चितवन जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति २०५३ सालमा चितवन राष्ट्र निकुञ्ज भित्र दर्ता भई विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । यहाँ १६ सय घरधुरी (थारु, तामाङ, मगर,क्षेत्री, बाहुन आदि) उपभोक्ताहरूको बसोबास रहेको छ । २२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको समिति नेपालमै पर्या-पर्यटनमार्फत राम्रो आम्दानी गर्ने सामुदायिक वनमा पर्दछ । वनमा वर्ष भरिमा १ लाख भन्दा बढी पर्यटकले हात्ती सफारी, डुङ्गा सफारी, भ्यू टावर नाइट सहितका पर्यटकीय गतिविधिमा सामेल भएका कारण यसको आम्दानी मनग्ये रहेको हो ।
प्रस्तुत छ, बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जीतबहादुर तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईँको सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र वन कुकुरहरू देखिएका छन् ?
मैले लामो समयसम्म नेचर गाइडको रूपमा काम गर्दा वन कुकुर चितवन राष्ट्र निकुञ्जको पश्चिम तिर जहाँ चुरे क्षेत्र पर्दछ, त्यतातिर देखेको थिएँ । वन कुकुर झुन्डमा हुन्छ भनिन्छ, तर मैले एउटा मात्रै देखेको हुँ । त्यसयता मैले वन कुकुर देख्न पाएको छैन । अहिलेको बाघमारा सामुदायिक वनको क्षेत्र भित्र भने मैले देखेको छैन । अरू कसैले देखेँ भनेको कुरा यस सामुदायिक वनको कार्यालयसम्म आएको छैन ।
हामीले नेचर गाइड गर्दै आइरहनुभएकी बिनिता भण्डारीले खिच्नुभएको वन कुकुरको फोटो फ्रेम गरेर कार्यालयमा राखेका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा वन कुकुर देखिने सम्भावना बढेको हो भने संरक्षणका जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछौँ ।
ठूला स्तनधारीको अत्यधिक चर्चाका कारण साना लोपोन्मुख जनावर ओझेलमा परेका छन्। वन कुकुर पनि त्यो मध्ये एक हो । वन कुकुरलाई कसरी चिनाउने ?
आफ्नो भू(भागको करिब २० प्रतिशत भूमिमा प्रकृति संरक्षणको लागि छुट्याइएको नेपालले वन कुकुर संरक्षणमा चासो दिएको देख्न र भेट्न मुस्किल छ । अध्ययन, अनुसन्धान र खोजको खाँचोमा यस्ता रैथाने प्राकृतिक सम्पदाको चर्चा शून्यप्रायस् छ । यसैले यसलाई संरक्षित सूचीमा राखेर मात्र हुँदैन, संरक्षण सम्बन्धी विशेष परियोजना नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । वन कुकुरको अभिलेखीकरण राख्ने र अन्यत्र देखिएका छन् भने तिनको पुनर्स्थापनाका लागि सचेत बन्नुपर्छ ।
पर्या-पर्यटनमार्फत वनको राम्रो आम्दानी भइरहेको देखिन्छ । सो रकम कहाँ लगानी गरिरहनुभएको छ ?
पहिलो प्राथमिकतामा मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ । वनले सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको विकास, वन संरक्षण, जीविकोपार्जन र मानव सुरक्षाको लागि लगानी गरिरहेका छौँ । वन व्यवस्थापन, वन र बस्तीको सीमानामा पर्खाल निर्माण, बालीनाली क्षतिका लागि, सीपमूलक तालिम, सामुदायिक बिमा, विद्युतीय तारबार, सामुदायिक विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगायतका काममा थप रकम खर्च गर्ने गरेका छौँ । वनमा वन वन्यजन्तु जैविक विविधताका अवलोकनका लागि पर्यटकहरू आइरहने हुनाले पर्यटनको पूर्वाधार निर्माणमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । पर्यटनबाट आउने आम्दानी कोभिडको समयमा घटे पनि बिस्तारै यसको वार्षिक आम्दानी एक करोड जति पुगिरहेको छ ।
मानव -जनवार द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि के-कस्ता उपायहरू सुचारु भएका छन् ?
चितवन वन्यजन्तुको लागि उचित वासस्थान हो । तर, चितवनको चिनारीका रूपमा रहेको पर्यावरणीय पर्यटनलाई जनसंख्याको अव्यवस्थित वृद्धिले दीर्घाकालीन असर पुर्याउने हो कि भन्ने पनि बढ्दै छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै वनजंगल र पानीमाथि दबाब पर्नाले लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरू संकटमा परिरहेका छन्, यसले कालान्तरमा चितवनको समग्र पर्यटन क्षेत्र नै बढ्दो जनसंख्याले उब्जाएको समस्याको सिकार बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ, संरक्षण अभियान सफल हुँदा स्थानीय छुटिरहेका छन् । मानवरहित संरक्षण कि मानव सहित संरक्षण भन्ने प्रश्नहरू सतहमा आइरहेका छन् । विशेषतः वन्यजीवहरूको संख्या वृद्धि र जंगलप्रति स्थानीयता आश्रयता नघट्दा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व चर्किरहेकै छ । विशेषगरि बाघ, हात्ती, गैँडा र अन्य जनावरहरू राति बस्तीमा निस्किने, किसानको खेतीबाली नष्ट गरिदिने, घर भत्काउने, क्षति पुर्याउने जस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन् ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि मानव र वन्यजन्तुको सुमधुर सह–अस्तित्व कायम गराउने धरातलीय यथार्थतासहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ । स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारलाई विभिन्न चरणमा आह्वान गरेपछि ती निकायको सहयोगमा कङ्क्रिट भित्ताहरू निर्माण गरेका छौँ । वनको वरपर रहेका उपभोक्ताहरूलाई दुर्घटना बीमा, बालीनाली बीमा, घर बीमा, पशुपालन बीमाहरू उपलब्ध छ । किसानलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनमा सामुदायिक वन कार्यालयले जति बाली नष्ट गरेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर राहत र क्षतिपूर्ति वितरण, वन्यजन्तुबाट मृत्यु र घाइते भएमा निकुञ्ज र नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने पनि व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व केवल निकुञ्ज, आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयहरूको मात्र समस्या नभएर यो हामी सबैको साझा समस्या हो । यसको हल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी निकुञ्ज, आरक्ष र वन कार्यालयले पनि हामीसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । अब ढिलो नगरी हरेक जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयहरूले सामुदायिक वनको कार्ययोजना र विधान संशोधन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतमा अनिवार्य रूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लगाउनुपर्छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ बमोजिमको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन पनि नेपाल सरकारसँग यथेष्ट बजेट अभाव भएको हो भने विदेशी निकायसँग हारगुहार गर्नुपर्छ, तर ग्राउन्डको समस्याप्रति आँखा चिम्लिन कदाचित मिल्दैन । आगामी दिनमा नववन्यजन्तु द्वन्द्व दिगोरूपमा न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध हुन् आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार र अन्य कार्यालयबाट के-कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
सहयोग पाइरहेका छौँ । सामुदायिक वन स्थापना हुनु सरकारकै मुख्य भूमिका छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा आज बाघमारा जस्ता सामुदायिक वनहरू स्थापित भएका छन् ।
विगतमा यस सामुदायिक वन निजी व्यक्तिको हातमा परेको थियो, जसले लालपुर्जा सहित ल्याएर यहाँ बस्ती बसालेको थिए । पछि यहाँको मान्छेहरूले उनीहरूलाई लखेटेर यस वनको सुरुवात एवम् संस्थागत गर्ने प्रयासहरू थाले । त्यसपछि यसलाई संरक्षण गर्न चितवन राष्ट्र निकुञ्जले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेको हो । एनटीएनसीले पनि आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालबाट मात्रै होइन, विश्वभरबाटै वन कुकुरलाई लोप हुन दिनबाट जोगाउनका लागि अभियानमा लागेका नेपाल सहित १८ मुलुकका वैज्ञानिक र वन कुकुर संरक्षण अभियानकर्मीहरूको सम्मेलन यही ज्येष्ठ १८ गतेबाट ७ दिनसम्म चितवनको सौराहामा भएको थियो । सोही समय टुर न्यूज म्यागाजिनले तयार पारेको वन कुकुर अंकको अर्काइभ !
Discussion about this post