधीन सिचाई आयोजनाहरूको विषयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी समाधानका उपायहरू खोजिने बताएको छ । यस संवादले नीतिगत पहलमार्फत एकापासमा बाझिएको कानुनहरूलाई संसोधन गरि सीमा एकीनको दीर्घाकालीन समाधानका लागि विष्तृत अध्ययन टोली (विज्ञ समूह)को गठन प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीद्वयसहित सु.प. का भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, लुम्बिनीका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल चौधरी, लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी, सु.प.का आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट, सु.प.का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री (राज्यमन्त्री) कैलाश चौधरी, सु.प.का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री (राज्यमन्त्री) गीतादेवी माल, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य जन्मजय तिमिल्सिना, लुम्बिनीकै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारु एवं शान्ति थारु लगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य सचिव, वन डिभिजन प्रमुख, निकुञ्ज प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदिको उपस्थिति रहेको थियो ।
Discussion about this post