हामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ: लक्ष्मी सोनाहा (अन्तर्वार्ता)

– लक्ष्मी सोनाहा, गेरुवा गाउँपालिका, कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नं. ६, वडा सदस्य

हामीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ अनुसार सोनाहालाई लोपोन्मुख जातिमा समावेश गर्न पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । सूचिकृत गराउने कुरामा उहाँ सकारात्मक देखिनु भएको थियो, तर, राजनैतिक कुराहरू यस्तै, त्यस्तै त रहेछन् । .

माछा मार्ने एवम् बालुवा चालेर सुन निकाल्ने पुर्ख्यौली पेशा रहेको यस जाति आफूलाई जनजाति तथा सीमान्तकृतमा सूचीमा सूचिकृत गर्न सङ्घर्षरत छ । आफ्नो परम्परागत सुन चाल्ने र माछा मार्ने पेसा स्वतन्त्रपूर्वक अपनाउन नपाउँदा कतिपय सोनाहा समुदायले सुन चाल्ने पेसा नै छोडेर अन्य पेसामा लाग्न थालेका छन् । सुन चाल्ने पेसा छाडेर अन्य पेसामा संलग्न हुन नसकेका सोनाहा परिवार भने गरिबीको चपेटामा परेका छन् ।

सर्वोच्चले ०७२ मङ्सिर १६ गते सोनाहा जाति पक्षमा परमादेश  दिँदै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिको रूपमा समावेश गरी आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय उत्थान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सूचीकरण गर्नू,’ भनेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् । सूचीमा नपर्दा सोनाहा जाति राज्यबाट पाउने सुविधा पाउन वञ्चित भएका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिने उम्मेदवार नभएका पनि होइनन् तर, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भनेझैँ निर्वाचनपश्चात् उम्मेदवारहरू अलप हुने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुग्ने अवस्था आएको छ ।  

लोपोन्मुख सोनाहा जातिको हकहितको आवाज मुखरित पार्दै नेत्री लक्ष्मी सोनाहा सक्रिय राजनीतिमा लागेकी छिन् । यद्यपि उनले उचित अवसर भने पाएकी छैनन्, न त उनको जातिले समाज र राज्यबाट सहअस्तित्व पाउन सकेको छ । राजनैतिक पार्टीहरूले विभिन्न कारण देखाएर टिकट समेत दिने गरेका छैनन् । केही समयअघि मात्र माओवादीले जात नै सूचिकृत नभएको बताउँदै टिकट नदिएको तीतो अनुभव उनीसँग छ । हरेक कुराबाट अनेक बहाना बनाएर पन्छ्याउने गरिएको नमिठो अनुभव उनी सुनाउँछिन् । हाल उनी नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध छिन् ।

प्रस्तुत छ, सोनाहा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्न सङ्घर्षरत सामाजिक अगुवा, गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ की वडा सदस्य एवम् कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी सोनाहासँग टुर न्यूजले  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिक जीवनमा सक्रिय हुनुहुन्छ, आफ्नो जातीय पहिचानसँगको सङ्घर्षलाई कसरी अगाडि बढाई रहनुभएको छ ?

हाम्रो जातिमा सङ्गठित नहुने समस्या छ, त्यसैले यो सङ्घर्ष पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्ने वातावरण बनेको छैन । अर्कोतर्फ, राज्यले ०२९ सालदेखि हालसम्म  स्वतन्त्र रूपमा सुन चाल्न र माछा मार्दा गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै गिरफ्तार गरी कारबाही गर्दै आइरहेकाले हामी साँच्चै मर्कामा छौँ । राज्यले कानुन बनाएर निकुञ्ज घोषणा गर्नु सदियौँ अगाडिदेखि  हामी नदीको बगर सुन चाल्ने र माछा मार्ने पेसा गरी जीवन धान्दै आएकाले वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी विस्थापित गराउनु आधारभूत मानव अधिकार विपरीत छ । 

निकुञ्जले विस्थापित गरेपछि हामीहरूलाई गाँस, बास र कपासको समस्या त छ नै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा पनि समस्या छ । कानुनतः नमिल्ने हो भएन हामीलाई विकल्प दिनुपर्थ्यो, त्यो दिनु त कहाँ हो कहाँ हालसम्म सूचीकरणसम्म गरिएको छैन । सूचीकृत भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश पाउन आरक्षण कोटा पाउने भएकाले सहज हुने थियो, तर हालसम्म नेपालको जनगणनामा समेत सोनाहालाई छुट्टै जातिको रूपमा राखिएको पाइँदैन ।

यस चुनाव अघि मात्रै (०७८/९/१४ गते) नेपाल सोनाहा सङ्घर्ष समितिका संयोजक बलबहादुर सोनाहा सहित हामीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ अनुसार सोनाहालाई लोपोन्मुख जातिमा समावेश गर्न पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । सूचिकृत गराउने कुरामा उहाँ सकारात्मक देखिनु भएको थियो, सोनाहा समुदायप्रति सरकारले विशेष संरक्षण नीति बनाउने बताउनुभएको थियो । तर, राजनैतिक कुराहरू यस्तै, त्यस्तै त रहेछन् । सरकार अस्थिर भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो पहिचानको कुरा प्रकाशमा आउन सकेको छैन । यद्यपि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट र समुदायले सामुदायिक रूपमा सक्दो पहल गरिरहेका छौँ, हामी आशावादी छौँ ।

तपाईँको भूमिकालाई अझ प्रष्टाइदिनुहुन्छ कि ?

आफ्नो जातिको लागि मबाट हुन सक्ने पहलहरूमा जोड दिइरहेको छु । जाति सूचिकृतका लागि दौडिरहेकी छु । हामी पछिको पिँढीलाई आफ्नो जातिको बारेमै थाहा नहुने हो कि भन्ने डर छ । जात नै सूचिकृत भएन भने उनीहरूले कसरी आफ्नोबारे थाहा पाउँछन् ? यसकारण पनि आफ्नो जातिको लागि प्रयास गरिरहेकी छु । सूचिकृत गर्न सरकार समक्ष आवाज पुर्‍याइरहेकी छु । स्थानीय सरकारमा भएकाले यहीँबाट आफ्नो जातिको उत्थान, अस्तित्व र पहिचानको लागि लडिरहेकी छु । 

समुदायको संरक्षणको लागि राहत पनि आएको बुझिन्छ, घर पनि बनेका रहेछन्, यस कुराले संरक्षणमा निरन्तरता पाइरहेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

चुनावको बेलामा मेयर नै आएर यसले निरन्तरता पाउने आश्वासन दिनुभएको छ । अब कार्यपालिकाको मिटिङमा म यसबारे कुरा उठाउँछु ।

अहिले चालिस घर बनेको छ, जसलाई सोनाहा मात्र नभएर चौधरी, दलित आदि जातिले पनि उपभोग गरिरहेका छन् । अब सात घर बन्न बाँकी छन् । एक हिसाबले संरक्षणको लागि पहल सुरु भएको भन्न सकिन्छ । तर, संरक्षण गर्नु र सूचीकृत गर्नु फरक कुरा हुन् । जातीय सूचीकृत हुन् सके सबैले जसरी हामीले पनि सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउँछौँ । यसले हाम्रो अस्तित्वलाई पनि बचाउँछ । यसकारण, कुनै सङ्घ-संस्थाको सहयोगमा संरक्षण भन्दा पनि हामी सूचिकृत हुन् चाहन्छौँ । सूचिकृत हुन् सके संरक्षण त स्वतः हुन्छ । 

सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या कति होला ? बर्दिया बाहेक अन्यत्र पनि बसोबास छ ?

सोनाहा जातिको जनसङ्ख्या १२०० को हाराहारीमा छ । बर्दियादेखि कञ्चनपुरसम्म हाम्रो बसोबास रहेको छ । ७/८ महिना अघि निकालिएको तथ्यांकअनुसार १,२५५ जना देखिएको थियो । त्यसमध्ये कतिजनाको निधन भएको पनि हुनसक्छ । अन्तरजातीय विवाह गरेर गएका पनि होलान् । त्यसैले घटेका छन् कि जस्तो लाग्छ । 

गेरुवा बाहेकका ठाउँबाट जातीय सूचिकृतका लागि आवाज उठेको छ कि छैन ?

कुनै-कुनै ठाउँबाट छ । म चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको कारणले, सबै छलफलमा पुग्न नसकेकाले मेरा जातिका मान्छेलाई सङ्गठित गर्न सकेको छुइन । आफ्नै व्यस्तताका कारणले मैले गर्न नपाए पनि दाजुहरूलाई सक्रिय भएर आवाज उठाउन भन्ने गरेकी छु । मुद्दालाई अगाडि बढाउन हातेमालो गरौँ भनिरहेकी छु । 

सीमित जनसङ्ख्या त्यसमाथि निकुञ्जबाट पीडित रहेको हाम्रो जातिलाई माछा मार्न, सुन चाल्न समेत अवरोध गर्ने गरिएको छ । हाम्रो नदी कैलालीतिर जानाले पनि हाम्रो पेशा सङ्कटमा परेको छ । खोलातिर जाऊ भने निकुञ्जले कारबाही गर्छ । आफ्नो अधिकारको क्षेत्र बाहिर आएर पनि उनी(निकुञ्ज)हरूले समाउने गर्छन् । खेती गरौँ खेत छैन । के गरेर खाऊ ? कि त बालबच्चा बोकेर भारततिर रोजगारीका लागि जानुपर्‍यो । भारतमा पनि टिक्न-खान सकिन्छ भन्ने छैन । अहिले ज्याला मजदुरीबाटै जेनतेन घर चल्ने गर्छ । हामी वास्तवमै जातीय पहिचान साथै गाँस, बास र कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताकै लागि लडिरहेका छौँ ।

जातीय सूचिकृत बाहेक तपाईँहरूको अरू पनि केही माग छन् कि ?

हाम्रो पहिलो माग सूचिकृत नै हो । राज्यलाई हाम्रो जातसँग परिचित गराउन सकियो, हामीले जातीय पहिचान पाउन सक्यौँ भने त्यहाँबाट आउने सेवा सुविधा स्वतः पाउँछौँ । राउटेहरूले भत्ता पाइरहे जस्तै हामीले पनि आफ्नो अधिकारको सुविधा पाउने थियौँ । यसकारण, हाललाई सूचिकृत गराउनु नै हाम्रो माग हो । 

तपाईँहरूको परम्परागत चाडबाड तथा जीवनशैली केकस्तो छ ?

जन्मदेखि मृत्युसम्म पृथक् संस्कार, फरक किसिमको चाडबाड भएको हाम्रो जातले अहिले देखासिकी गरेर अन्य जातजातिका चाडबाड पनि मनाउन थालेका छन् । मुण्डन, होली र नागपन्चमी भने हामीले पनि मान्ने गरेका छौँ । हाम्रो आफ्नै गुडिया जस्ता चाड पनि छन् । यसदिन हामी चोखोनितो गरेर नयाँ लुगा लगाएर नदीमा गुडिया गर्न जान्छौँ ।  

आफ्नो संस्कृतिलाई छोड्दै र अरूकोलाई पछ्याउँदै जाँदा हाम्रो मौलिक संस्कृति, चाडबाड एवं भाषा लोप हुने स्थितिमा आइपुगेको छ । पालिकाबाट अन्य जातको बजेट छुट्याउनु हुन्छ, म पनि आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जातको लागि केही बजेट विनियोजनको प्रक्रिया सुरु गर्दैछु । सो बजेटमार्फत आफ्नो सांस्कृतिक चाडबाड समाजमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै छु । 

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? 

पहिलेपहिले हाम्रा लागि बोल्ने सङ्घ-संस्थाले हामीलाई जहाँसम्म र जहिलेसम्म लैजान्थ्यो, त्यहीँसम्म हामी जान्थ्यौँ र रोकिन्थ्यौँ । तर, अहिले हाम्रो राज्यसँग सम्पर्क भइसकेको छ ।  विगतमा आयस्रोत पनि न्यून भएको, आवाज उठाउन पनि नसक्ने स्थिति रहेकाले हामी पछाडि परेका थियौँ । अहिले जनचेतना बढेको छ र शिक्षा आदि कुराको आवश्यकता बुझ्दै गएका छौँ । कमैया र दलित समुदायले आफैँले सङ्घर्ष गरेर अधिकार लिएको उदाहरणबाट पनि हामी सिक्दै छौँ । हाम्रो जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, हामी यही अभियानमै छौँ । 

(तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष  नेपाल सोनाहा सङ्घर्ष समितिले बुझाइएको ज्ञापनपत्र)

(टुरशालाको टुर न्यूज म्यागजिनको बर्दिया अंक, अर्काइभ)